भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणावग्रस्त परिस्थितीमुळे भारताने यापूर्वी कायम क्रिकेट, टेनिस अशा स्पर्धेत पाकिस्तानात खेळण्यास नकार दिला आहे. मात्र, आता भारतात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमधून पाकिस्तानच्या सहभागास मंजुरी देण्याचा निर्णय भारताला घ्यावा लागला आहे. दोन्ही देशांतील संबंध अद्याप सुधारलेले नसताना भारताला असा निर्णय घेणे का भाग पडले यामागील कारणांचा घेतलेला हा आढावा.
कुठल्या स्पर्धेत पाकिस्तानच्या सहभागास मंजुरी?
केंद्र सरकारने पाकिस्तानविरुद्ध जनतेचा असलेला कडवा रोष असूनही आशिया करंडक हॉकी (ऑगस्ट २०२५), कुमार विश्वचषक हॉकी (नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२५), कुमार नेमबाजी विश्वचषक (सप्टेंबर) आणि जागतिक पॅरा अॅथलेटिक्स अजिंक्यपद (ऑक्टोबर) या स्पर्धेत पाकिस्तानच्या सहभागास मंजुरी दिली आहे.
मंजुरी देण्यामागचे नेमके कारण काय?
भारत या वर्षासह आगामी काळात अनेक बहुराष्ट्रीय स्पर्धांच्या आयोजनाची तयारी करत आहे. यामध्ये २०३६ ऑलिम्पिक स्पर्धेचे यजमानपद मिळविणे हे सर्वात मोठे लक्ष्य आहे. पहलगाम येथील पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध अधिक तणावपूर्ण बनले. अशा वेळी ऑलिम्पिक आयोजनाच्या घोषणेची वेळ जवळ येत असताना संपूर्ण जग भारताच्या क्रीडाविषयक भूमिकेवर लक्ष ठेवून आहे. आंतरराष्ट्रीय जबाबदारीसह देशांतर्गत जनक्षोभ संतुलित करण्यासाठी भारत सातत्याने प्रयत्न करत आहे. भारताने पाकिस्तानच्या सहभागास मान्यता नाकारली असती, तर देशाच्या क्रीडा महत्त्वाकांक्षेला मोठा धक्का बसला असता. तसेच ऑलिम्पिक चार्टर (चळवळ) नियम ४४चे ते उल्लंघन ठरले असते.
ऑलिम्पिक चार्टर नियम ४४ काय?
ऑलिम्पिक चार्टर हे आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीसाठी (आयओसी) घटनेसारखे आहे. यातील नियम ४४ अनुसार राष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनांना वांशिक, धार्मिक किंवा राजकीय कारणाने खेळाडूंना स्पर्धेतून वगळण्यास मनाई आहे. यानंतरही खेळाडू किंवा संघास वगळण्यात आले, तर त्या राष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेस एकटे पाडण्यात येते आणि भविष्यातील स्पर्धांचे यजमानपददेखील त्या देशाला गमवावे लागते.
प्रवेश नाकारण्याचा निर्णय घेतला होता का?
सहा वर्षांपूर्वी भारतात झालेल्या नेमबाजी विश्वचषक स्पर्धेसाठी पाकिस्तानी नेमबाजांना व्हिसा नाकारण्यात आला होता. विशेष म्हणजे त्या स्पर्धेला ऑलिम्पिक पात्रतेचा दर्जा देण्यात आला होता. या स्पर्धेत पाकिस्तानी नेमबाज २५ मीटर रॅपिड फायर पिस्तूल प्रकारात सहभागी होणार होते. भारताच्या या भूमिकेनंतर आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने भविष्यातील सर्व स्पर्धांच्या यजमानपदाच्या हक्कांबद्दल भारताशी चर्चा थांबवली होती आणि पाकिस्तानी नेमबाजांचा सहभाग असलेल्या २५ मीटर रॅपिड फायर पिस्तूल स्पर्धेचा ऑलिम्पिक पात्रता दर्जाही काढून घेण्यात आला होता. महिलांच्या जागतिक बॉक्सिंग स्पर्धेतही भारताने कोसोव्हाच्या खेळाडूंना व्हिसा नाकारला होता. तेव्हा ‘आयओसी’ने आंतरराष्ट्रीय संघटनांना सर्व संघांच्या सहभागाची हमी मिळेपर्यंत भारतात क्रीडा स्पर्धा देऊ नका अशी शिफारस केली होती.
भारताखेरीज अन्य देशांना फटका कधी?
‘आयओसी’ आपल्या नियमाबाबत नेहमीच काटेकोर असते. नियम मोडणारा प्रत्येक देश शिक्षेस पात्र असतो. इस्रायलच्या खेळाडूंना प्रवेश नाकारल्यामुळे २०१९ मध्ये मलेशियाला जागतिक पॅरा जलतरण स्पर्धेचे यजमानपद गमवावे लागले होते. इस्रायलचीच खेळाडू शहर पीरला व्हिसा नाकारल्याने २००९ मध्ये महिला टेनिस स्पर्धेचे नियोजन करणाऱ्या महिला टेनिस संघटनेने (डब्ल्यूटीए) दुबई टेनिस स्पर्धा आयोजकांना दंड ठोठावला होता.
भारताचा निर्णय विचारपूर्वक ठरतो का?
भारत २०३६ ऑलिम्पिक स्पर्धेचे आयोजन करण्यावर ठाम आहे. क्रीडा क्षेत्रात ताकदवान देश म्हणून पुढे येण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठेवले आहे. त्यानुसारच नवे क्रीडा धोरणही आखले आहे. अशा वेळी पाकिस्तानी खेळाडूंना रोखण्याच्या कोणत्याही हालचालींमुळे या संधीमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या असत्या. जर जागतिक स्पर्धांचे आयोजन करणारा सक्षम देश म्हणून समोर यायचे असेल, तर कोणत्याही देशातील खेळाडूंना सहभागापासून रोखता येणार नाही. अर्थात, याला द्विपक्षीय स्पर्धा अपवाद ठरतात. अशा प्रसंगी अन्य कुणी हस्तक्षेप करू शकत नाही. तो त्या दोन देशांचा प्रश्न असतो. पण, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांचा विषय येतो तेव्हा एक पाऊल मागे यावे लागते.
