अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी २०२४ चा अर्थसंकल्प (बजेट) सादर करणार आहेत. केंद्र सरकारच्या या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मोदी सरकारमधील हा शेवटचा अर्थसंकल्प असणार आहे. २०२४ हे निवडणुकीचे वर्ष आहे. त्यामुळे यावेळचा अर्थसंकल्प अंतरिम अर्थसंकल्प असणार आहे. हा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्यामुळे सरकार कोणत्याही मोठ्या घोषणा करणार नसल्याचे तज्ज्ञांचे सांगणे आहे. मात्र, या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य जनतेला अनेक अपेक्षा आहेत. सर्वसामान्य जनतेला नक्की या अर्थसंकल्पातून काय अपेक्षा आहेत? केंद्र सरकार कितपत या अपेक्षा पूर्ण करू शकेल? केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मागील तीन पूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्पांप्रमाणे, २०२४ चा हा अर्थसंकल्पदेखील पेपरलेस स्वरूपात सादर केला जाईल. अर्थसंकल्प २०२४ साठी तयार करण्याच्या प्रक्रियेचा अंतिम टप्पा दर्शवणारा ??? हलवा ??? समारंभ बुधवारी नॉर्थ ब्लॉकमध्ये आयोजित करण्यात आला होता. सीतारामन यांच्यासह केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत किसनराव कराड आणि इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करणे, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत गृह कर्जासाठी व्याज कपात देणे आणि राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली मर्यादा वाढवणे या सामान्य माणसाच्या काही प्रमुख मागण्या आहेत. अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना नेमके काय हवे आहे? यंदा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार नाहीत हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. याचे कारण म्हणजे हा अर्थसंकल्प अंतरिम अर्थसंकल्प असेल. २०२४ हे निवडणुकीचे वर्ष आहे. अशा स्थितीत, केंद्र सरकार अंतरिम अर्थसंकल्प मांडते, ज्यामध्ये खर्च आणि उत्पन्नाचे वर्णन केले जाते. हा अर्थसंकल्प नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत सध्याच्या सरकारला आर्थिक जबाबदाऱ्या सांभाळण्यास मदत करेल. 'इकोनॉमिक टाइम्स'ने केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी सर्वेक्षण केले, यात अनेक परिणाम आढळून आले. या सर्वेक्षणात असे नोंदवले गेले की, ४९ टक्क्यांहून अधिक जनतेचे म्हणणे आहे की हे बजेट अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहे. प्रतिसादकर्त्यांपैकी ३८.४ टक्के लोक कर प्रणालीत थेट फेरबदल करू इच्छितात, तर २४.७ टक्के लोकांना इंधन आणि अल्कोहोल जीएसटीच्या कक्षेत आणायचे आहे. १५ टक्के लोकांना आशा आहे की, तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित काही प्रोग्राम जाहीर केले जातील. 'मिंट'ने दिलेल्या माहितीप्रमाणे, सामान्य माणसांनी केंद्र सरकारकडे काही विनंत्या केल्या आहेत. सर्वसामान्यांची सरकारकडे विनंती सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ)ची मर्यादा आणि व्याजदर वाढवण्यावर विचार करायला हवा. कलम ८० सी आणि ८० डी अंतर्गत कपातीची मर्यादा वाढवण्याची गरज. नवीन नियमांतर्गत गृह कर्जामध्ये व्याज कपात करावी. करदात्यांमध्ये नव्या आणि जुन्या कर प्रणालीबाबत गोंधळ आहे, यामुळेच कर प्रणालीवर स्लॅब तयार करावा. यांसारख्या अनेक गोष्टी सर्वसामान्यांच्या मनात आहेत. तज्ज्ञांचे सांगणे आहे की, पगारदार वर्गाला या अर्थसंकल्पातून अनेक अपेक्षा आहेत. 'टॅक्स टू विन' चे सीईओ आणि सह-संस्थापक अभिषेक सोनी यांनी 'मिंट'ला दिलेल्या माहितीत सांगितले की, “अर्थसंकल्प २०२४ सह, पगारदार व्यक्ती नवीन आणि जुन्या दोन्ही कर प्रणाली अंतर्गत मूलभूत सूट मर्यादेत वाढ होण्याची अपेक्षा करत आहेत आणि पगारातील कपात कमी होण्याचीही अपेक्षा करत आहे. यासह घरभाडे भत्त्यावर सूट, तसेच नवीन नियमांतर्गत आरोग्य विमा प्रीमियम कपातीचीदेखील अपेक्षा करत आहेत.” मुंबईस्थित कर आणि गुंतवणूकतज्ज्ञ बलवंत जैन यांनी 'आउटलेट'ला सांगितले की, “आधी एक लाखांची मर्यादा २००३ मध्ये निश्चित करण्यात आली होती. एक लाखांची मूळ मर्यादा ठरवून जवळपास १८ वर्षे झाली आहेत. २०१४ मध्ये त्यात केवळ ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, जी वार्षिक केवळ तीन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ही वार्षिक सरासरी वाढ त्या कालावधीतील महागाईच्या बरोबरीचीही नाही. माझ्या मते, ही मर्यादा किमान २.५० लाख केली पाहिजे." अर्थमंत्र्यांनी २०२३ मध्ये नवीन व्यवस्था निवडणाऱ्यांसाठी कर स्लॅबमध्ये बदल केले होते. शेअर इंडिया फिनकॅपचे कार्यकारी संचालक आगम गुप्ता म्हणतात, “२०१४ पासून कर स्लॅबमध्ये बदल झालेला नाही, ज्यामुळे कुटुंबांवर दरवर्षी उच्च कर दरांचा भार पडतो. चलनवाढीसाठी कर स्लॅब मर्यादा अनुक्रमित केली तर आर्थिक नुकसान न होता अतिरिक्त खर्चाचा सामना करण्यासाठी मध्यमवर्गीयांच्या हातात अधिक पैसा येईल.” फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (एफआयसीसीआय) ने अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी सर्वसमावेशक शिफारशींचा एक संच सादर केला आहे. या सादर केलेल्या प्रस्तावात सार्वजनिक गुंतवणुकीपासून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांना (एमएसएमईएस), नवकल्पना, कर आकारणी आणि वाढत्या स्टार्ट-अप इकोसिस्टमसाठी हातभार लावून त्या त्या क्षेत्रांचा विस्तार करण्याला यात प्राधान्य देण्यात आले आहे. भांडवल निर्मिती, वाढीव गुंतवणूक ते जीडीपी गुणोत्तराबाबत डेटा तयार करून फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (एफआयसीसीआय) सार्वजनिक भांडवली खर्चाच्या गरजेवर भर देते. विशेषत: भौतिक, सामाजिक आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांवर. 'कॅप्री ग्लोबल कॅपिटल लिमिटेड'चे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश शर्मा यांनी 'इकोनॉमिक टाइम्स'ला सांगितले की, २०२४ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पाकडून आम्हाला अनेक अपेक्षा आहेत, आम्ही आर्थिकदृष्ट्या पुढे जाणाऱ्या योजनेसाठी आशावादी आहोत. जरी मोठे धोरण बदल या बजेटमध्ये नसले, तरी आम्ही अपेक्षा करतो की बजेटचे उद्दिष्ट लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एसएमईएस) लाभदायी ठरेल. भारताच्या बदलत्या अर्थव्यवस्थेत व्यवसायांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने छोट्या व्यवसायांना मदत करण्याच्या फिनटेकच्या भूमिकेला अर्थसंकल्प साथ देईल आणि प्रोत्साहित करेल, अशी आमची अपेक्षा आहे.” “नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (एनबीएफसीएस) देशाच्या आर्थिक मार्गाला आकार देण्यासाठी आणि अनेकांच्या आर्थिक गरजा समजून घेण्यासाठी चर्चेत आहेत. आम्हाला डिजिटल समावेशकतेला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे, बँका आणि एनबीएफसी सकारात्मक बदलासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात अग्रेसर आहेत. आमच्या आशावादी दृष्टिकोनामुळे आम्हाला विश्वास आहे की, हा अर्थसंकल्प केवळ आर्थिक क्षेत्रासाठी सकारात्मक नसेल तर शाश्वत आर्थिक विकासात बदलाची सुरुवात म्हणून याकडे पहिले जाईल,” असे शर्मा पुढे म्हणाले. मोठ्या घोषणांची अपेक्षा नाही हेही वाचा : Budget 2024: अर्थव्यवस्था तीन वर्षात पाच ट्रिलियन डॉलरवर; अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्रालयाच्या टिपणातून आशावाद इक्विटी, 'जेएम फायनान्शिअल ॲसेट मॅनेजमेंट लिमिटेड'चे मुख्य माहिती अधिकारी सतीश रामनाथन यांनी वृत्तपत्राला सांगितले, “सध्याचं वातावरण पाहता, आम्हाला बजेटमध्ये कोणत्याही मोठ्या अपेक्षा नाही. निवडणुकीपूर्वी सरकार "अंतरिम अर्थसंकल्पात" मोठ्या घोषणा करेल, अशी आम्हाला अपेक्षा नाही. पायाभूत खर्चावर आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्यावर नेहमीप्रमाणे लक्ष केंद्रित करू शकतात आणि व्यावहारिक वित्तीय व्यवस्थापनाच्या मार्गावर पुढे जाण्याचा त्यांचा हेतू दर्शवू शकतात. एक क्षेत्र आहे जिथे आपण काही सकारात्मक सवलतीची अपेक्षा करू शकतो, ते म्हणजे वैयक्तिक आयकर. कर स्लॅब आणि दरांचे काही तर्कसंगतीकरण होऊ शकते. पुढच्या वाटचालीसाठी महत्त्वाचे ठरणारे भूतकाळातील ट्रेंडला अधिक व्यापक करणारे हे बजेट बाजाराकडून स्वागतार्ह आणि अर्थव्यवस्थेला पोषक ठरू शकते."
