शिक्षणतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांचे लडाखमध्ये सुरू असलेले आंदोलन का चिघळले, त्यांच्या मागण्यांना केंद्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद का मिळत नाही, त्या विषयी… सोनम वांगचुक यांच्या मागण्या काय आहेत? शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून जगभरात ख्याती असलेले सोनम वांगचुक यांचे सहा मार्चपासून आंदोलन सुरू आहे. सध्या केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या लडाखला राज्यघटनेतील सहाव्या परिशिष्टानुसार लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा, लडाखमध्ये सध्या लोकसभेची एक जागा आहे, त्या दोन कराव्यात. राज्यसभेत प्रतिनिधित्व मिळावे आणि लडाखमध्ये लोकसेवा आयोगाची स्थापना करावी, या वांगचुक यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. लेह शहरातील नवांग दोरजे मेमोरिअल पार्क येथे त्यांचे सहा मार्चपासून उपोषण सुरू आहे. त्यांच्या आंदोलनाला लडाखमधील स्थानिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. त्यांच्या समर्थनासाठी तीन फेब्रुवारीला लेहमध्ये हजारो नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून बंद पाळला होता. उपोषण सुरू असलेल्या लेह येथे कडाक्याची थंडी आहे. तापमान शून्याच्या खाली असून, अधूनमधून बर्फवृष्टीही सुरू आहे. वांगचुक यांच्या आंदोलनाला लडाखमधील सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय संघटनांचा पाठिंबा आहे. तसेच ॲपेक्स बॉडी लेह (एबीएल), कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (केडीए) या संघटनाही आंदोलन करीत आहेत. हेही वाचा - विश्लेषण : हिरव्या युनिफॉर्मबाबतचा निर्णय झोमॅटोला काही तासांतच का बदलावा लागला? केंद्र सरकारने शब्द पाळला नाही? केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख, या दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती केली. लडाखला स्वतंत्र अस्तित्व मिळाले. पण त्यापूर्वी जम्मू-काश्मीरचा भाग म्हणून असलेला विशेष दर्जा संपला. कलम ३७० रद्द करताना लडाखला राज्यघटनेच्या सहाव्या परिशिष्टानुसार संरक्षण दिले जाईल, असा शब्द तत्कालीन केंद्र सरकारने दिला होता. भाजपने २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातही लडाखला स्वतंत्र दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते. मागील वर्षी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही पुन्हा तेच आश्वासन दिले गेले. पण ना हे आश्वासन पूर्ण केले गेले, ना त्या दिशेने ठोस पावले टाकली गेली. आता तर लेहमध्ये सहावे परिशिष्ट असा शब्द उच्चारणाऱ्यांवर दडपशाही केली जाते, असा आरोप वांगचुक करीत आहेत. लडाखी जनतेमध्ये नाराजी का आहे? लडाख केंद्रशासित प्रदेश झाल्यामुळे, तिथे विधिमंडळ अस्तित्वात नाही. कलम ३७० रद्द होण्यापूर्वी लडाखमधून जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत चार आणि विधान परिषदेत दोन प्रतिनिधी निवडून जात होते. केंद्रशासित झाल्यावर तिथे नायब राज्यपाल म्हणून ब्रिगेडिअर (निवृत्त) डॉ. बी. डी. मिश्रा यांची नेमणूक करण्यात आली. लडाखचा कारभार केंद्र सरकारने नेमलेले मिश्रा आणि अन्य प्रशासकीय अधिकारी चालवतात. लेह शहर आणि जिल्ह्याचा कारभार पूर्वी तेथील लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट काउन्सिलकडून चालविला जायचा. एकूण लडाखच्या प्रशासनात असलेला जनतेचा सहभाग जवळपास संपला आहे. त्यामुळे लडाखी जनतेमध्ये नाराजी आहे. आता लडाखच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक व्हावी, पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळून विधिमंडळाची स्थापना होऊन लोकांचा थेट सहभाग वाढावा, अशी मागणी होत आहे. लोकांची मागणी लक्षात घेऊन लडाखमध्ये जमिनीच्या अधिकारांचे संरक्षण व्हावे. लडाखी बेरोजगार तरुणांच्या प्रश्नांवर काम करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जानेवारी २०२३ मध्ये एक उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. पण हा प्रयत्न लडाखी जनतेला तोकडा वाटत आहे. हेही वाचा - अरविंद केजरीवालांनी राजीनामा दिल्यास ‘आप’चे नेतृत्व कोण करणार? लोकसभा निवडणुकीवर काय परिणाम होणार? राज्यघटनेतील सहावे परिशिष्ट का महत्त्वाचे? वांगचुक यांच्या मागणीला समर्थन देऊन एलएबी आणि केडीए या दोन संघटनांनी मोर्चाचे आयोजन केले होते. या संघटना लेह आणि कारगिल या लडाखच्या दोन जिल्ह्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. लडाखला भारतीय राज्यघटनेतील सहाव्या परिशिष्टानुसार राज्याचा दर्जा मिळावा, अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे. याच सहाव्या परिशिष्टानुसार आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरमला राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. तेथील आदिवासींच्या अधिकारांचे संरक्षण व्हावे, हाच मुख्य उद्देश होता. लडाखसाठीही तीच तरतूद व्हावी, अशी मागणी केली आहे. लडाखही आदिवासीबहुल असल्याचा त्यांचा दावा आहे. हिमालयीन भागात विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा अंदाधुंद ऱ्हास सुरू आहे. काही उद्योगपतींना मोकळीक दिली गेली आहे. उद्योगपतींनी केलेल्या पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची किंमत स्थानिक लोकांना चुकवावी लागते आहे. तेच लोक आता लडाखच्या उंबरठ्यावर आले आहेत. सहाव्या परिशिष्टानुसार दर्जा मिळाल्यास स्थानिकांच्या हक्काचे आणि पर्यावरणाचे रक्षण होईल, असा दावा वांगचुक करीत आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या भागात अनुच्छेद २४४ अंतर्गत सहाव्या अनुसूचीमध्ये कोणत्याही राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रे आणि अनुसूचित जनजाती यांचे प्रशासन व नियंत्रण यांच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला आहे. सहावी अनुसूची लागू झाल्यास त्या क्षेत्राला स्वतःचे विधिमंडळ, न्यायिक आणि प्रशासकीय बाबींवर निर्णय घेण्याची स्वायत्तता मिळते. अशा स्वायत्त क्षेत्रांना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ३० सदस्य निवडता येतात. जे जमीन, जंगल, पाणी, शेती, आरोग्य, गावे आणि शहरांच्या नियोजनासाठी कायदे बनवू शकतात, त्याचे नियमन करू शकतात. dattatray.jadhav@expressindia.com
