शाळांमध्ये मोबाइल वापरण्यास बंदी हवी, असे ‘युनेस्को’ने का सुचविले? अशी बंदी प्रभावी ठरू शकते?

“डिजिटल क्रांतीमध्ये अतुलनीय क्षमता आहे. परंतु, समाजात त्याचे नियमन केले जात नाही. तसेच, शिक्षण क्षेत्रात या डिजिटल क्रांतीचा कसा वापर केला जातोय, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे”, असे युनेस्कोच्या महासंचालक ऑड्रे अझौले म्हणाल्या. स्मार्टफोनच्या वापरामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होता कामा नये; तर तंत्रज्ञानाचा वापर शैक्षणिक अनुभव समृद्ध करण्यासाठी आणि शिक्षक – विद्यार्थ्यांमधील नाते आणखी दृढ होण्यासाठी झाला पाहिजे. कोणत्याही प्रकारच्या डिजिटल तंत्रज्ञानाकडे मानवकेंद्रित शिक्षणातील सहायक घटक म्हणून पाहायला हवे. शिक्षक-विद्यार्थी यांच्यातील प्रत्यक्ष संवादाची जागा ते कधीच घेऊ शकणार नाही, असेही त्या म्हणाल्या.

जगातील अनेक देश शालेय वर्गात स्मार्टफोनवर बंदी घालण्यासंबंधी कार्यवाही करीत आहेत. त्या अनुषंगाने ‘युनेस्को’चा अहवाल अतिशय महत्त्वाच्या क्षणी आलेला आहे. तथापि, काही जणांनी स्मार्टफोनवरील बंदीला विरोध केला आहे. करोना काळानंतर शिक्षण घेण्यासाठी स्मार्टफोन महत्त्वाचा दुवा बनला होता, असे त्यांचे मत आहे. एकूणच स्मार्टफोन बंदीचे काय परिणाम होणार? किती देशांनी अशी बंदी घातलेली आहे? याबाबत घेतलेला सविस्तर आढावा …

हे वाचा >> शाळांमध्ये स्मार्टफोन बंदी आणाच, युनेस्कोची शिफारस; ‘डिजिटल क्रांती’बाबत व्यक्त केली चिंता!

स्मार्टफोनचा शिक्षण क्षेत्रात शिरकाव आणि वाढता वापर

मोबाइल ही आजच्या युगात दैनंदिन गरज बनली आहे. बिल भरणे, बुकिंग करणे, करमणूक म्हणून सोशल मीडिया पाहणे, मॅप वापरून इच्छित स्थळी पोहोचणे, एखादी माहिती शोधणे अशा अनेक कामांसाठी आज मोबाइलचा वापर होतो. स्मार्टफोनला वगळून आपली दैनंदिन कामे करणे अनेकांना अवघड वाटू शकते. स्टॅटिस्टा या वेबसाइटच्या माहितीनुसार, जगभरात स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांची संख्या २०२३ साली ५२५ कोटींवर पोहोचेल आणि २०२८ पर्यंत या संख्येत वाढ होत राहील.

‘बिझनेस लाइन’ने दिलेल्या बातमीनुसार, भारतात चालू वर्षाच्या अखेरीस मोबाइल वापरणाऱ्यांची संख्या १०० कोटींच्या घरात पोहोचण्याची शक्यता आहे. ‘एक्सप्लोडिंग टॉपिक्स’च्या अहवालानुसार, जगातील प्रत्येक माणूस मोबाइलवर रोज सरासरी ३ तास १५ मिनिटे एवढा वेळ घालवतो. जगातील इतर देशांच्या तुलनेत फिलिपाइन्समधील लोक सर्वाधिक वेळ मोबाइलवर घालवतात. ‘डेटारिपोर्टल’ने (DataReportal) दिलेल्या माहितीनुसार, फिलिपाइन्स नागरिक रोज पाच तास ४७ मिनिटे मोबाइल वापरतात; तर जपानी नागरिक सर्वांत कमी एक तास ३९ मिनिटे एवढा वेळच मोबाइलचा वापर करतात.

भारताच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास भारतात मोबाइलचा सरासरी वापर चार तास पाच मिनिटे एवढा आहे. ‘डेटारिपोर्टल’ने दिलेल्या माहितीनुसार, विकसित देशांपेक्षा विकसनशील किंवा अविकसित राष्ट्रांमध्ये मोबाइलवर वेळ घालविण्याचे प्रमाण अधिक आहे.

कोणकोणत्या देशांनी शाळांमध्ये मोबाइलवर बंदी आणली

अनेक देशांतील लहान मुलांना अगदी लहान वयात स्मार्टफोन वापरायला मिळतो आणि ते आपला फोन शाळेतही नेत असतात. त्यामुळेच अनेक देशांनी शाळेत किंवा वर्गात स्मार्टफोनच्या वापरावर बंदी आणली आहे. नेदरलँडने २०२४ पासून शाळेत मोबाइलवर बंदी आणणार असल्याचे जाहीर केले आहे. ही बंदी सध्या कायदेशीर नसली तरी काही काळाने त्याला कायद्याचे स्वरूप दिले जाईल, अशी बातमी ‘बीबीसी’ने दिली आहे.

फिनलँडने काही महिन्यांपूर्वी शाळांमध्ये मोबाइल वापरण्यास बंदी आणली. याबाबत ‘द टेलिग्राफ’ने दिलेल्या बातमीनुसार, “विद्यार्थ्यांचे अभ्यासात लक्ष लागावे यासाठी शाळांमध्ये मोबाइल वापरावर बंदी आणणारा कायदा लवकरच मंजूर केला जाणार आहे. शाळांमध्ये मोबाइल वापरास निर्बंध घालण्याकरिता ज्या काही उपाययोजना कराव्या लागतील, त्या आम्ही करू”, अशी घोषणा सरकारने केली.

हे ही वाचा >> लहान मुलांना दिलेला स्मार्टफोन, मोठेपणी त्यांच्यासाठी मानसिक आजार ठरतो; नव्या संशोधनातून सावधानतेचा इशारा

युनायटेड स्टेट्समधील ओहायो, कोलोरॅडो, मेरिलँड, व्हर्जिनिया, कॅलिफोर्निया, पेनसिल्वेनिया व कनेक्टिकट या ठिकाणी शाळांमध्ये मोबाइल वापरण्यास या वर्षापासून बंदी घालण्यात आली आहे. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या माहितीनुसार, यूएसमधील काही शाळांनी स्वतःहून निर्णय घेऊन मोबाइलला शाळेत बंदी घातलेली आहे.

फेब्रुवारी २०२१ पासून चीननेही देशातील शाळांमध्ये मोबाइलचा फोन वापर करण्याला स्थगिती दिली आहे. इंटरनेट आणि गेमिंगच्या विळख्यातून विद्यार्थ्यांना बाहेर काढून, त्यांचे लक्ष अभ्यासावर केंद्रित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती ‘साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट’ने (SCMP) दिली.

ऑस्ट्रेलियामधील तस्मानिया या बेटाने २०२० साली मोबाइल फोनवर बंदी आणली.

२०१८ मध्ये फ्रान्सने विद्यार्थ्यांचे शाळांमध्ये लक्ष लागावे म्हणून प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी शाळेत मोबाइल आणू नये, असा नियम केला.

भारतात शाळांमध्ये मोबाइल न वापरण्यासंबंधी कोणताही कायदा किंवा नियम केले गेलेले नाहीत. सरकारी आणि खासगी शाळांचे व्यवस्थापन त्यांचे स्वत:चे निर्णय घेतात.

युनायटेड किंग्डमनेही हल्लीच शाळांमध्ये मोबाइलबंदी करण्याचे समर्थन केले होते.

शाळांमध्ये मोबाइलवर बंदी घालण्याचे फायदे

शाळांमध्ये डिजिटल उपकरणे वापरल्यामुळे एकाग्रता भंग होते, असे अनेक शैक्षणिक संस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच त्यांनी डिजिटल उपकरणांवरील बंदीचे समर्थन केले आहे. संशोधनातूनही ही बाब सत्य असल्याचे समोर आले आहे. ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’ने २०१५ साली केलेल्या संशोधनानुसार मोबाइलवर बंदी आणल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचा निकाल चांगला लागत असल्याचे निदर्शनास आले. ज्या विद्यार्थ्यांना कमी गुण मिळत होते, त्यांचाही निकाल चांगला लागत असल्याचे दिसले. “शैक्षणिक असमानता कमी करण्यासाठी शाळांमध्ये मोबाइलचा वापर करण्यास बंदी घालणे, हा कमी खर्चिक आणि सर्वांत उत्तम पर्याय आहे.”, असेही या अभ्यासात नमूद करण्यात आले.

शिकागो विद्यापीठाने केलेल्या एका संशोधनात आढळले की, स्मार्टफोनच्या अतिवापरामुळे लोकांची आकलन क्षमता कमी झाली आहे. तसेच शाळांमध्ये मोबाइलच्या वापरास बंदी घातल्यानंतर विद्यार्थ्यांचा खोडकरपणा कमी झाल्याचे स्पेन व नॉर्वे येथे केलेल्या एका अभ्यासात लक्षात आले. स्विडनमध्ये शाळेत मोबाइलचा वापर करण्यावर बंदी घातल्यानंतर त्याचे कोणतेही हानिकारक परिणाम दिसून आले नाहीत, अशी बातमी ‘द कन्व्हर्सेशन’ने दिली.

आणखी वाचा >> तुमच्या लहान मुलांनाही जडलं आहे स्मार्टफोनचे व्यसन? ‘या’ टिप्सचा वापर करून सोडवा सवय

मोबाइलबंदीच्या विरोधातील लोकांचे काय म्हणणे?

शाळांमधील मोबाइलबंदीचे अनेक जण स्वागत करीत असले तरी या मताशी सर्वच सहमत नाहीत, विशेषत: डिजिटल क्षेत्रात झपाट्याने वाढ होत असताना काहींना ही बंदी अनावश्यक वाटते. स्मार्टफोनमुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासात मदत होते, तसेच त्यांना स्वतःहून काही गोष्टी शिकता येतात, असा बंदीला विरोध करणाऱ्या लोकांचा युक्तिवाद आहे.

युनेस्कोनेच २०१४ साली केलेल्या एका अभ्यासात आढळले की, विकसनशील देशांमधील लाखो लोकांकडे वाचण्यासाठी कोणतेही साहित्य उपलब्ध नसल्याने मोबाइलमुळे त्यांच्या वाचनात वाढ झाली आहे. विकसनशील देशांत केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये ६२ टक्के व्यक्तींनी सांगितले की, ते वाचन करण्यासाठी मोबाइलचा वापर करतात. टाइम या मासिकाने दिलेल्या माहितीनुसार, विकसनशील देशांत महिलांना सांस्कृतिक किंवा सामाजिक अडथळ्यांमुळे पुस्तके वाचायला मिळत नाहीत. त्या महिलांना मोबाइलवर वाचन करणे सोपे जाते.

तसेच, काही ठिकाणी आढळले की, पालकच आपल्या मुलांना शाळेत जाताना मोबाइल देतात. मुलाची सुरक्षितता हा त्यामागील प्रमुख उद्देश असतो.

माजी शिक्षक असलेल्या टेस बर्नहार्ड यांनी एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले की, मोबाइलवर संपूर्ण बंदी आणणे हे न समजण्याजोगे आहे. करोना काळात याच मोबाइलच्या आधारावर विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतले. विद्यार्थ्यांनी प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी मोबाइलद्वारे शिक्षकांशी संपर्क साधला. “मोबाइलवर पूर्णतः बंदी आणण्यापेक्षा शाळांनी मोबाइल वापरण्याबाबतचे नियम आखले पाहिजेत. सकारात्मक पद्धतीने मोबाइल वापरण्याची डिजिटल कौशल्ये विद्यार्थ्यांना शिकवत असतानाच त्याचे दुरुपयोग काय असू शकतात, याचीही माहिती त्यांना द्यायला हवी.”, अशी माहिती ‘द कन्व्हर्सेशन’शी बोलताना स्टॅफर्डशीअर विद्यापीठातील वरिष्ठ प्राध्यापक साराह रोज यांनी दिली.