मोहन अटाळकर
राज्य सरकारने वाळू उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाइन प्रणालीद्वारे नव्या दरानुसार विक्रीच्या नव्या सर्वंकष वाळू धोरणाची १ मे २०२३ पासून राज्यात अंमलबजावणी सुरू केली. सर्वसामान्य नागरिकांना ६०० रुपये प्रति ब्रास याप्रमाणे वाळू पुरवठा करण्याची तरतूद केली असली तरी या निर्णयातील त्रुटींमुळे अनेक जिल्ह्यांत सर्वसामान्यांना वाळू उपलब्ध होत नसल्याचे निदर्शनास आले. नवीन वाळू धोरणानंतर राज्यातील वाळूचे लिलाव बंद करण्यात आले असतानाही राज्यात मोठ्या प्रमाणात नदीपात्रातील वाळूचा अवैधरीत्या उपसा करून वाळू माफिया चढ्या दरात विक्री करीत असल्याचे चित्र आहे. या नवीन वाळू धोरणाची अंमलबजावणी का रखडली, हा प्रश्‍न चर्चेत आला आहे.
नवीन वाळू धोरण कसे आहे?
राज्यातील नागरिकांना बांधकाम योग्य वाळू स्वस्त दराने उपलब्ध करून देणे तसेच अनधिकृत उत्खननास आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनामार्फत वाळू रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व विक्री व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर १ वर्षासाठी १९ एप्रिल २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारित वाळू धोरण लागू करण्यात आले आहे. सहाशे रुपये ब्रास दराने (वाहतूक खर्च वगळता) थेट जनतेच्या दारात वाळू पोहोचवून देण्‍यात येईल, एका वेळी एका ग्राहकाला आधार कार्डवर १० ब्रास वाळू दिली जाईल, असे सांगण्‍यात आले. काही जिल्ह्यांमध्ये केंद्रे उघडण्‍यात आली, तेथून वाळूची विक्री सुरू करण्यात आली.
वाळू धोरणाच्‍या अंमलबजावणीस वेळ का लागला?
नवीन धोरणानुसार, नदीपात्रातील वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, वाळू डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी राज्य सरकारकडून निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. पण त्यासाठी पुरेशा प्रमाणात प्रस्ताव सादर झाले नाहीत. त्यामुळे मग स्थानिक प्रशासनांना यासाठीची मुदत वाढवून द्यावी लागली. सरकारला वाळू गट सांभाळण्यासाठी कंत्राटदार निवडावा लागला. वाळू गटातून काढलेल्या वाळूच्या वाहतुकीसाठी वाहतूकदारही निश्चित करावे लागले. यामुळे धोरणाच्‍या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस उशीर झाला.
धोरणाच्‍या अंमलबजावणीत अडचणी कोणत्‍या?
सुधारित वाळू धोरणानुसार १० जून ते ३० सप्टेंबर या पावसाळ्याच्या कालावधीत वाळू उत्खनन करण्यास बंदी आहे. त्यामुळे नदीपात्रातून वाळू उत्खनन करून जास्तीत जास्त डेपो निर्मिती व्हावी या उद्देशाने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा कालावधी १५ दिवसांवरून ७ दिवस करण्यात आला. त्यानुसार दिनांक ३० जून २०२३ पर्यंत राज्यात एकूण १५ जिल्ह्यांत ५६ वाळू डेपोची निर्मिती करण्यात आली. या वाळू डेपोंमधून २६ हजार ९४२ नागरिकांना १ लाख ६१ हजार २८५ ब्रास वाळू दिनांक ६ जुलै २०२३ पर्यंत उपलब्ध करून देण्‍यात आली आहे. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये काढण्यात आलेल्या निविदेला, फेरनिविदेलादेखील प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे राज्यात सर्व ठिकाणी अपेक्षित वाळू साठा करणे शक्य झाले नाही.
वाळूसाठी किती रक्‍कम मोजावी लागते?
अनेक जिल्ह्यांमध्ये धोरणाच्‍या अंमलबजावणीअभावी चढ्या दराने शेजारील राज्‍यांमधून वाळू आणावी लागत आहे. साधारणत: चार ते पाच ब्रास वाळूचा एक ट्रक ३५ ते ४० हजार रुपयांपर्यंत मिळतो (एक ब्रास म्हणजे १०० घनफूट). वाळू काढण्‍यासाठी लागणारी मजुरी, काढलेल्या वाळूचे योग्य ठिकाणी ढीग (डेपो) करणे, मागणीनुसार ग्राहकांशी संपर्क साधणे, आणि इतर बाबी सांभाळणाऱ्यास एका ट्रकमागे दिली जाणारी रक्‍कम आणि ट्रकचालकास एका फेरीमागे मिळणारा वाटा, हा खर्च वजा जाता, प्रत्यक्ष ग्राहकांच्या दारात चार ते पाच ब्रास वाळूचा पूर्ण भरलेला ट्रक ३५ ते ४० हजार रुपयांपर्यंत पोहोचतो.
वाळूची अवैध वाहतूक रोखण्‍यासाठी कोणती कारवाई?
गौण खनिजाच्या अवैध उत्खननास, वाहतुकीस आळा घालण्यासाठी गस्ती पथके, स्थिर पथके तसेच महसूल, परिवहन व पोलीस यांच्या संयुक्त पथकांमार्फत कारवाई केली जाते. राज्यात अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक प्रकरणी एप्रिल ते मे २०२३ या कालावधीत एकूण १ हजार ७०५ प्रकरणांत २ लाख ८४ हजार ७९६ लाख रुपये इतक्या दंडाची आकारणी करण्यात येऊन १७८ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. नागरिकांना स्वस्त दराने वाळू मिळावी आणि अवैध वाळू उपशाला आळा बसावा, हा राज्य सरकारच्या नवीन वाळू धोरणाचा उद्देश आहे. नवीन धोरणामुळे नेमका काय फरक पडला, याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. वाळू विक्रीची एकाधिकारशाही निर्माण झाली होती, ती बंद होईल, असा दावा करण्यात आला. पण, अनेक जिल्ह्यांत धोरणाच्‍या अंमलबजावणीअभावी ते शक्य झालेले नाही.
mohan.atalkar@expressindia.com
