राज्यात सर्वाधिक वाघ चंद्रपूर जिल्ह्यात आहेत, पण याच जिल्ह्यात अलीकडच्या दोन महिन्यांत सातत्याने होणाऱ्या वाघांच्या मृत्यूंनी साऱ्यांना स्तब्ध केले. अवघ्या ३३ दिवसांत सात वाघांच्या मृत्यूमुळे वाघांच्या संरक्षणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वाघांच्या संवर्धनात वनखात्याने कोणतीही कसर सोडली नाही, पण मृत्यूंची ही आकडेवारी रोखणे हे खात्यासमोर मोठे आव्हान आहे.
अलीकडच्या दोन महिन्यांतील घटना कोणत्या?
चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही वनपरिक्षेत्रात २१ डिसेंबर २०२३ला विद्युत प्रवाहामुळे वाघाचा मृत्यू. तळोधी बाळापूर वनपरिक्षेत्रात २४ डिसेंबर २०२३ला शेतातील विहिरीत पडून वाघाचा मृत्यू. सावली वनपरिक्षेत्रात २५ डिसेंबर २०२३ला शेतात वाघाचा मृत्यू. त्यानंतर ताडोबा बफर क्षेत्रात १५ जानेवारी २०२४ला खासगी क्षेत्रात वाघाचा मृत्यू. भद्रावती तालुक्यातील पडीक शेतशिवारात १८ जानेवारी २०२४ला विहिरीत पडून वाघाचा मृत्यू. कोळसा वनपरिक्षेत्रात २२ जानेवारी २०२४ला तलाव परिसरात एक नाही तर दोन वाघ मृत्युमुखी.
वाघांच्या मृत्यूची कारणे नेमकी कोणती?
विषप्रयोग, वीजप्रवाह, खुल्या विहिरी, आपसातील लढाई, अपघात अशी अनेक कारणे वाघांच्या मृत्युमागे आहेत. जंगलालगतच्या शेतात असलेल्या विहिरीला कठडे बांधण्यासाठी शासनाकडून अनुदान देण्याची योजना आहे. मात्र, विहिरीत पडून होणारे वाघाचे मृत्यू पाहता ही योजना कागदावरच आहे का, असा प्रश्न पडतो. वन्यप्राण्यांकडून होणाऱ्या शेतातील पिकांच्या नासाडीमुळे शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाई देण्याची योजना आहे. एकतर या वेळेवर ही नुकसान भरपाई मिळते का, मिळाली तर ती पूर्ण मिळते का आणि पूर्ण मिळाली तरी त्या शेतीसाठी शेतकऱ्याच्या मेहनतीचे काय, हे प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. त्यामुळेच शेताच्या कुंपणावर वीजप्रवाह सोडण्याचे प्रमाण वाढले आहे, ज्यात वाघ मृत्युमुखी पडतो. कित्येकदा वाघाने गावकऱ्यांच्या पाळीव जनावरांची शिकार केली तर त्याचा बदला घेण्यासाठी या मेलेल्या जनावरावर विषप्रयोग केले जातात. कारण मोबदला वेळेत आणि पूर्ण मिळत नसल्याची गावकऱ्यांची तक्रार आहे.
गस्तीची जबाबदारी नेमकी कुणाची?
‘फ्रंट आर्मी’ अशी ज्यांची ओळख आहे ते म्हणजे वनखात्यातील वनरक्षक, वनपाल यांची पहिली फळी. स्वत:च्या सुरक्षेसाठी त्यांच्याजवळ एकच काठी असते आणि त्या एका काठीच्या बळावर ते संपूर्ण वन्यप्राण्यांच्या संरक्षणाची धूरा सांभाळतात. त्यामुळे कोणतीही घटना झाली तर जबाबदार या पहिल्या फळीतील कर्मचाऱ्याला धरले जाते. प्रत्यक्षात वनरक्षक, वनपाल यांच्यासह वनपरिक्षेत्र अधिकारी, सहाय्यक वनसंरक्षक, विभागीय वनाधिकारी अशा वरच्या फळीतील अधिकाऱ्यांनीही त्यांना बळ देण्यासाठी जंगलात जाणे, त्यांच्यासोबत गस्त करणे आवश्यक आहे. मात्र, अलीकडच्या काही वर्षात वन्यप्राणी संरक्षणाची जबाबदारी आपलीही, याचा विसर पडलेला दिसतो. काही मोजके अधिकारी सोडले तर कार्यालयात बसूनच कारभार चालवण्यात ते धन्यता मानतात. वाघांच्या वाढत्या संख्येचे श्रेय घेणारे हे अधिकारी वाघांच्या मृत्यूची जबाबदारी सहसा स्वीकारण्यास तयार नसतात.
हेही वाचा – इम्रान खान यांच्या ‘इनिंग’ची अखेर? पाकिस्तानमध्ये कोण होणार सत्ताधीश आणि किती काळ?
शासन, प्रशासनाची माध्यमांवर आगपाखड का?
देशभरातच वाघांच्या मृत्यूने अलीकडच्या काही वर्षात शंभरी ओलांडण्यास सुरुवात केली. २०२१ मध्ये हा आकडा वाढला तेव्हा केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयात खळबळ उडाली. स्पष्टीकरणांचा मारा त्यांच्याकडून सुरू झाला. त्यातील एक स्पष्टीकरण म्हणजे राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण ‘प्रोजेक्ट टायगर’ अंतर्गत शिकारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक उपाययोजना करत आहेत. त्यानंतरही माध्यमे वाघांच्या मृत्यूला प्रसिद्धी देतात आणि हे खेदजनक आहे. वाघांची संख्या वाढल्यानंतर त्याला प्रसिद्धी देणारी माध्यमे असतील, तर त्याच माध्यमांनी वाघांच्या मृत्यूवर केलेली टीकाही केंद्राने स्वीकारायला हवी.
अतिपर्यटनाचा हव्यास नडतो का?
अतिपर्यटनाचा जंगलावरील आणि परिणामी वन्यप्राण्यांवरील भार वाढत चालला आहे. त्यामुळे इतर वन्यप्राण्यांपेक्षा वाघांच्या वर्तनावर निश्चितच बदल होत आहेत. वाघांच्या मीलनाचे, त्यांच्या शिकारीचे, मातृत्वाचे वैयक्तिक क्षण त्यांना साजरे करता येत नाही. कारण हे क्षण कॅमेऱ्यात टिपण्यासाठी पर्यटक, छायाचित्रकार यांच्यात स्पर्धा लागली असते. अतिपर्यटनामुळे गिरमधील सिंहावर झालेल्या परिणामांचा अभ्यास झाला. यात ते कायम तणावाखाली राहत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. तीच बाब आता वाघांमध्येही लागू पडत आहे. पर्यटकांच्या या गर्दीतून मोकळा श्वास घेण्यासाठी ते निवांत जागा शोधतात आणि वीजप्रवाह, विषप्रयोग किंवा अधिवासासाठीच्या आपसातील लढाईत मृत्युमुखी पडतात.
rakhi.chavhan@expressindia.com
