विश्लेषण : बालकामगारांच्या पुनर्वसनात अपयश का येते?

बालकामगारांची समस्या बिकट का?

राज्यात अनेक भागांत बालकामगार आहेत. बांधकाम क्षेत्रात, विटभट्ट्यांवर, हॉटेल व्यवसायात काम करणारे, कचरा गोळा करणारे बालकामगार मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी शासनाची असली तरी समाजात बालकामगार प्रथा संपुष्टात आणण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या सामाजिक स्वयंसेवी संस्था मोजक्या आहेत. प्रत्येक शहरातील बस व रेल्वे स्थानकांवर लहान मुले भीक मागताना दिसतात. या माध्यमातून त्यांचे शोषण सतत होत राहते. बालकामगारांविरोधात राज्य शासनाकडे कोणतेही प्रभावी धोरण नाही. त्यांचे पुनर्वसन करताना त्यांच्या शालेय व तंत्रशिक्षणाकडे लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

प्रतिबंधात्मक कारवाईचे स्वरूप काय?

राज्य शासनाचा कामगार, महिला व बालविकास विभाग, पोलीस आणि सामाजिक संस्थांच्या वतीने व्यवसाय, उद्याोगांच्या ठिकाणी टाकण्यात येणाऱ्या छाप्यांतून बालकामगारांची सुटका केली जात असली, तरी या छाप्यांची संख्या दिवसेंदिवस घटत आहे. कामगार विभागाने गेल्या अडीच वर्षात केवळ ७०१ छापे टाकून त्यातून सुमारे ३९१ बालकामगारांची सुटका केली. राज्यातील धोकादायक उद्याोग, जरीकाम, हॉटेल, कापड उद्याोग आणि इतर अनेक व्यवसाय व उद्याोगांमध्ये आजही हजारो बालकामगार कार्यरत आहेत, मात्र मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचे आणि राज्य शासन बालकामगारांच्या प्रश्नांप्रति म्हणावे तितके संवेदनशील नसल्याचे शासकीय आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.

सुटका झाल्यानंतर काय?

बालमजुरीच्या विळख्यातून सुटका झाल्यानंतर मुलांना बालकल्याण समितीपुढे हजर केले जाते, हे खरे. पालकांच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन समिती निवाऱ्याची सोय नसलेल्यांना संस्थेत दाखल करते. परंतु, जी मुले पुन्हा पालकांच्या स्वाधीन केली जातात, त्यांची स्थिती बिकट आहे. कौटुंबिक गरजा भागविण्यासाठी ही मुले अत्यंत अल्पकाळात पुन्हा बालमजुरीकडे वळतात. यामागील मुख्य कारण म्हणजे, शासकीय यंत्रणेचा उदासीन आणि कागदावरच राहणारा कारभार. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आधिपत्याखालील कृती दलाच्या बैठका नियमित होत नाहीत. त्यामुळे बालमजुरीतून मुक्त झालेल्या मुलांचे पुढे काय होते, याचा पाठपुरावा करण्याची यंत्रणा पूर्णत: खिळखिळी झाली आहे. मनुष्यबळाचा अभाव आणि या विषयाबद्दल आस्था नसणे, यामुळे पुनर्वसनाचा पाठपुरावा करण्यात यंत्रणा अपयशी ठरतात. यंत्रणा कागदोपत्री मुलांचा मागोवा घेतल्याचे दाखवत असली तरी, प्रत्यक्षात या मुलांच्या भविष्यासाठी कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नाही. या कोवळ्या हातांना न्याय मिळत नाही. प्रशासन केवळ ‘सुटका’ करून आपल्या कर्तव्याची इतिश्री झाली, असे मानते आणि ही निरागस बालके पुन्हा त्याच गर्तेत ढकलली जातात.

शासकीय उपाययोजनांचे स्वरूप काय?

बालमजुरीतून सुटका झालेल्या मुलांना पुन्हा शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणता यावे या उद्देशाने शासनाने २००५ पासून ‘राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प’ सुरू केला. केंद्र शासन पुरस्कृत एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेच्या नियमावलीच्या अनुषंगाने ग्राम बाल संरक्षण समिती, नगर बाल संरक्षण समिती, तालुका बाल संरक्षण समिती या समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यातील राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प लागू असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प समिती तसेच अशासकीय संस्थांमार्फत सर्वेक्षण करण्यात येते. राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्पांतर्गत बालमजुरांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात दाखल करण्यात येते. प्रकल्प शाळांसंदर्भात असलेल्या शासन आदेशात बालकामगारांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार नियमित शाळेत दाखल करून घेणे बंधनकारक आहे. याच कालावधीत तो विद्यार्थी विशेष शाळेतही यावा. विशेष शाळा तसेच नियमित शाळा अशा दोन्ही ठिकाणी या विद्यार्थ्यास पोषण आहार मिळणे आवश्यक आहे.