‘ब्रिक्स’ देशांची परिषद नुकतीच पार पडली; ज्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांची काही क्षणांची भेट झाली होती; ज्यामध्ये त्यांनी एकमेकांशी संवाद साधत लडाख सीमेवरील तणाव कमी करण्यावर सहमती दर्शविली होती. तसेच ८ व ९ सप्टेंबर रोजी भारतात जी-२० देशांची शिखर परिषद होत आहे. या परिषदेला जगभरातील अनेक देशांचे राष्ट्रप्रमुख उपस्थित राहणार आहेत. मात्र, तत्पूर्वीच चीनकडून खुसपट काढण्यात आले आहे. चीनची राजधानी बीजिंगने सोमवारी (२८ ऑगस्ट) चीनचा नवा अधिकृत नकाशा जाहीर केला. या नकाशामध्ये अरुणाचल प्रदेश राज्य आणि लडाखमधील अक्साई चीन प्रदेशाला त्यांचा भाग असल्याचे दाखविले आहे.
चीन सरकारकडून चालविण्यात येणाऱ्या ग्लोबल टाइम्स या वृत्तपत्राच्या एक्स सोशल मीडिया हँडलवर हा नवा नकाशा पोस्ट करण्यात आला आहे. चीनच्या नैसर्गिक संसधान या मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या स्टँडर्ड मॅप सर्व्हिस या संकेतस्थळावर हा अधिकृत नकाशा जाहीर करण्यात आल्याचे ग्लोबल टाइम्सने आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले.
भारताने याआधीही म्हटल्याप्रमाणे अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि यापुढेही तो राहील. मग चीनकडून पुन्हा पुन्हा अरुणाचल प्रदेश आणि विवादित अक्साई चीन प्रदेशावर दावा का सांगितला जातो? अक्साई चीन प्रदेश नेमका कुठे आहे? आणि त्यावरून वाद का सुरू झाला? या प्रकरणाचा घेतलेला हा आढावा …
हे वाचा >> चिनी आक्रमकतेची मानसिकता
अक्साई चीन
अक्साई चीन हा प्रांत १९५० पासून भारत आणि चीनच्या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी राहिलेला आहे. १९६२ च्या भारताविरोधातील युद्धानंतर चीनने अक्साई चीन प्रदेशावर ताबा मिळवला. भूतानच्या आकारमानाएवढाच हा प्रदेश असून, अतिशय थंड आणि वाळवंटासारखा ओसाड असा हा प्रदेश आहे. इथे पाऊस किंवा बर्फवृष्टी होत नाही. ‘इंडिया टुडे’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पूर्णपणे निर्जन असलेला हा प्रदेश पाण्यासाठी करकाश नदीवर अवलंबून आहे. ब्रिटिश इतिहासकार नेव्हिल मॅक्सवेल यांनी या प्रदेशाला ‘नो मॅन्स लँड’ असल्याचे म्हटले होते. या प्रदेशात काही पिकत नाही किंवा इथे कुणी जिवंत राहू शकत नाही, असे ते म्हणाले होते.
मग चीनला हा प्रदेश का हवा आहे?
या प्रदेशाला सामरिक महत्त्व असल्यामुळे चीनचा या प्रदेशावर डोळा आहे. तिबेटमधील शिनजियांग प्रांताला जोडण्यासाठी चीनला अक्साई चीनवर ताबा मिळवायचा आहे. यूकेमधील ‘थिंक-टँक चॅथम हाऊस’ने जून महिन्यात उपग्रहातून काढलेल्या काही प्रतिमांचा हवाला देत सांगितले की, अक्साई चीन प्रांतात चीनने रस्ते उभारले आहेत. लष्करी चौक्या, आधुनिक वॉटरप्रूफ शिबिराचे बांधकाम केले असून, त्यात पार्किंगची सुविधा आहे. सोलार पॅनेल आणि हेलिपॅडचीही बांधणी झाली आहे, अशी माहिती फर्स्टपोस्ट या संकेतस्थळाने दिली. ऑक्टोबर २०२२ पासून सलग सहा महिने उपग्रह प्रतिमांचे विश्लेषण करून ही माहिती गोळा करण्यात आली होती.
द प्रिंट या संकेतस्थळाने जुलै २०२२ मध्ये दिलेल्या बातमीनुसार, चीनने अक्साई प्रांतातून जाणारा महामार्ग उभारण्यास सुरुवात केली होती. या महामार्गाचे जी६९५ असे नाव असून, वास्तविक नियंत्रणरेषेच्या अगदी जवळून हा महामार्ग जातो आणि पुढे तिबेटमधील शिनजियांग प्रांताशी जोडला जातो.
आउटलेट या वृत्त संकेतस्थळाच्या माहितीनुसार, या महामार्गामुळे नियंत्रणरेषेजवळ सैन्याची कुमक तत्काळ एकत्र आणण्यासाठी या महामार्गाचा लाभ होऊ शकतो. तसेच वास्तविक नियंत्रणरेषेवर आधीपासूनच तैनात असलेल्या सैन्याला रसद पुरविण्यासाठी या महामार्गाचा वापर होऊ शकतो. अरुणाचल प्रदेशप्रमाणेच चीनने अक्साई प्रांतालाही स्वतःचा प्राचीन हिस्सा असल्याचे सांगितले आहे.
‘द इंडिया टुडे’ने दिलेल्या एका लेखात नमूद करण्यात आले होते की, अक्साई चीन हा चीनच्या मध्ययुगीन साम्राज्याचा एक भाग होता, असा दावा चीनने केलेला आहे.
हे वाचा >> विश्लेषण : काय आहे मॅकमोहन रेषा?
इंडिया टुडे याहवृत्त संकेतस्थळाने रामचंद्र गुहा यांच्या ‘गांधीनंतरचा भारत’ (India After Gandhi) या पुस्तकात अक्साई चीनचा उल्लेख केलेला आहे. “१९२० पूर्वीच्या चीनच्या कोणत्याही अधिकृत नकाशात अक्साई चीन हा चीनचा प्रदेश असल्याचे दिसत नाही. तसेच शिनजियांगच्या १९३० च्या नकाशात करकोरम याऐवजी कुनलून (पर्वतरांगा) ही परंपरागत सीमा असल्याचे दाखविले होते; ज्यावर भारताचा कायम दावा आहे.
अरुणाचल प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश हे ईशान्य भारतातील सर्वांत मोठे राज्य आहे. या राज्याच्या सीमा तिबेट, म्यानमार व भूतान या देशांना लागून आहेत. अरुणाचल प्रदेश हा तिबेटचा दक्षिण भाग असल्याचा दावा चीनकडून वारंवार केला जातो. त्यामुळेच ते ‘दक्षिण तिबेट’ला चिनी भाषेत ‘जंगनान’ (Zangnan) असे म्हणतात. या ठिकाणी भारत आणि चीन यांच्यामधून गेलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवरून वाद सुरू आहेत. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या माहितीनुसार ही रेषा ३,४८८ किलोमीटर एवढी असल्याचे सांगितले जाते; तर चीनच्या मते ही सीमारेषा २,००० किलोमीटर एवढी असल्याचे सांगितले जाते.
प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेमुळे विभागलेत
तीन प्रदेश :
पूर्वेकडील प्रदेश – अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीम
मध्यभागातील प्रदेश – उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश
पश्चिमेकडील प्रदेश – लडाख
पूर्वेकडील प्रदेशाला मॅकमोहन रेषेने विभागले आहे. १९१४ साली ब्रिटिश भारताचे परराष्ट्र सचिव सर हेन्री मॅकमोहन यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रेट ब्रिटन, चीन व तिबेटमध्ये ‘सिमला करार’ झाला होता. सर हेन्री मॅकमोहन यांच्या नावानेच या रेषेला मॅकमोहन रेषा, असे नाव देण्यात आले. तेव्हापासून मॅकमोहन रेषेलाच सीमारेषा मानण्यात येत आहे. मॅकमोहन रेषा सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त असली तरी १९४९ मध्ये कम्युनिस्टांनी चीनमध्ये सत्ता स्थापन केल्यानंतर सर्व प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय करारांमधून माघार घेतली; ज्यात सिमला कराराचाही समावेश होता. कम्युनिस्टांनी सर्व करारांमधून बाहेर पडत असताना पुन्हा नव्याने सीमारेषा आखण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान झोऊ यांनी नोव्हेंबर १९५९ मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना पत्र लिहून मॅकमोहन रेषेबद्दल आक्षेप व्यक्त केला. ही रेषा पूर्वेकडे अधिक असून, ती पश्चिमेकडे (म्हणजे भारतीय प्रदेशाच्या आत) असायला हवी, असे त्यांचे म्हणणे होते. या पत्राला तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी उत्तर दिले. त्यांनी लिहिले की, चीन ज्याला वास्तविक नियंत्रणरेषा (LAC) म्हणत आहेत, त्यातून २० किलोमीटर मागे जाण्याच्या प्रस्तावामध्ये कोणताही अर्थ नाही. नियंत्रणरेषा काय आहे? सप्टेंबर (१९६२)च्या सुरुवातीपासून चीनने आक्रमकतेने निर्माण केलेली हीच रेषा आहे का? लष्करी आक्रमण करून ४० किंवा ६० किलोमीटर पुढे जायचे आणि त्यानंतर २० किलोमीटर मागे येण्याचा प्रस्ताव द्यायचा, ही फसवी घोषणा होऊ शकते.
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या वृत्तानुसार, चीनचे मुख्य लक्ष तवांगवर आहे. तवांग जिल्हा अरुणाचल प्रदेशमध्ये असून, भूतान आणि तिबेटच्या सीमा तवांगला जोडून आहेत. तवांगमध्ये तिबेटी बौद्ध धर्माचा दुसरा मोठा मठ आहे. पाचवे दलाई लामा यांच्या सन्मानार्थ १६८०-८१ मध्ये मेराग लोद्रो ग्यामत्सो यांनी या मठाची स्थापना केली होती. तवांग मठ आणि तिब्बतच्या ल्हासा येथील मठ यांना ऐतिहासिक संदर्भ आहेत.
प्राचीन काळापासून अरुणाचल प्रदेश हा आमचाच भाग असल्याचा दावा चीनकडून वारंवार करण्यात आला आहे.
