वाहनातील आगामी उत्सर्जन निकष काय असावेत, यावरून भारतीय वाहनउद्योग क्षेत्रात मतभेद निर्माण झाले आहेत. छोट्या कारसाठी नवे व स्वतंत्र उत्सर्जन निकषसंच ठरवले जावेत, यासाठी मारुती-सुझुकी सरकारबरोबर मोर्चेबांधणी करीत आहे, दुसरीकडे, अन्य कंपन्यांनी वाहन उद्योगासाठी एकच एक परिमाण असावे, असा आग्रह धरला आहे. महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीने मारुती-सुझुकीच्या या प्रयत्नांना जोरदार विरोध केला आहे. कर्ब उत्सर्जनाच्या कठोर निकषांबाबत जर एकाच कंपनीला झुकते माप दिल्यास देशाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिमेचे काय, असा सवाल ‘महिंद्र’ कंपनीने केल्याचे समजते.
‘महिंद्रा अँड महिंद्रा’चा आक्षेप काय?
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडे केलेल्या मागणीत ‘मारुती-सुझुकी’ला त्यांच्या छोट्या कारमधील कर्ब उत्सर्जन निकषातून सूट हवी आहे. केंद्रीय मंत्रालयाने त्यांच्या या मागणीचा विचार केल्यास जागतिक स्पर्धात्मक पातळीवर भारताची पत ढासळेल, अशी भीती महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीने मंत्रालयाकडे व्यक्त केल्याचे समजते. आगामी कॉर्पोरेट अॅवरेज फ्युअल एफिशियन्सीच्या -सीएएफई- ३ आणि ४ मधील निकषांतून सूट मिळावी यासाठी ‘मारुती-सुझुकी’ने रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडे केलेल्या मागणीला प्रत्युत्तर म्हणून महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीने मंत्रालयाला पाठवलेल्या ९ जुलैच्या पत्रात याबाबत भीती व्यक्त केली आहे.
सरकारसमोरील अडचण काय?
कॉर्पोरेट अॅवरेज फ्युअल एफिशियन्सीच्या (सीएएफई) तिसऱ्या आवृत्तीद्वारे वाहनांमधील उत्सर्जन कमी करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. हे नियम १ एप्रिल २०२७ पासून अमलात आणले जातील. या माध्यमातून वाहनाचे मायलेज (कोसमान) वृद्धिंगत केले जाईल. त्याच वेळी कर्ब उत्सर्जन (कार्बन एमिशन) घटवले जाईल. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्सने (एसआयएएम) डिसेंबर २०२४ मध्ये अवजड उद्योग मंत्रालयाकडे नोंदवलेल्या अभिप्रायात सर्व वाहननिर्मिती कंपन्यांनी कॉर्पोरेट अॅवरेज फ्युअल एफिशियन्सीअंतर्गत प्रवासी वाहनांसाठी किलोमीटरमागे ९१.७ ग्रॅम कर्ब उत्सर्जनाचे एकल उद्दिष्ट मान्य केले होते. नव्याने तयार केले जाणारे प्रमाण व कॉर्पोरेट अॅवरेज फ्युअल एफिशियन्सी २ (सीएएफई)अंतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या निकषांमध्ये लक्षणीयरीत्या तफावत दिसून आल्याचे स्पष्ट झाले. सीएएफई-२ नुसार वाहनांसाठी दर किलोमीटरमागे कर्ब उत्सर्जन हे ११३ ग्रॅमच्या खाली असणे बंधनकारक आहे. दरम्यान, सीएएफई-३मध्ये प्रवासी वाहनांसाठी दोन वेगवेगळे नियम असावेत का, यावर चर्चा करण्यासाठी जूनच्या मध्यवधीस अवजड उद्योग मंत्रालयाने एक बैठक बोलावली. त्यात एक हजार किलो वजनी कारसाठी वेगळा आणि त्याहून अधिक वजनाच्या कारसाठी स्वतंत्र निकष असावा का, यावर ऊहापोह झाला.
ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत ऊर्जा क्षमता विभाग (ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिसियन्सी- बीईई) कॉर्पोरेट अॅवरेज फ्युअल एफिशियन्सीच्या -सीएएफई- ३ आणि ४चे निकष निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेतील शेवटच्या टप्प्यात आहेत. मात्र, निकषांसाठीची उपयोगात आणली जाणारी चौकट ही सम आणि समतोल साधणारी असावी, अशी अपेक्षा आहे. कॉर्पोरेट अॅवरेज फ्युअल एफिशियन्सीच्या -सीएएफई- ३ व ४ चे निकष एप्रिल २०२७ व एप्रिल २०३७ या कालावधीसाठी अमलात आणले जातील.
मारुती-सुझुकीचा विरोध का?
जर का मारुती-सुझुकीचा प्रस्ताव स्वीकारला तर लहान कारची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांसाठी आवश्यक निकष कमी कठोर, तर मोठ्या कारसाठी अधिक कठोर ठरतील, अशी मांडणी करण्यात आली. याचा अर्थ इतर कंपन्यांना त्यासाठी अधिक गुंतवणूक व खर्च करावा लागेल. म्हणजेच एका कंपनीच्या फायद्यासाठी उत्सर्जन निकषांच्या माध्यमातून अधिक कुमक पुरवल्यासारखे होईल, असे काही सूत्रांचे म्हणणे पडले. यासंदर्भात मारुती-सुझुकीच्या प्रवक्त्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे, की छोट्या कारना संरक्षण मिळविल्याने विजेवरील वाहननिर्मितील आमच्या ध्येयधोरणात
बदल होईल, असे म्हणणे अत्यंत चुकीचे ठरेल, प्रत्यक्षात हलक्या वजनाच्या कारसाठी आगमी निकष हा दंडच ठरेल आणि अधिक वजनाच्या कारनिर्मितीला अधिक प्रोत्साहन मिळेल. मंत्रालयाकडे आम्ही केलेल्या मागणी ही देशाचे व्यापक हित साधणारी आहे, तर ज्या कंपनीला एसयूव्ही तयार करायची आहे, त्यांना केवळ स्वहित साधायचे आहे, असा टोला ‘मारुती-सुझुकी’चे अध्यक्ष आर. सी. भार्गव यांनी लगावला.
डिझेलवरील कारना फायदा कसा?
पेट्रोलवर धावणाऱ्या हलक्या वजनी कारसाठी दर किलोमीटरमागे ९७ ग्रॅम (सर्वाधिक कमी) कर्ब उत्सर्जन सीएएफईची उद्दिष्टपूर्ती करणार नाहीत. परंतु, दर किलोमीटरमागे १२८ ग्रॅम कर्ब उत्सर्जन (सर्वाधिक जास्त) करणाऱ्या डिझेलवरील एसयूव्ही (अधिक वजनी कार) सीएएफईचे निकष पूर्ण करतील. अमेरिका, चीन, जपान, कोरिया, युरोप या जगातील प्रत्येक प्रमुख देशांच्या सीएएफई नियमनांत हलक्या वाहनांच्या संरक्षणासाठी काहीएक प्रारूप आहे. त्यामुळे संभाव्य नियमभंगाचा धोका त्याद्वारे निवारला जातो. विजेवर धावणारी (ईव्ही) पहिली कार भारतीय बाजारात आणल्यानंतर वर्षभरात आम्ही सर्वाधिक ईव्ही वाहनांची निर्मिती केली. ग्राहकांचा ईव्ही वाहनांकडे असलेला ओढा वाढावा, यासाठी वेगवान चार्जर, घरातील वीज वापरून कार चार्ज करता येईल, अशी यंत्रणा, अशा गाड्यांसाठी रस्त्यावर लागणारे साह्य व सर्मपित मोबाइल अॅप अशी साधने आमच्याकडे आहेत, असेही मारुती-सुझुकीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
कोण किती वजनी?
हलक्या वजनी कारनिर्मितीतील मारुती-सुझुकीचा वाटा सर्वाधिक आहे. या कंपनीच्या सुमारे दहा कार या एक हजार किलोहून कमी वजनी आहेत. यात वागेनर, स्विफ्ट, डिझायर, इको, फ्रॉन्क्स इत्यादी कार या वजनीगटात मोडतात. कंपनीसाठी या कारचा देशांतर्गत निर्मितीतील वाटा हा ६५ टक्के इतका आहे. तर रेनॉ कायगर आणि क्विड, टाटा तिआगो, पंच, अल्ट्रोज, टोयोटा ग्लॅन्झा, ह्युंदाई एक्स्टर व आयटेन निओस, सिट्रॉन सी थ्री, निस्सान मॅग्नाइट या कारसुद्धा एक हजार किलो वजनाहून कमी आहेत. अर्थात, कर्ब उत्सर्जनाचे दोन स्वतंत्र निकष असावेत, या मताच्या बाजूने अन्य कोणतीही कारनिर्मिती कंपनी बोलती झालेली नाही.
हलक्या वाहनांसाठी स्वतंत्र निकष का नकोत?
सरकारला सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार वाहनाच्या वजनावर आधारित अशी कोणतीही वर्गवारी करण्यात आलेली नाही. मात्र, लगेचच छोट्या कारसाठी स्वतंत्र निकष असावेत, असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. मात्र, अशा प्रकाराने एकाच कंपनीला भरीस घातले जाईल, अशी प्रतिक्रिया मुंबईस्थित कंपनीच्या कार्यकारी अधिकाऱ्याने दिली. दरम्यान, केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्सबरोबर २ ऑगस्ट रोजी पुन्हा एकदा बैठक बोलावल्याचे समजते. या बैठकीत वाहनांची आयुर्मान मर्यादा, कॉर्पोरेट अॅवरेज फ्युअल एफिशियन्सी ३चे निकष, बीएस ७ व वाहनांची वर्गवारी या विषयांवर अधिक संक्षेपाने चर्चा केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
