गोव्याला स्वातंत्र्यासाठी १४ वर्षे वाट का पाहावी लागली? मोदी नेहरूंना दोष का देतात? जाणून घ्या….

गोवा आणि पोर्तुगीजांची सत्ता

गोव्यावर कित्येक वर्षांपासून पोर्तुगीजांची सत्ता होती. १५१० मध्ये पोर्तुगीजांच्या अॅडमिरल अफोन्सो दे अल्बुकर्की याने विजापूरचे सुलतान युसूफ अदिल शाह यांना पराभूत केले होते. तेव्हापासून गोवा हा प्रदेश पोर्तुगीजांची वसाहत बनला होता. १९४७ साली भारताला इंग्रजांपासून स्वातंत्र्य मिळाले. मात्र गोवा, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव हे प्रदेश पोर्तुगीजांच्याच ताब्यात होते. या प्रदेशांना पोर्तुगीज स्टेट्स ऑफ इंडिया, असे म्हटले जात होते.

१९२८ साली गोवा राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना

एकीकडे भारताची इंग्रजांच्या राजवटीतून सुटका व्हावी यासाठी स्वातंत्र्यलढ्याला धार मिळत होती; तर दुसरीकडे गोव्याला पोर्तुगीज राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी प्रयत्न केले जात होते. त्याचाच एक भाग म्हणजे गोव्यातील राष्ट्रवादाचे जनक म्हणून ओळखले जाणारे त्रिस्ताओ डी ब्रागांका कुन्हा यांनी १९२८ साली कलकत्ता (आताचे कोलकाता) येथील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिवेशनात ‘गोवा राष्ट्रीय काँग्रेस’ची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला होता. १९४६ साली समाजवादी नेते राममनोहर लोहिया यांनी गोव्याला स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी गोव्यात ऐतिहासिक यात्रा काढली होती. त्यासह आझाद गोमंतक दल यासारख्या काही संघटना होत्या; ज्यांचा सशस्त्र क्रांतीवर विश्वास होता. म्हणजेच भारताप्रमाणे गोव्याला स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी हरतऱ्हेने प्रयत्न केले जात होते.

गोव्यासाठी चर्चा आणि वाटाघाटीचा मार्ग का?

भारताला १९४७ साली स्वातंत्र्य तर मिळाले; पण या स्वातंत्र्यासह भारताला फाळणीला तोंड द्यावे लागले. तसेच स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात काश्मीर या प्रदेशावरील मालकी हक्कावरून युद्ध सुरू झाले. म्हणजेच एकीकडे स्वातंत्र्याची धामधूम सुरू असताना दुसरीकडे तत्कालीन केंद्र सरकारला फाळणी आणि काश्मीर युद्धाला तोंड द्यावे लागत होते. याच कारणामुळे पश्चिमेत संघर्ष निर्माण होऊ नये, असे नेहरूंना वाटत होते. भारतीय सैन्याने पश्चिमेकडील पोर्तुगीजांच्या ताब्यातील प्रदेशावर हल्ला केल्यास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इतर देशांचे लक्ष भारताकडे गेले असते. परिणामी संघर्षाऐवजी चर्चा आणि वाटाघाटीच्या मदतीने पोर्तुगीजांच्या ताब्यातील प्रदेशाचे भारतात विलीनीकरण करावे, असे पंडित नेहरूंना वाटत होते.

हुकूमशहाच्या डोक्यात भलतेच काहीतरी

गोव्यावर राज्य करणाऱ्या पोर्तुगीजांशी चर्चा करून हा प्रदेश भारतात विलीन करण्याचा प्रयत्न केला जात होता. मात्र, पोर्तुगालचा तत्कालीन हुकूमशहा अँटोनियो डी ऑलिव्हिरा सालाझार याच्या मनात वेगळेच काहीतरी होते. भारताकडून चर्चा केली जात असताना सालाझार याने गोव्यासह भारतातील इतर प्रदेश हा वसाहतींचा भाग नसून पोर्तुगालचाच एक भाग आहे, असे जाहीर केले. या काळात पोर्तुगालने नाटो देशांच्या गटात सामील होण्याचा निर्णय घेतला होता. गोव्यासह इतर प्रदेश हा पोर्तुगालचा भाग असून, या प्रदेशात भारताने लष्करी कारवाई केल्यास नाटो देशांनी भारताविरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी या हुकूमशहाने केली होती. तरीदेखील भारताने चर्चेच्या मार्गाने यावर तोडगा काढण्याचा आपला प्रयत्न सुरूच ठेवला. भारताने या काळात पोर्तुगालमध्ये राजनैतिक कार्यालयाची स्थापना केली होती. याच कार्यालयामार्फत भारताकडून पोर्तुगाल सरकारशी चर्चा केली जात होती.

मोदींनी नेहरूंना दोष का दिला?

गोव्याला स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी १९५४ सालातील जुलै-ऑगस्टमध्ये काही क्रांतिकारकांनी दादरा आणि नगर हवेली हा प्रदेश ताब्यात घेतला. या कृतीदरम्यान क्रांतिकारकांचा पोर्तुगीजांशी संघर्ष झाला. या घटनेमुळे गोव्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांना प्रेरणा मिळाली. त्यानंतर ऑगस्ट १९५५ मध्ये हजारो सत्याग्रहींनी गोव्यात शिरण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्युत्तरादाखल पोर्तुगीजांनीदेखील सत्याग्रहींवर गोळीबार केला. त्यात एकूण २५ सत्याग्रही हुतात्मा झाले होते.

मोदींची नेहरूंवर टीका

याच मुद्द्याचा आधार घेत, गेल्या वर्षी गोव्याच्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहरूंवर टीका केली होती. “गोव्यातील वसाहतवादी सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी लष्कराची मदत घेतल्यास शांततेचा पुरस्कार करणारे जागतिक नेते ही आपली प्रतिमा पुसली जाईल, अशी भीती नेहरूंना होती,” असे मोदी म्हणाले होते. ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी त्यांनी राज्यसभेत बोलताना हे भाष्य केले होते. हे भाष्य करताना त्यांनी १९५५ सालच्या नेहरूंच्या स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणाचा आधार घेतला होता. गोव्याला स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी हिंसक कारवाया करणाऱ्या सत्याग्रहींनी आपल्या कारवाया थांबवाव्यात, असे नेहरू म्हणाले होते.

नेहरू नेमके काय म्हणाले होते?

“गोवा हा प्रदेश भारताचाच एक भाग आहे. या प्रदेशाला भारतापासून कोणीही वेगळे करू शकत नाही. आपल्याला या मुद्द्यावर शांततेने तोडगा काढायचा आहे. याच कारणामुळे आपण संयम बाळगलेला आहे. गोव्याला स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून आपण लष्करी कारवाई करू, असा गैरसमज कोणीही बाळगू नये. सध्या गोव्यात कोणीही जाऊ शकते. मात्र, गोव्यात अशा प्रकारे कारवाया करणारे स्वत:ला सत्याग्रही म्हणत असतील, तर त्यांनी सत्याग्रहाची तत्त्वे लक्षात ठेवावीत आणि त्याच तत्त्वांनुसार वागावे. सत्याग्रहींच्या मागे लष्कर जाणार नाही,” असे नेहरू म्हणाले होते. मात्र, सत्याग्रहींवर गोळीबार झाल्यानंतर भारताने पोर्तुगालशी सुरू असलेली चर्चा थांबवली होती.

शेवटी भारताची लष्करी कारवाई

पंडित नेहरू गोव्यात लष्करी कारवाई करण्याच्या विरोधात होते. मात्र, तरीदेखील नंतर भारताने पोर्तुगीजांशी लढून गोव्याचा प्रदेश भारतात विलीन करून घेतला होता. भारताकडून पोर्तुगीजांशी शांततेच्या मार्गाने चर्चा केली जात होती. चर्चेच्या मार्गानेच यावर तोडगा काढावा, अशी भारताची भूमिका होती; मात्र ही चर्चा काही केल्या पुढे जात नव्हती. भारताच्या प्रयत्नांना पोर्तुगीजांकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नव्हता. दुसरी बाब म्हणजे पोर्तुगीजांचे राज्य असलेल्या अन्य आफ्रिकन देशांनाही भारताने गोव्यातून पोर्तुगीजांना पळवून लावावे, असे वाटत होते. परिणामी भारताने शेवटी लष्करी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला होता.

अनजनादीपवरून हल्ला अन् युद्धाला सुरुवात

भारताने १९६१ साली पोर्तुगीजांची सत्ता उलथवून लावण्यासाठी लष्करी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत वेंकटराघवन आणि सुभा श्रीनिवासन यांनी त्यांच्या ‘द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स’ या पुस्तकात गोव्याच्या स्वातंत्र्यसंग्रामाबाबत सविस्तर लिहिले आहे. पोर्तुगीजांनी अनजनादीप या भागातून भारतावर हल्ला केला होता. त्यानंतर भारताने लष्करी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला, असे या पुस्तकात नमूद करण्यात आले आहे.

… अन् गोव्याला स्वातंत्र्य मिळाले

लष्करी कारवाई करण्याआधी भारताने अगोदर पाळत ठेवणे, तसेच माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली. या मोहिमेला ‘ऑपरेशन चटणी’, असे म्हटले जाते. दोन युद्धनौकांच्या माध्यमातून गोव्याच्या किनाऱ्यावर गस्त घालण्यात येत होती. युद्धासाठी सज्जता म्हणून नौदलाने एकूण १६ युद्धनौका तयार ठेवून, त्यांचे एकूण चार गट तयार करण्यात आले होते. दुसरीकडे भारताच्या हवाई दलानेही पोर्तुगीजांचे लक्ष विचलित व्हावे यासाठी हवेत उड्डाणे सुरू केली. भारताच्या लष्कराने जमिनीवर गोवा, दमण, दीव या प्रदेशांच्या सीमेवर सैनिक तैनात केले होते. गोव्याला ताब्यात घेण्याच्या मोहिमेला ‘ऑपरेशन विजय’ असे नाव देण्यात आले. नौदल आणि वायुदलाने भारतीय लष्कराला त्यावेळी मदत केली होती. दरम्यान, १७ डिसेंबर रोजी भारतीय लष्कराने प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात केली होती. अवघ्या तीन दिवसांत म्हणजेच १९ डिसेंबर १९६१ रोजी भारताने पोर्तुगीजांना पराभूत केले होते. १९ डिसेंबर रोजी गव्हर्नर जनरल वासालो ई सिल्वा यांनी पराभूव स्वीकारला होता. त्यानंतर गोवा, दीव आणि दमण हे प्रदेश स्वतंत्र झाले होते. साधारण ४०० वर्षांपासूनची पोर्तुगीजांची सत्ता संपुष्टात आली होती.