Peter Navarro India oil अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आपल्या टॅरिफ धोरणामुळे सध्या जगभरात चर्चेत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के टॅरिफ लादण्याच्या आदेशावर सही केली आहे. यापूर्वी ट्रम्प यांनी ३० जुलै रोजी भारतावर २५ टक्के टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली होती आणि आता भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के टॅरिफ लादण्यात आले आहे. परंतु, ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाचे सूत्रधार त्यांचे व्यापारविषयक सल्लागार पीटर नवारो आहेत. पूर्वीपासून त्यांची भारतविरोधी भूमिका राहिली आहे. अलीकडेच त्यांनी भारतावर गंभीर आरोप केले आहेत. मुख्य म्हणजे त्यांना ट्रम्प यांचे गुरूदेखील मानले जाते. कोण आहेत पीटर नवारो? भारताविषयी त्यांची भूमिका काय? त्यांनी भारतावर अतिरिक्त कर लादण्याचा सल्ला का दिला? त्याविषयी जाणून घेऊयात.
पीटर नवारो यांचे भारतावरील आरोप
- पीटर नवारो हे व्हाईट हाऊसचे व्यापारविषयक सल्लागार आहेत. त्यांनी पुन्हा एकदा भारताला लक्ष्य केले आहे.
- रशियाबरोबरच्या तेल व्यापारातून भारत नफा कमवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
- पत्रकारांशी बोलताना नवारो यांनी आरोप केला की, फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणापासून भारताने आपल्या ऊर्जा खरेदीमध्ये बदल केला आहे.
- “फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर हल्ला करण्यापूर्वी भारत रशियन तेल खरेदी करत नव्हता. मात्र, भारत आता आपल्या गरजेपैकी ३५ टक्के तेल रशियातून खरेदी करत आहे,” असे नवारो म्हणाले.
त्यांच्या मते, भारताच्या रिफायनिंग कंपन्या रशियाकडून स्वस्त दरात कच्चे तेल खरेदी करत आहेत आणि त्याचे डिझेल व पेट्रोलसारख्या उत्पादनांमध्ये रूपांतर करत आहे आणि नंतर ते परदेशात जास्त नफ्याने विकत आहे. “ते स्वस्त रशियन तेल मिळवतात आणि नंतर त्याद्वारे उत्पादित केलेले डिझेल व पेट्रोल युरोप, आफ्रिका आणि आशियामध्ये जास्त दराने विकतात. हा पूर्णपणे भारतीय शुद्धीकरण उद्योगाचा नफा कमवण्याचा धंदा आहे,” असे ते म्हणाले. नवारो यांनी इशारा दिला की, रशियाकडून तेल खरेदीसाठी वापरला जाणारा पैसा अप्रत्यक्षपणे युक्रेनमधील युद्धासाठी मदत म्हणून पुरवला जात आहे.
नवारो म्हणाले, “रशियन सरकार कच्च्या तेलाच्या विक्रीतून मिळालेल्या त्या पैशाचा वापर शस्त्रे बनवण्यासाठी आणि युक्रेनियन लोकांना मारण्यासाठी करतात. त्यामुळे अमेरिकेला युक्रेनियन नागरिकांना अधिक मदत आणि लष्करी उपकरणे पुरवावी लागतात. हे मूर्खपणाचे आहे.” नवारो यांनी पुढे असेही म्हटले की, भारत आता रशिया आणि चीन या दोन्ही देशांशी जवळीक साधत आहे. त्यांनी इशारा दिला की, अशा कृतींमुळे अमेरिकेने भारताबरोबर विकसित करण्याचा प्रयत्न केलेल्या धोरणात्मक भागीदारीवर ताण येत आहे. त्यांनी १८ ऑगस्ट रोजी ‘फायनान्शियल टाइम्स’मध्ये लिहिलेल्या एका लेखात म्हटले, “जर भारताला अमेरिकेचा धोरणात्मक भागीदार म्हणून वागवले जावे, असे वाटत असेल, तर त्याने त्याप्रमाणे वागण्यास सुरुवात केली पाहिजे.”
भारतावर नवारो यांचे आरोप काय?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर नवीन कर लादल्यानंतर नवारो यांनी भारतावर आरोप केले आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीला ट्रम्प यांनी भारतीय आयातीवर अतिरिक्त २५ टक्के टॅरिफ लादले. त्यामुळे एकूण टॅरिफ ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. नवारो यांनी अमेरिकेच्या या निर्णयाचे समर्थन केले आणि रशियाबरोबरचा तेल व्यापार यासाठी कारणीभूत असल्याचे ते म्हणाले. अलीकडच्या वर्षांत अमेरिकेच्या कोणत्याही व्यापारी भागीदारावर लादलेले हे सर्वाधिक टॅरिफ आहे. ते म्हणाले, “भारत रशियन तेलासाठी जागतिक ‘क्लियरिंग हाऊस’ म्हणून काम करतो. त्या तेलावर बंदी असतानाही कच्च्या तेलाचे उच्च मूल्याच्या निर्यातीत रूपांतर करतो आणि त्यातून रशियाला अप्रत्यक्षपणे आवश्यक आर्थिक मदत पुरवतो.”
ते पुढे म्हणाले, “भारताबरोबरच्या आमच्या व्यापाराचा अमेरिकन लोकांवर काय परिणाम होतो? ते टॅरिफमध्ये महाराज आहेत.” ते असेही म्हणाले, रशिया आणि चीन दोन्ही देशांशी भारताचे संबंध असल्यामुळे अमेरिकेचे प्रगत लष्करी तंत्रज्ञान भारताला देणे धोकादायक ठरू शकते. मुख्य म्हणजे रशियन कच्च्या तेलाचा जगातील सर्वांत मोठा खरेदीदार असलेल्या चीनवर अशा प्रकारचे टॅरिफ अद्याप लादले गेलेले नाही.
तेल खरेदीबद्दल भारताची बाजू काय सांगते?
भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या आपल्या भूमिकेचे वारंवार समर्थन केले आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, भारताचा निर्णय राष्ट्रीय हित आणि बाजाराच्या परिस्थितीवर अवलंबून आहेत. परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी म्हटलेय की, पाश्चात्य देशांनी रशियावर निर्बंध लादल्यानंतर जागतिक ऊर्जा पुरवठा स्थिर ठेवण्यासाठी भारताने रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवावी, अशी विनंती अमेरिकेनेच पूर्वी केली होती.
२०१९-२० मध्ये भारताच्या तेल आयातीत रशियाचा वाटा केवळ १.७ टक्के होता. २०२४-२५ पर्यंत हा वाटा ३५.१ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. त्यामुळे रशिया भारताचा सर्वांत मोठा कच्च्या तेलाचा पुरवठादार ठरला आहे. देशातील सर्वांत मोठी रिफायनरी असलेल्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचे वित्त प्रमुख अनुज जैन यांनी सांगितले की, कंपनीने जूनपर्यंत सुमारे २४ टक्के रशियन कच्च्या तेलावर प्रक्रिया केली; तर मागील वर्षी हे प्रमाण सरासरी २२ टक्के होते. जैन यांनी सांगितले की, तेल खरेदी अजूनही सुरू आहे.
पीटर नवारो कोण आहेत?
पीटर केंट नवारो यांचा जन्म १५ जुलै १९४९ रोजी मॅसॅच्युसेट्समध्ये झाला. त्यांनी टफट्स युनिव्हर्सिटीमध्ये शिक्षण घेतले आणि नंतर हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीमधून सार्वजनिक प्रशासनात पदव्युत्तर पदवी व अर्थशास्त्रात पीएचडी केली. नवारो हे सॅन दिएगो येथील युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया येथे अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरणांचे प्राध्यापक होते. त्यांनी तब्बल २० वर्षे प्राध्यापक म्हणून काम केले.
१९९० आणि २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीस त्यांनी राजकारणात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला. सॅन दिएगोमध्ये अनेक वेळा महापौर आणि काँग्रेसच्या उमेदवारीसाठी त्यांनी निवडणूक लढवली; मात्र त्यांना पराभव पत्करावा लागला. नवारो यांनी गुंतवणूकदारांसाठी अनेक पुस्तके लिहिली आहेत. त्यांचे ‘इफ इट्स रेनिंग इन ब्राझील, बाय स्टारबक्स’ हे पुस्तक लोकप्रिय आहे. त्यात जागतिक आर्थिक घटनांमधून नफा मिळवण्यासाठी धोरणे सुचवली गेली आहेत. परंतु, चीनवर टीकात्मक लेखन सुरू केल्यानंतर त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धी मिळाली. २००६ पासून त्यांनी पुस्तके प्रकाशित केली आहेत. त्यात त्यांनी चीनला एक धोकादायक, विस्तारवादी शक्ती म्हणून चित्रित केले. त्यांनी चीनवर चलनामध्ये फेरफार, बौद्धिक संपत्तीची चोरी, असे अनेक आरोप केले.
ते ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाचे सूत्रधार कसे ठरले?
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जावई जारेड कुशनर यांना अमेरिका-चीन संबंधांवर संशोधन करीत असताना नवारो यांचे ‘डेथ बाय चायना’ हे पुस्तक सापडले. त्यानंतर नवारो यांचा राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश झाला. नवारो यांना ट्रम्प यांच्या मोहिमेत सामील होण्यासाठी आमंत्रित केले गेले आणि नंतर ते त्यांच्या आर्थिक धोरणांना आकार देणारे एक महत्त्वाचे व्यक्तिमत्व ठरले. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात नवारो यांनी व्हाईट हाऊस नॅशनल ट्रेड कौन्सिलचे संचालक म्हणून काम केले आणि नंतर त्यांनी नव्याने स्थापन झालेल्या ऑफिस ऑफ ट्रेड अँड मॅन्युफॅक्चरिंग पॉलिसीचे नेतृत्व केले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पोलाद, अॅल्युमिनियम आणि शेकडो अब्ज डॉलर्सच्या चिनी वस्तूंवर शुल्क लादले गेले.
त्यांच्या या भूमिकेमुळे चीनकडूनही प्रत्युत्तर आले. चीनने स्वतःचे शुल्क लादून विशेषतः अमेरिकेच्या कृषी क्षेत्राला लक्ष्य केले आणि त्यामुळे अमेरिकन शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या परिणामांची भरपाई करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने ३० अब्ज डॉलर्स खर्च केले. ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्स आणि यूएस-चायना बिझनेस कौन्सिलच्या २०२१ च्या एका निष्कर्षानुसार, या शुल्कामुळे तब्बल २,४५,००० अमेरिकन नागरिकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. अर्थशास्त्रज्ञांच्या टीकेला न जुमानता, नवारो आपल्या संदेशावर ठाम राहिले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, टॅरिफ लादून मिळणारे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात करकपातीला सक्षम करील. ते म्हणाले, “एकट्या ऑटो शुल्कातून आपण सुमारे १०० अब्ज डॉलर्स उभे करू, ज्याचा वापर नंतर अमेरिकन लोकांना देशांतर्गत उत्पादित वाहने खरेदी करण्यासाठी कर क्रेडिट्स (सवलती) देण्यासाठी केला जाईल.”
ट्रम्प २.० मध्ये पुन्हा सत्तेत
या वर्षी जानेवारीमध्ये ट्रम्प व्हाईट हाऊसमध्ये परतल्यावर नवारो यांना व्यापारविषयक सल्लागार सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्यामुळे त्यांना अमेरिकेच्या व्यापार धोरणावर पुन्हा एकदा प्रभाव पाडण्याची संधी मिळाली. काही महिन्यांतच त्यांनी प्रशासनाच्या समन्यायी व्यापार कर अर्थात Reciprocal Tarriff आराखड्याची रचना करण्यास मदत केली. एप्रिलमध्ये कॅनडा, मेक्सिको, चीन आणि भारतावर Reciprocal Tarriff लादण्यात आला. नवारो अजूनही त्यांच्या जुन्या आर्थिक राष्ट्रवादावर ठाम आहेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
