केरळ येथील वायनाडमध्ये काही दिवसांपूर्वी एका वन्य हत्तीने रहिवासी भागात शिरून ४७ वर्षीय व्यक्तीवर हल्ला केला; ज्यात त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला. हत्तीच्या हल्ल्याने रहिवासी भागात प्रचंड नुकसान झाले असून, रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. स्थानिकांनी वन आणि महसूल अधिकाऱ्यांवर निष्काळजीपणाचा आरोप करीत, मारेकरी हत्तीला पकडण्याची मागणी केली आहे. माणूस-वन्यप्राणी संघर्ष वर्षानुवर्षे सुरूच आहे. वन्यप्राण्यांमध्ये वाघ, सिंह, रानडुक्कर, कोल्हे, हत्ती यांसह हरीण, गवा या प्राण्यांचा आणि माणसाचा संघर्ष सुरू असतो. दिवसेंदिवस हा संघर्ष वाढत चालला आहे.

केरळमध्ये माणूस-वन्यप्राणी संघर्ष का वाढतोय?

केरळ राज्यात माणूस-वन्यप्राणी संघर्ष वाढत चालला आहे. वन्यप्राणी प्रामुख्याने हत्ती, वाघ, रानडुक्कर यांनी लोकवस्तीत शिरून हल्ला केल्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. केरळ राज्यातील वायनाड, कन्नूर, पलक्कड व इडुक्की या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक वाढ पाहायला मिळाली आहे. २०२२-२३ च्या आकडेवारीनुसार ८,८७३ वन्यप्राण्यांचे हल्ले नोंदविण्यात आले आहेत. या हल्ल्यांमध्ये ४,१९३ हल्ले वन्य हत्तींचे, १९३ वाघांचे, २४४ बिबट्यांचे व ३२ हल्ले गव्याचे आहेत. वन्यप्राण्यांच्या या हल्ल्यात झालेल्या ९८ मृत्यूंपैकी २७ मृत्यू हत्तींच्या हल्ल्यामुळे झाल्याचे समोर आले आहे. केरळच्या कृषी क्षेत्रावरही वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्याचा परिणाम झाला आहे. २०१७ ते २०२३ पर्यंत वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे पिकांचे नुकसान झाल्याच्या तब्बल २०,९५७ घटना घडल्या आहेत. त्यात पाळीव प्राणी आणि शेतातील गुरेढोरेही मारली गेली आहेत.

feast of snowballs juicy fruits and green fodder for animals at Karunashram Orphanage in Wardha
वन्यप्राणी करताहेत उन्हाळा एन्जॉय! बर्फ के गोले, रसभरीत फळे अन हिरवा चारा यांची मेजवानी
Vasai Virar
शहरबात… वन्यप्राण्यांच्या अधिवासांवर अतिक्रमणाचे परिणाम
glacier outburst uttarakhand
केदारनाथमध्ये पुन्हा प्रलय येऊ शकतो का? हिमनदी तलावफुटीच्या दुर्घटनांमध्ये होतेय वाढ; कारण काय?
survey has revealed that 15 percent of the houses in the city do not even have a sight of sparrows
१५ टक्के घरांमधून चिमण्यांचे दर्शन दुर्लभ… काय सांगतोय अकोल्यातील सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष?

वायनाडला सर्वाधिक फटका

वायनाडमध्ये ३६ टक्के भाग वनाच्छादित आहे. गेल्या दशकभरात वायनाडमध्ये हत्तींच्या हल्ल्यात ४१ जणांचा; तर वाघांच्या हल्ल्यात सात जणांचा बळी गेला आहे. वायनाड जिल्ह्यातील वनक्षेत्र नागरहोल व्याघ्र प्रकल्प, बांदीपूर राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटकातील बीआर व्याघ्र प्रकल्प, तमिळनाडूमधील मुदुमलाई व्याघ्र प्रकल्प आणि सत्यमंगलम वन यांचा एक भाग आहे. जंगलातील वन्यप्राणी प्रामुख्याने हत्ती आणि वाघ अन्नाच्या शोधात वनक्षेत्राची सीमा ओलांडून रहिवासी भागात येतात. वायनाड येथील घटनेतल्या हत्तीला कर्नाटक वन विभागाने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये पकडले होते. या हत्तीला जंगलात सोडण्यापूर्वी त्याच्या मानेवर ‘रेडिओ कॉलर’ लावण्यात आला होता. हत्तींचे नेमके ठिकाण कळण्यासाठी ‘रेडिओ कॉलर’ लावण्यात येतो.

जंगलात परदेशी वनस्पतींची लागवडही कारणीभूत

परदेशी वनस्पतींचा जंगलातील नैसर्गिक जलस्रोतांवरही परिणाम (छायाचित्र-इंडियनर एक्स्प्रेस)

डेहराडूनच्या वाइल्ड लाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि केरळमधील पेरियार टायगर कॉन्झर्व्हेशन फाऊंडेशनच्या २०१८ च्या अभ्यासात असे आढळून आले की, मानव-वन्यप्राणी संघर्षास दोन गोष्टी कारणीभूत ठरत आहेत. व्यावसायिक कारणांसाठी वन क्षेत्रांमध्ये परदेशी वनस्पतींची मुख्यतः बाभूळ, मँगियम व निलगिरी या वनस्पतींची लागवड केली जात आहे. या लागवडीमुळे जंगलाचा दर्जा घसरत चालला आहे. केरळमधील ३०,००० हेक्टर वनजमिनी या वनस्पतींच्या लागवडीसाठी वापरल्या जात असल्याने, वन्यप्राणी त्यांच्या नैसर्गिक अधिवास आणि अन्न स्रोतांपासून वंचित आहेत. या वनस्पतींचा जंगलातील नैसर्गिक जलस्रोतांवरही परिणाम झाला आहे; ज्याचा सर्वांत जास्त प्रभाव हत्तींवर पडला. वन विभागाने अनेक दशकांपासून लागवड केलेल्या लँटाना, मिकानिया व सेन्ना या वनस्पतींमुळे जंगलातील नैसर्गिक वनस्पतींच्या वाढीसही अडथळा निर्माण झाला आहे.

बदलत्या कृषी पद्धतींमुळे वन्यप्राणी शेतजमिनीकडे आकर्षित

डेहराडूनच्या वाइल्ड लाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि केरळमधील पेरियार टायगर कॉन्झर्व्हेशन फाऊंडेशनच्या अभ्यासात असेही आढळून आले आहे की, वन्यप्राण्यांना त्यांच्या अधिवासात पुरेसे अन्न मिळत नाही. अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये शेतीतील नुकसान आणि पुरेपूर उत्पन्न मिळत नसल्याने येथील शेतकरी दुसर्‍या व्यवसायांकडे वळत आहेत; ज्यामुळे येथील शेतजमिनी दुर्लक्षित होत आहेत. या भागात सर्वांत जास्त लागवड करण्यात येणार्‍या केळी आणि अननस या पिकांवर वन्यप्राणी हल्ला करीत आहेत. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात वाढ झाल्याने लोकांना त्यांच्या शेतापासून दूर सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरीत करण्यात आले आहे.

हत्ती अन्न शोधण्यासाठी रहिवासी भागात शिरतात. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात वाढ झाल्याने लोकांना त्यांच्या शेतापासून सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात आले आहे. (छायाचित्र-इंडियनर एक्स्प्रेस)

केरळच्या शेती क्षेत्रातील संकटाने अनेकांना पशुपालन व्यवसायाकडे वळवले आहे. विशेषतः वायनाडमध्ये दुग्धव्यवसाय गावकऱ्यांसाठी उदरनिर्वाहाचे साधन बनले आहे. परंतु, या भागातही वाघ आणि इतर मांसाहारी प्राणी विशेषत: वृद्ध प्राणी, जे जंगलात शिकार करण्यास सक्षम नाहीत ते पाळीव प्राण्यांची शिकार करीत आहेत. जंगलांचा घसरता दर्जा आणि बदलत्या कृषी पद्धतींव्यतिरिक्त अन्य गोष्टीही मानव-वन्यप्राणी संघर्षासाठी कारणीभूत ठरत आहेत. त्यात वनक्षेत्राजवळ कचर्‍याची विल्हेवाट लावणे, बांधकामे यांमुळे वन्यप्राण्यांच्या निवास क्षेत्राचे विभाजन होणे, प्राण्यांचे निवास क्षेत्र आणि त्याभोवती वाढलेली मानवी वस्ती यांचा समावेश यामध्ये आहे.

केरळ राज्य सरकार यासाठी काय उपाययोजना करीत आहे?

वन्यप्राण्यांना मानवी वस्तीत येण्यापासून रोखण्यासाठी केरळ राज्यात राज्य सरकारकडून अनेक उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. त्यामध्ये दगडी भिंत उभारणे आणि सौरऊर्जेवर चालणारे विद्युत कुंपण बांधणे अशा उपाययोजनांचा समावेश आहे. २०२२-२३ मध्ये राज्यात ४२.६ किमी सौर कुंपण आणि २३७ मीटर कुंपण भिंती बांधण्यात आल्या. परंतु हे उपाय समस्येवर उतारा ठरु शकले नाहीत. वन्यप्राणी जंगलातच राहावेत यासाठी पर्यावरण संवर्धनाचे अनेक कार्यक्रमही हाती घेण्यात आले आहे. यात अवैध जंगलतोड, जंगलातील जागेत लागवड करण्यात येणार्‍या वनस्पती प्रजातीची निवड करण्याचा सल्ला, वन्यप्राण्यांसाठी योग्य वातावरण निर्मिती आदी गोष्टींचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांकडून जमीन घेऊन, त्याचे वनजमिनीत रूपांतर करण्याची योजनाही राज्य सरकार राबवीत आहे. आतापर्यंत ७८२ कुटुंबांना त्यांच्या शेतांचे वनजमिनीत रूपांतर करण्यासाठी ९५ कोटी रुपयांची भरपाई देऊन स्थलांतरीत करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : इंडोनेशियातील निवडणूक जगासाठी महत्त्वाची का?

ज्या भागात मानव-वन्यप्राणी संघर्षाच्या सर्वाधिक घटना घडतात, अशा ठिकाणी १५ रॅपिड रिस्पॉन्स टीम्सदेखील स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्यात आठ टीम्स कायमस्वरूपी; तर सात तात्पुरत्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. येत्या काही वर्षांत २५ नवीन रॅपिड रिस्पॉन्स टीम्स स्थापन केल्या जाणार आहेत. २०२२ मध्ये केरळ राज्य सरकारने या संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्राकडे ६२० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. या मागणीला केंद्राने नकार दिला आणि राज्याला स्वतःची संसाधने शोधून या समस्येचा सामना करण्यास आणि नवीन उपाय योजना शोधण्यास सांगितले.