देशभरातील ग्राहक न्यायालयात सहा लाख प्रकरणे प्रलंबित आहे. ही प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी १२ नोव्हेंबर रोजी 'राष्ट्रीय लोक न्यायालय' आयोजित करण्यात आली असल्याची माहिती ग्राहक मंत्रालयाने दिली आहे. या प्रणालीनुसार मोठ्या प्रमाणात खटले निकाली निघतील, असा विश्वासही ग्राहक मंत्रालयाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, हे 'लोक अदालत' नेमकं काय आहे? आणि काय आहेत त्याचे फायदे, जाणून घेऊया. 'राष्ट्रीय लोक अदालत'साठी तयारी सुरू १२ नोव्हेंबर रोजी देशभरात आयोजित होणाऱ्या लोक अदालतसाठी ग्राहक मंत्रालयाकडून प्रलंबित प्रकरणातील कंपन्या, ग्राहक आणि संस्थांना एसएमएस आणि ईमेल पाठवण्यात येत आहेत. तसेच काहींबरोबर व्हिडीओ कॉलही आयोजित करण्यात येत आहेत. या कॉल दरम्यानही २०० पेक्षा जास्त प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. हेही वाचा - विश्लेषण : राष्ट्रकुल स्पर्धेतून कुस्तीला वारंवार वगळले का जाते? पुढील स्पर्धेत भारताला याचा किती फटका? देशात किती प्रकरणे प्रलंबित विमा क्षेत्रात १.६८ लाखांपेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तर बॅंकिंग क्षेत्रात ७१ हजार, विद्युत क्षेत्रात ३३ हजार, रेल्वे दोन हजार, तर ई-कॉमर्स क्षेत्रात एक हजार पेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यासह इतर क्षेत्रांचा विचार केला तर, देशभरात दिवाणी, तडजोडपात्र फौजदारी, मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, कौटुंबिक वाद, भू संपादन, कलम १३८, बँक, वित्तीय संस्थांशी संबंधित अशी एकूण सहा लाखांपेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित आहेत. राज्यांचा विचार केला, तर उत्तर प्रदेशात २८,३१८ , महाराष्ट्रात १८,०९३, दिल्लीत १५,४५०, मध्य प्रदेशात १०,३१९ आणि कर्नाटकात ९,६१५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. 'लोक अदालत' म्हणजे काय? 'लोक अदालत' एक असे व्यासपीठ आहे, जिथे ग्राहक न्यायालयातील प्रकरणे सामंजस्याने सोडवले जातात. ही 'लोक अदालत' राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारे आयोजित करण्यात येते. या मागचा उद्देश ग्राहकांना न्याय आणि कार्यक्षम तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध करुन देणे हा आहे. विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, १९८७ अंतर्गत 'लोक अदालत'ला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला आहे. हेही वाचा - विश्लेषण : सोयाबीनला यंदा किती भाव मिळणार? शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण का? 'लोक अदालत'चे फायदे काय? लोक अदालतमध्ये मिटलेल्या प्रकरणांना अपिल नसल्याने वादाला पूर्णविराम मिळतो. त्यामुळे वेळ आणि पैशांचीही बचत होते. लोक अदालतमध्ये निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट शुल्कची रक्कम परत मिळत असल्याने दोन्ही पक्षांचा फायदा होतो. लोक अदालतमध्ये तोंडी पुरावा, उलट तपासणी, दिर्घ युक्तीवाद या बाबी टाळल्या जातात. लोक न्यायालयाच्या निवाड्याविरूद्ध अपिल नसल्याने एकाच निर्णयात न्यायलयीन प्रक्रियेतून सुटका होते. न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणेच लोक अदालतमध्ये होणाऱ्या निवाड्यांची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत करता येते. शेवटचे लोक अदालत कधी झाले? शेवटचे लोक अदालत १४ मे २०२२ रोजी आयोजित करण्यात आले होते. देशभरातील २४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही अदालत आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी एकाच दिवशी ५६ लाखांहून अधिक प्रकरणे निकाल काढण्यात आली होती. हेही वाचा - विश्लेषण : संसदीय समिती म्हणजे काय? कायदे निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत या समितींची भूमिका काय असते? 'लोक अदालत'मध्ये दाद कशी मागायची? तुम्हाला ग्राहक मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर जाऊन लोक अदालत विभागात आपले प्रकरण नोंदवता येते. तसेच राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन क्रमांक १९१५ संपर्क करूनही तुम्हाला लोक अदालतमध्ये दाद मागता येते. त्यानंतर ग्राहक मंत्रालयाकडून प्रकरणांची यादी वेबसाईटवर प्रकशित करण्यात येते.
