विश्लेषण: शाळेत पुन्हा परीक्षा सुरू केल्याचे परिणाम काय?

राज्यात शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) गेली काही वर्षे वापरल्या जात असलेल्या सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करता येत नव्हते. त्यामुळे पहिलीत प्रवेश घेतल्यावर विद्यार्थी आठवीपर्यंत जात होते. मात्र आता पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याचा, दोन वेळा अनुत्तीर्ण झाल्यास पुन्हा त्याच वर्गात ठेवण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयाची पार्श्वभूमी, त्यातून उद्भवणारे प्रश्न यांचा ऊहापोह करणे आवश्यक ठरते.

परीक्षा लागू करण्याची पार्श्वभूमी काय?

राज्यात शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीअंतर्गत पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली जात होती. मात्र विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करता येत नव्हते. त्यामुळे विद्यार्थी आठवीपर्यंत सरसकट उत्तीर्ण होत होते. मात्र २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यात बदल करून पाचवी आणि आठवीला परीक्षा घेण्याची, विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करण्याची मुभा दिली. तसेच त्या अनुषंगाने राज्य पातळीवर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.

शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय काय?

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार पाचवी आणि आठवीसाठी वार्षिक परीक्षा लागू करण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार, पाचवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना वयानुरूप वर्गात प्रवेश दिला जाईल. सहावी ते आठवीच्या वर्गात वयानुरूप प्रवेश देताना पाचवीच्या वर्गासाठी निश्चित केलेली वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असेल. विद्यार्थी पाचवीची परीक्षा उत्तीर्ण नसल्यास त्याला पाचवीच्याच वर्गात प्रवेश दिला जाईल. पाचवी आणि आठवीला विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकला नाही, तर त्याला अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन करण्यात येईल. वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांत त्याची पुनर्परीक्षा घेतली जाईल. संबंधित विद्यार्थी पुनर्परीक्षेतही अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला पुन्हा पाचवी किंवा आठवीच्याच वर्गात ठेवले जाईल. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्यांला शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही. पाचवी आणि आठवीसाठीची वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा आणि मूल्यमापन कार्यपद्धती महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेकडून (एससीईआरटी) निश्चित करण्यात येईल.

परीक्षा सुरू करण्याचा निर्णय का घेतला?

पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांपैकी काही विद्यार्थ्यांना लिहिता येत नाही, वाचता येत नाही, मूलभूत गणिती क्रिया करता येत नाहीत असे चित्र विविध अहवालांतून दिसून आले होते. या पार्श्वभूमीवर पाचवी आणि आठवीला परीक्षा लागू करण्याच्या निर्णयाबाबत शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे म्हणाले, की सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन ही अतिशय चांगली पद्धत आहे. मात्र राज्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याची सातत्याने प्रतिक्रिया येत होती. विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा ताण नको हे मान्य आहे, पण परीक्षेकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहणेही योग्य नाही. कारण विद्यार्थ्यांना शिकवलेले नीट कळले आहे की नाही हे तपासण्यासाठी परीक्षा आवश्यक आहे. प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धत उत्तम आहे. मात्र वस्तुस्थिती तशी नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी पाचवी आणि आठवीला परीक्षा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परीक्षा केवळ विद्यार्थ्यांची नसते, तर शिक्षक आणि पालकांचीही असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांला नेमके किती कळले आहे हे परीक्षेमुळे कळते. विद्यार्थ्यांना विषयांतील संकल्पना समजल्या आहेत की नाही हे तपासणारी परीक्षा पद्धत राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेकडून विकसित करण्यात येईल.

‘अनुत्तीर्ण’च्या निर्णयानंतर अडचणी काय?

नव्या नियमानुसार पाचवी किंवा आठवीत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्याच वर्गात ठेवले जाईल. मात्र सहावीच्या वर्गात शाळाबाह्य विद्यार्थी प्रवेशित होत असल्यास त्याला पाचवीच्या परीक्षेविना वयानुरूप थेट सहावीत प्रवेश मिळेल. हा तांत्रिक दोष आहे. विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्याने त्याचे वय वाढून चौदाव्या वर्षांनंतर त्याला आरटीईचा नियम लागू होणार की नाही याचेही स्पष्टीकरण अपेक्षित आहे, असे आरटीई पुनर्विलोकन समितीचे सदस्य महेंद्र गणपुले यांनी सांगितले. त्याशिवाय आरटीईअंतर्गत खासगी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीतही प्रश्न उद्भवणार आहेत. कारण पाचवी किंवा आठवीत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासनच भरणार की पालकांना भरावे लागणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. तसेच अनुत्तीर्ण झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांची शाळांतून गळती, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढणे, मुलींचे बालविवाह, बालमजुरी असे प्रश्न वाढीस लागण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात येत आहे.