९ जणांना जन्मठेप, काय आहे पोल्लाची लैंगिक अत्याचार प्रकरण?

पोल्लाची प्रकरण काय होते?

कोईम्बतूर जिल्ह्यातील शांत शहर मानल्या जाणाऱ्या पोल्लाची येथे हा भयानक प्रकार घडला होता. इथल्या तरुणांच्या एका गटाने २०१६ ते २०१८ दरम्यान अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण केले. याचे व्हिडीओ व्हायरल करीत संबंधित महिलांचे वारंवार लैंगिक शोषण करीत त्यांना ब्लॅकमेल केले. ही टोळी फेसबुक आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करीत महिलांशी मैत्री करी. अनेकदा महिलांचे बनावट प्रोफाईल तयार करून, त्यांच्यावर प्रत्यक्ष भेटण्यासाठी दबाव टाकला जाई. एकदा भेटल्यावर महिलांना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून किंवा प्रलोभन दाखवून त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केले जात. हे प्रकार चालत्या गाडीत, तसेच अण्णामलाईजवळील फार्महाऊसमध्ये घडत आणि त्यांचे व्हिडीओ मोबाईल फोनवर रेकॉर्ड केले जात. या व्हिडीओंचा वापर करीत महिलांकडे पैशांची मागणी केली जाई. तसेच पुन्हा त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केले जात.

फेब्रुवारी २०१९ मध्ये एका १९ वर्षीय महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीने एका कारमधील चार पुरुषांनी तिला मारहाण करून, तिच्यावर बलात्कार केल्यानंतर पोल्लाची पूर्व येथील पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी या अत्याचाराचा व्हिडीओ बनवला, तिचे दागिने खेचून घेतले आणि एका निर्जन ठिकाणी तिला सोडून दिले. त्यानंतर पीडितेच्या भावाने तक्रार दाखल केली होती.

तपासाला सुरुवात कशी झाली?

या महाविद्यालयीन मुलीने तक्रार दाखल केल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला. मात्र, तपासाच्या सुरुवातीलाच ही एकच पीडित मुलगी नाही, तर अशा अनेक पीडित मुली, तसेच विवाहित महिला असल्याचे उघडकीस आले. पोलिसांनी आरोपींकडून त्यांचे मोबाईल फोन व लॅपटॉप जप्त केले. तमिळनाडूमधील महिलांवरील अत्याचार, विद्यार्थी, शिक्षक, व्यावसायिक व शाळकरी मुलींवरील अत्याचार, मारहाणीचे अनेक व्हिडीओ त्यामध्ये पोलिसांना आढळले. या प्रकरणात अनेकांवर अत्याचार झाल्याचे जरी स्पष्ट झाले असले तरी न्यायालयात मात्र फक्त आठ पीडितांनीच साक्ष दिली होती.

न्यायालयात खटला कधी पोहोचला आणि किती काळ चालला?

या प्रकरणी सुरुवातीचा तपास स्थानिक पोलिसांनी केला होता. मात्र, जनतेच्या प्रचंड संताप आणि निषेधानंतर तमिळनाडू सरकारने २५ एप्रिल २०१९ रोजी हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले. या प्रकरणी अंतिम आरोपपत्र मे २०१९ मध्ये दाखल करण्यात आले.

मद्रास उच्च न्यायालयाने हा खटला कोईम्बतूर कम्बाइंड कॉम्प्लेक्समधील एका विशेष न्यायालयाकडे सोपविण्याचा आदेश दिल्यानंतर फेब्रुवारी २०२३ मध्ये या खटल्याची कारवाई सुरू झाली. प्रकरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेता, पीडितांची ओळख लपविण्यासाठी न्यायलयात एक वेगळी जागा तयार करीत, इतर साक्षीदारांच्या संरक्षणाचेही प्रोटोकॉल समाविष्ट करण्यात आले होते. खटल्यादरम्यान ४० हून अधिक साक्षीदारांची तपासणी करण्यात आली. सीबीआयचे विशेष सरकारी वकील व्ही. सुरेंद्र मोहन यांचे न्यायालयाने प्रकरण संवेदनशीलपणे हाताळल्याबद्दल, पीडितांना साक्ष देण्यासाठी आत्मविश्वास मिळवून देण्यासाठी समुपदेशकांची व्यवस्था केल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले.

हा राजकीय मुद्दा का बनला?

२०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या काही आठवड्यांपूर्वीच हा खटला सुरू झाला. त्यामुळे राजकीय वादळ निर्माण झाले होते. आरोपींपैकी दोन जण के. अरुलानंदम व ए. नागराज हे दोघं अण्णाद्रमुक पक्षाचे पदाधिकारी होते. अरुलानंदम हा पोल्लाची शहर विद्यार्थी संघटनेचा सचिव होता आणि नागराज अण्णाद्रमुकच्या युवा संघटनेशी संबंधित होता. अटक झाल्यानंतर दोघांनाही पक्षातून काढून टाकण्यात आले होते.

विरोधी द्रमुक पक्षाने सत्ताधारी अण्णाद्रमुकवर आरोपींना संरक्षण देण्याचा आरोप केला आणि पक्षाचे नेते व गुन्हेगारांमध्ये खोलवरचे संबंध असल्याचा आरोपही केला होता. तामिळनाडू गृह विभागाने हो प्रकरण सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याच्या आदेशात पीडितेचे, तिच्या महाविद्यालयाचे आणि तिच्या भावाचे नाव उघड केले तेव्हा हा वाद आणखी चिघळला होता. गोपनीयतेच्या नियमांचे हे एक गंभीर उल्लंघन आहे, ज्याचा राजकीय वर्तुळातून मोठ्या प्रमाणात निषेध करण्यात आला.

तत्कालीन मुख्यमंत्री एडाप्पाडी के. पलानीस्वामी व उपमुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम यांनी या घटनेचा निषेध केला आणि सीबीआयला पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.

न्यायालयाने काय निष्कर्ष काढले?

आज, १३ मे रोजी विशेष महिला न्यायालयाने सर्व नऊ जणांना ३७६ डी (सामूहिक बलात्कार) आणि ३७६ (२)(एन)(एकाच महिलेवर वारंवार बलात्कार), धमकी व कट रचणे यांसह अनेक कलमांखाली दोषी ठरविले आहे. न्यायालयाने त्यांना मृत्युदंडापर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आणि आठ पीडितांना जिल्हा कायदेशीर सेवा प्राधिकरणामार्फत ८५ लाख रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याशिवाय प्रत्येक दोषीला दंडही ठोठावण्यात आला आहे.