आर्य समाज पद्धतीने होणारी लग्नं कायदेशीर लढाईत का अडकली आहेत?

प्रकरण काय?

• आर्य समाज विवाहासंबंधित एका प्रकरणात एका मुस्लीम व्यक्तीवर अल्पवयीन हिंदू मुलीचे अपहरण करणे, जबरदस्तीने लग्न करणे आणि बलात्कार केल्याचा आरोप आहे.
• या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांनी सांगितले की, राज्यातील अनेक विवाह उत्तर प्रदेशच्या धर्मांतरविरोधी कायद्यातील आणि विवाह नोंदणी नियमांमधील अनिवार्य प्रक्रियांचे उल्लंघन करतात. त्यात आर्य समाजाद्वारे केल्या जाणाऱ्या विवाहांचादेखील समावेश आहे.
• संबंधित प्रकरणातही आरोपीने आर्य समाज मंदिरात लग्न केल्याचा दावा केला होता.
• आर्य समाजाद्वारे केल्या जाणाऱ्या विवाहांच्या तपासणीचे आदेश देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.
• यापूर्वीदेखील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अशा स्वरूपाचे अनेक आदेश दिले आहेत.
• आर्य विवाह वैधता कायदा (Arya Marriage Validation Act) ८८ वर्षांपूर्वी लागू झाला होता. हा कायदा अशा विवाहांची कायदेशीर वैधता सुनिश्चित करतो.

आर्य समाजाचा विवाह कसा असतो?

आर्य समाजाची स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी १८७५ मध्ये हिंदू पुनरुज्जीवनवादी चळवळ म्हणून केली होती. १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात, विशेषतः उत्तर भारतात, पंजाबमध्ये या चळवळीला मोठे महत्त्व मिळाले. आर्य समाजाने इतर धर्मांतील किंवा विचारसरणीतील लोकांना वैदिक, एकेश्वरवादी हिंदू धर्मात ‘शुद्धी’ (पवित्र करण्याची प्रक्रिया) नावाच्या एका प्रक्रियेद्वारे धर्मांतर करण्याचा पहिला प्रयत्न केला. यासाठी त्यांनी आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहाकडे आपला प्रगतिशील दृष्टिकोन ठेवला. विशेष विवाह कायदा, १९५४ (Special Marriage Act, 1954) लागू होण्यापूर्वी, आर्य समाजानेच हिंदू व्यक्तीला जात किंवा धर्माबाहेर लग्न करण्याचा एकमेव मार्ग प्रदान केला होता.

१९३७ मध्ये आर्य समाजाच्या विवाहांची कायदेशीर वैधता सुनिश्चित करण्यासाठी आर्य विवाह वैधता कायदा संमत करण्यात आला. हे विवाह हिंदू विधीनुसार पार पाडले जातात, परंतु यासाठी फक्त वधू आणि वर यांचे लग्नासाठी योग्य वय असणे आणि स्वतःला आर्य समाजी म्हणून घोषित करणे आवश्यक असते. या लग्नात त्यांची जात किंवा धर्म पाहिला जात नाही. १९३७ चा कायदा म्हणतो, “हा कायदा हिंदू कायदा, प्रथा किंवा रूढी यांच्यातील कोणत्याही तरतुदींसारखा नाही. या कायद्यानुसार दोन व्यक्ती आर्य समाजी असतील, तर तो विवाह अवैध मानला जाणार नाही. दोन्ही व्यक्ती पूर्वी वेगवेगळ्या जातींचे किंवा हिंदूंमधील वेगवेगळ्या उपजातींचे असतील किंवा त्यातील एक किंवा दोन्ही व्यक्ती लग्नापूर्वी हिंदू धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्माचे असतील, तर केवळ या कारणास्तव त्यांचा विवाह कधीही अवैध मानला जाणार नाही,” असे या कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे.

पळून जाणारी जोडपी आर्य समाजाच्या विवाहाला प्राधान्य का देतात?

हिंदू विवाह कायदा, १९५५ (Hindu Marriage Act, 1955) हा केवळ हिंदूच नाही तर बौद्ध, जैन आणि शीख यांनाही लागू होतो. हा कायदा आर्य समाजाच्या विवाहांना मान्यता देतो. इतर धर्मांच्या लोकांना लग्नापूर्वी हिंदू धर्मात धर्मांतर करावे लागते. परंतु, अनेक आर्य समाज संस्था ही धर्मांतर प्रक्रिया अत्यंत लवकर पूर्ण करतात. याचा अर्थ आर्य समाजाचे विवाह जलद होतात. मुख्य म्हणजे या विवाहांना सहसा दोन तासांपेक्षा जास्त वेळ लागत नाही.

कागदपत्रांची सुलभता आणि नियमांची सुलभता आदींमुळे पळून जाणारी किंवा घरातून निघून गेलेली जोडपी आर्य समाजातील विवाहांना प्राधान्य देतात. आंतरधर्मीय जोडप्यांकडे विशेष विवाह कायद्यांतर्गत लग्न करण्याचा पर्यायदेखील आहे. परंतु, या कायद्यांतर्गत जोडप्यांना लग्नापूर्वी ३० दिवसांची सार्वजनिक नोटीस द्यावी लागते, त्यामुळे त्यांना त्यांच्या कुटुंबाकडून किंवा अधिकाऱ्यांकडून छळ होण्याचा धोका असतो.

आर्य समाजाच्या विवाहावर प्रश्न उपस्थित करण्याचे कारण काय?

आर्य समाजाच्या विवाहासाठी विशेष विवाह कायद्यातील अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे की नाही यावरील एक याचिका २०२२ पासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. परंतु, गेल्या १० वर्षांपासून अनेक भाजपाशासित राज्यांनी कठोर धर्मांतरविरोधी कायदे संमत केले आहेत. त्यामुळे अनेक उच्च न्यायालयांनी आर्य समाजाच्या विवाहाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. याचे कारण म्हणजे धर्मांतरविरोधी कायदे धर्मांतरणाशी संबंधित विवाहासाठी पर्यायी कायदेशीर प्रक्रियांना प्रतिबंध करतात.

उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशमध्ये बेकायदा धर्मांतरण प्रतिबंधक कायदा, २०२१ (UP Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021) च्या कलम ६ नुसार, कोणताही विवाह बेकायदा किंवा धर्मांतरापूर्वी झाला असेल, तर तो अवैध ठरवला जातो. या कायद्याच्या कलम ८ आणि ९ नुसार, लग्नापूर्वी ६० दिवस आधी धर्मांतराची पूर्व-घोषणा आणि धर्मांतरानंतर एका विशिष्ट वेळेत जिल्हाधिकाऱ्याकडे धर्मांतराची घोषणा करणे आवश्यक आहे. या कायद्यांतर्गत धर्मांतरणाची प्रक्रिया ऐच्छिक आणि कायदेशीर आहे, याची पडताळणी करण्यासाठी चौकशी करणेदेखील अनिवार्य आहे.

या कायद्याच्या कलम १२ नुसार, आरोपीवर हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी असते की, त्याच्या जोडीदाराचे धर्मांतर बेकायदापणे झाले नाही. त्यामुळे धर्मांतराद्वारे होणारे विवाह बेकायदा आणि गैर-संमतीचे आहेत अशी कायदेशीर धारणा असते. यामुळे आर्य समाजाचे विवाह उत्तर प्रदेशच्या धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या विरोधात आहेत. बहुतेक आंतरधर्मीय आर्य समाजाच्या विवाहापूर्वी केलेली शुद्धी धर्मांतरविरोधी कायद्यात विहित केलेल्या धर्मांतर प्रक्रियेचे पालन करत नाही.

गेल्या काही वर्षांपासून आर्य समाजाच्या संस्थांकडून विवाहाची मोठ्या प्रमाणावर नोंदणी केली जात आहे. न्यायालयाने कायदेशीर धर्मांतरणाच्या पद्धतींचे पालन न केल्याबद्दल किंवा विवाहाची पात्रता, अटी न तपासल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये पोलिस तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये या संस्थांनी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून अल्पवयीन मुलांचे लग्न लावले आणि राज्यांच्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांनी अनिवार्य केलेल्या प्रक्रियेचे पालन न करता धर्मांतरास मदत केली आहे.

२०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आर्य समाजाला विवाह प्रमाणपत्रे देण्याचा अधिकार नाही. गेल्या वर्षी दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका आर्य समाज मंदिराला निर्देश दिले की, त्यांनी केलेल्या विवाहांची सत्यता सुनिश्चित करण्यासाठी साक्षीदार अनिवार्य करावे. न्यायमूर्ती कुमार यांनी गुरुवारी दिलेल्या आदेशात मे महिन्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अशाच एका निकालाचा संदर्भ दिला. त्यांनी सांगितले की, मुस्लीम पुरुष आणि हिंदू मुली यांच्यातील विवाह अवैध आहे, कारण मुलगी अल्पवयीन होती आणि त्या पुरुषाने उत्तर प्रदेशच्या धर्मांतरविरोधी कायद्यानुसार धर्मांतर केले नव्हते.