What is The Difference Civil and Criminal Cases : दिवाणी स्वरूपाच्या वादांमध्ये फौजदारी खटले दाखल करण्याची परवानगी देणारे उच्च न्यायालयाचे दोन आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात रद्द केले. त्यातील पहिला आदेश हा राजस्थान उच्च न्यायालयाचा होता. या आदेशानुसार प्लायवूडच्या व्यवहारातील थकबाकी प्रकरणात एका दाम्पत्याचा अटकपूर्व जामीन नाकारण्यात आला होता. “जेव्हा खरेदी-विक्रीचा व्यवहार असतो, तेव्हा त्यात विश्वासघाताचा प्रश्नच येत नाही. हा वाद दिवाणी स्वरूपाचा असून, तो फौजदारी खटल्यात येत नाही,” असं न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला व न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे. दरम्यान, दिवाणी व फौजदारी खटल्यांमध्ये नेमका काय फरक आहे? त्या संदर्भात घेतलेला हा आढावा…
४ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला व न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठानं उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांना फौजदारी प्रकरणांची सुनावणी घेण्यापासून थांबवलं होतं. कारण- त्या न्यायाधीशांनी एका व्यावसायिक व्यवहारातील थकबाकीच्या प्रकरणात फौजदारी कारवाईला परवानगी दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत हा निर्णय धक्कादायक आणि न्यायाची थट्टा असल्याचं म्हटलं होतं. भारताच्या सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप केल्यानंतर ८ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं आपला आधीचा आदेश मागे घेतला, ज्यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या त्या न्यायाधीशांना पुन्हा फौजदारी प्रकरणांची जबाबदारी दिली जाऊ शकते. या प्रकरणांवरून असं स्पष्ट होतं की, दिवाणी व फौजदारी खटल्यांमध्ये फरक असून, दिवाणी वादांना फौजदारी खटल्यांमध्ये बदलणं कायद्याच्या दृष्टीनं योग्य नाही.
दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यात काय फरक?
भारतीय न्यायव्यवस्थेत दिवाणी (Civil) आणि फौजदारी (Criminal) खटल्यांमधील फरक अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो. हे दोन्ही खटले पूर्णपणे वेगळे आहेत. दिवाणी खटल्याचा मुख्य उद्देश दोन व्यक्ती किंवा संस्थांमधील वाद मिटवणे हा आहे. त्यात कोणालाही शिक्षा देण्याचा उद्देश नसतो. दिवाणी खटल्यांना ‘दावे’ (Suits), असे म्हणतात. त्यामध्ये सामान्यतः मालमत्तेचे वाद, कराराचे उल्लंघन, घटस्फोट, मुलांचा ताबा व पैशांची वसुली यांसारख्या प्रकरणांचा समावेश असतो. या दाव्यांमध्ये खटला दाखल करणारी व्यक्ती ‘वादी’ (Plaintiff) असते आणि ज्याच्या विरोधात खटला दाखल केला जातो तो ‘प्रतिवादी’ (Defendant) असतो.
आणखी वाचा : रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी भारताला अडचणीची ठरणार? अलास्का येथील शिखर परिषदेत काय घडलं?
फौजदारी खटल्यात कोणती कारवाई केली जाते?
फौजदारी खटला हा संपूर्ण समाज किंवा राज्याविरुद्ध गुन्हा मानला जातो. गंभीर गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षा देणे व इतरांना असे गुन्हे करण्यापासून रोखणे, असा या खटल्याचा उद्देश आहे. चोरी, फसवणूक, हल्ला, हत्या यांसारख्या गुन्ह्यांचा फौजदारी खटल्यांमध्ये समावेश होतो. राज्य सरकारच्या वतीने सरकारी वकील हा खटला चालवतात. या खटल्यात आरोपी दोषी आढळल्यास त्याला दंड, तुरुंगवास किंवा काही गंभीर गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षाही होऊ शकते. फौजदारी खटल्यांमध्ये सरकारी वकिलांना ठोस पुराव्यांसह आरोपीचा गुन्हा सिद्ध करावा लागतो. कारण- फौजदारी शिक्षेमुळे एखाद्या व्यक्तीचं स्वातंत्र्य हिरावलं जाऊ शकतं.
काही प्रकरणांमध्ये दोन्ही खटल्यांतर्गत कारवाई
काही वेळा एखाद्या घटनेवरून दिवाणी आणि फौजदारी दोन्ही खटले चालू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयात आलेल्या दोन प्रकरणांमध्ये असेच घडले. याचिकाकर्त्यांवर कराराचं उल्लंघन (एक दिवाणी चूक) आणि फसवणूक व विश्वासघात (फौजदारी गुन्हे) असे दोन्ही आरोप ठेवण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणांमध्ये फौजदारी गुन्हा सिद्ध करणारा कोणताही ठोस पुरावा नसल्याचं स्पष्ट केलं. जर एखाद्या व्यक्तीचा हेतू आर्थिक व्यवहार करण्यापूर्वीच फसवणुकीचा असला, तर त्याच्यावर दिवाणी व फौजदारी खटल्यांतर्गत कारवाई होते.
दिवाणी खटले हे फौजदारी खटल्यांपेक्षा जास्त वेळ घेतात, अशी एक सामान्य धारणा आहे. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रीड (NJDG)मधील आकडेवारीनंही याला दुजोरा दिला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी त्यांच्या नंतर रद्द झालेल्या आदेशात हीच बाब अधोरेखित केली होती. १४ ऑगस्ट २०२५ पर्यंतच्या जिल्हा न्यायालयांच्या आकडेवारीनुसार- फौजदारी खटल्यांपैकी ७०.१७% खटले एका वर्षाच्या आत निकाली निघाले आहेत. तर, या कालावधीत फक्त ३७.९१% दिवाणी खटल्यांचा निकाल लागला आहे.
खटले लांबण्यामागची कारणे कोणती?
कायदा व न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांवर काम करणाऱ्या ‘दक्ष’ या संस्थेचे संचालक सूर्य प्रकाश बी. एस. यांनी यामागची काही कारणे सांगितली आहेत. दी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले, “फौजदारी खटल्यांमध्ये व्यक्तीचे जीवन व स्वातंत्र्य धोक्यात असते आणि त्यामुळे त्यांच्यावर तातडीने कार्यवाही केली जाते.” याउलट दिवाणी प्रकरणांमध्ये पक्षकार अनेकदा न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्याच्या आशेने जाणूनबुजून खटला लांबवतात. ‘दक्ष’ संस्थेनं बंगळूरुमधील न्यायालयांवर केलेल्या एका संशोधनात असं आढळून आलं की, अनेक दिवाणी खटले नोटिसा व समन्स पाठविण्यासारख्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच अडकून पडतात. मात्र, या आकडेवारीवरून लगेचच अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचू नये, असा सावधगिरीचा इशाराही सूर्य प्रकाश यांनी दिला.
कोणते खटले लवकर निकाली निघतात?
‘विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी’ या संस्थेच्या वरिष्ठ संशोधक श्रेया त्रिपाठी यांनी खटल्यांचा माग काढण्यातील अडचणींकडे लक्ष वेधलं. त्या म्हणाल्या, “जिल्हा न्यायालयात निकाली निघालेल्या एखाद्या खटल्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं. अशा वेळी तो खटला उच्च न्यायालयात एक वेगळा प्रलंबित खटला म्हणून नोंदवला जातो. त्यामुळे कोणताही खटला दाखल झाल्यापासून त्याचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत एकूण किती वेळ लागतो, हे निश्चित करणं कठीण जातं.” राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रीड (NJDG)च्या आकडेवारीनुसार, न्यायालयातील खटल्यांच्या प्रकारानुसार त्यांचा निकाल लागण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत मोठा फरक दिसून येतो.
हेही वाचा : भारताकडील ‘या’ शस्त्रांनी पाकिस्तानला कशी धडकी भरली? ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान काय घडलं होतं?
सर्वसाधारणे दिवाणी खटले निकाली काढण्यासाठी सरासरी ४.९१ वर्षे लागतात. त्याचबरोबर, दिवाणी प्रकरणात न्यायालयाचा आदेश लागू करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकांचा निकाल लागण्यासाठी सुमारे ३.९७ वर्षे लागतात. दुसरीकडे फौजदारी प्रकरणांमध्ये जामीन अर्जांवर सरासरी ६.१२ महिन्यांत निर्णय होतो. मात्र, गंभीर गुन्ह्यांशी संबंधित फौजदारी खटले निकाली काढण्यासाठी सरासरी ४.६५ वर्षे लागतात. हा कालावधी दिवाणी खटल्यांसारखाच आहे. त्याव्यतिरिक्त मॅजिस्ट्रेट कोर्टातील तुलनेने कमी गंभीर गुन्ह्यांशी संबंधित खटले, ज्यात कमाल तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, ते निकाली काढण्यासाठी सरासरी २.४५ वर्षे लागतात. या आकडेवारीवरून हे दिसून येते की, काही गंभीर फौजदारी खटल्यांना निकाली निघण्यासाठी दिवाणी खटल्यांएवढाच वेळ लागतो.
