दक्षिण चीनच्या समुद्रात नैसर्गिक संरक्षित क्षेत्र? दोन देशांतील तणाव वाढला; यामागे चीनचा कुटील डाव कोणता?

स्कारबोरो शोल (Scarborough Shoal) याला चीनमध्ये हुआंग्यान बेट (Huangyan Island) आणि फिलिपाइन्समध्ये बाजो डी मासिन्लोक (Bajo de Masinloc) किंवा पनाटाग शोल (Panatag Shoal) म्हणून ओळखले जाते. यावरून दोन देशांमध्ये दीर्घकाळापासून वाद सुरू आहे. काय आहे चीनची नेमकी योजना? त्यावरून का निर्माण होतोय वाद? जाणून घेऊयात…

स्कारबोरो शोलचे धोरणात्मक महत्त्व काय?

स्कारबोरो शोल हे बेट फिलिपाइनच्या किनाऱ्यापासून सुमारे २०० किलोमीटर (१२४ मैल) अंतरावर आहे. १९८२ च्या संयुक्त राष्ट्र सागरी कायद्यानुसार (UNCLOS) हे बेट मनिलाच्या (आताचे फिलिपाइन्स) आर्थिक क्षेत्राच्या (Exclusive economic zone – EEZ) अगदी आत आहे. या बेटावरील तलाव वादळाच्या वेळी मासेमारी करणाऱ्या जहाजांसाठी एक नैसर्गिक आणि सुरक्षित आश्रयस्थान आहे. हे बेट केवळ त्याच्या सागरी संसाधनांसाठीच नाही, तर त्याच्या धोरणात्मक स्थानासाठीही महत्त्वाचे आहे. हे बेट प्रमुख जहाज वाहतूक मार्गांजवळ आहे, जिथून दरवर्षी तीन ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीचा व्यापार होतो, त्यामुळे अमेरिका आणि इतर प्रादेशिक व जागतिक सत्तांसाठी हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे.

या सागरी क्षेत्रावर नियंत्रण मिळाल्यास जगातील सर्वात व्यस्त जलमार्गांपैकी एका मार्गावरील वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याचा फायदा मिळतो. ऐतिहासिकदृष्ट्या सुमारे तीन शतकांपूर्वी येथे अडकलेल्या एका ब्रिटीश जहाजावरून या बेटाला त्याचे नाव मिळाले. आज हे आशियातील सर्वात वादग्रस्त सागरी क्षेत्रांपैकी एक आहे आणि अनेकदा राजनैतिक वाद, तणाव आणि लष्करी कारवायांचे केंद्र ठरले आहे.

चीनच्या नवीन अभयारण्य योजनेबद्दल आपल्याला काय माहीत आहे?

गेल्या बुधवारी चीनच्या स्टेट कौन्सिलने (State Council) स्कारबोरो शोल येथे नैसर्गिक संरक्षित क्षेत्र तयार करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. अधिकृत माहितीनुसार, हे अभयारण्य ३,५२४ हेक्टर (८,७०८ एकर) क्षेत्रात पसरलेले असेल आणि त्यात बेटाच्या ईशान्येकडील बाजूचा समावेश असेल. चीन सरकारने म्हटले आहे की या योजनेचा मुख्य उद्देश बेटाच्या प्रवाळ-संस्थेचे (coral reef ecosystem) संरक्षण करणे आणि त्याच्या नैसर्गिक पर्यावरणाची विविधता, स्थिरता आणि शाश्वतता सुनिश्चित करणे हा आहे. चीनच्या राष्ट्रीय वन आणि ग्रासलँड प्रशासनाने (National Forestry and Grassland Administration) या अभयारण्याचे वर्णन पर्यावरणीय संरक्षणासाठी एक ‘महत्त्वाची सुरक्षा व्यवस्था’ असे केले आहे.

ही योजना प्रत्यक्षात आणल्यास चीनला या क्षेत्रातील प्रवेश आणि हालचाली नियंत्रित करता येतील. चायना इन्स्टिट्यूट्स ऑफ कंटेंपररी इंटरनॅशनल रिलेशन्सचे (China Institutes of Contemporary International Relations) सागरी अभ्यासक यांग शिआओ यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना म्हटले की, नवीन योजना या बेटाच्या सीमांकन संरक्षणासाठी योग्य आणि आवश्यक आहे. ते म्हणाले की, यामुळे या सागरी क्षेत्रावरील आमच्या अधिकारक्षेत्रात आणि प्रशासनात होत असलेली हळूहळू सुधारणा दिसून येते.

मनिलाने (फिलिपाइन्स) यावर काय प्रतिक्रिया दिली?

मनिलातील अधिकाऱ्यांनी या योजनेला चीनचे एका क्षेत्रावर नियंत्रण मिळवण्याचा बेकायदा प्रयत्न म्हटले आहे. या बेटाला फिलिपाइन्स आपला सार्वभौम प्रदेश मानतो. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार एडुआर्डो आन्यो यांनी थेट शब्दांत म्हटले, “हा क्षेत्र ताब्यात घेण्याचा एक स्पष्ट बहाणा आहे.” त्यांच्या मते, या प्रस्तावाचा पर्यावरणीय संरक्षणाशी फारसा संबंध नाही, चीनला स्कारबोरो शोलमधील आपली उपस्थिती कायदेशीर करण्याचा एक मार्ग आहे, असे ते म्हणाले.

आन्यो यांनी पुढे सांगितले की, हा उपक्रम पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यापेक्षा फिलिपाइन्सच्या मालकीच्या सागरी क्षेत्रावरील आपले नियंत्रण योग्य ठरवण्याबद्दल आहे. फिलिपाइन्सच्या परराष्ट्र व्यवहार विभागाने (डीएफए) चीनच्या निर्णयाविरोधात औपचारिक राजनैतिक निषेध नोंदवणार असल्याचे जाहीर केले. आपल्या निवेदनात डीएफएने म्हटले की, चीनच्या कृती मनिलाच्या अधिकारांचे आणि हिताचे स्पष्ट उल्लंघन करतात. त्यांनी निदर्शनास आणले की, बाजो डी मासिन्लोक हा फिलिपाइन्सचा अतिशय जुना आणि अविभाज्य भाग आहे.

डीएफएने बीजिंगला ताबडतोब नैसर्गिक संरक्षित क्षेत्राची घोषणा मागे घेण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे विशेषतः सागरी अधिकार व जबाबदाऱ्या नियंत्रित करणाऱ्या UNCLOS कायद्याचे पालन करण्याचे आवाहन केले. आन्यो यांनीही हीच भूमिका घेतली. ते म्हणाले की, फिलिपाइन्स आपल्या सार्वभौमत्वावर (sovereignty) ठाम राहील. “फिलिपाइन्स चीनच्या या बेकायदा आणि अनधिकृत कृतीविरोधात औपचारिक राजनैतिक निषेध नोंदवेल,” असे ते म्हणाले.

चीनने यावर काय म्हटले?

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मनिलाच्या आक्षेपांना फेटाळून लावले आणि स्कारबोरो शोल हा चिनी प्रदेश आहे असे म्हटले. एका पत्रकार परिषदेत मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान (Lin Jian) यांनी फिलिपाइनच्या प्रतिक्रियेवर टीका केली आणि मनिलाला आपल्या कृती आणि वक्तव्ये थांबवण्याचे आवाहन केले. लिन म्हणाले, “चीन फिलिपाइनला त्यांच्या कृती थांबवण्याचे आणि सागरी परिस्थिती गुंतागुंतीची करणे टाळण्याचे आवाहन करतो.” त्यांनी फिलिपाइनचे आरोप आणि निषेध अवाजवी” आणि अवैध असल्याचे वर्णन केले.

स्कारबोरो शोलवर मालकी कोणाची?

स्कारबोरो शोलवरील सार्वभौमत्व अजूनही अनिश्चित आहे, कारण कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने किंवा कराराने त्याची मालकी निश्चित केलेली नाही. २०१६ मध्ये हेगमधील आंतरराष्ट्रीय लवादाने (Permanent Court of Arbitration) एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. त्यात चीनच्या दक्षिण चीन समुद्राच्या बहुतांश भागावरील व्यापक दाव्यांना अवैध ठरवले. मात्र, त्या निर्णयात बेटावर कोणाचे सार्वभौमत्व आहे हे ठरवले गेले नाही.

त्यांनी असेही नमूद केले की, चीनने त्या क्षेत्राची नाकेबंदी (blockade) करून आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. स्कारबोरो शोल हे ऐतिहासिकदृष्ट्या फिलिपाइन्स, व्हिएतनाम आणि चीनसह अनेक देशांद्वारे वापरले जाणारे पारंपरिक मासेमारीचे ठिकाण म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयानंतरही चीनने न्यायालयाचा निर्णय फेटाळला आणि तेव्हापासून वादग्रस्त सागरी क्षेत्रांवरील आपले नियंत्रण मजबूत करणे सुरूच ठेवले आहे. यात प्रशासकीय प्रदेश स्थापन करणे, तटरक्षक जहाजे तैनात करणे आणि दक्षिण चीन समुद्रातील इतर वादग्रस्त ठिकाणी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे यांचा समावेश आहे.

दक्षिण चीन समुद्रात चीनचे वाढते वर्चस्व

गेल्या काही वर्षांत दक्षिण चीन समुद्रात तटरक्षक जहाजे, मासेमारी जहाजे आणि नौदल दलांचा समावेश असलेले अनेक संघर्ष झाले आहेत. स्कारबोरो शोल हे मुख्य संघर्षस्थळांपैकी एक राहिले आहे. या संघर्षांमध्ये पाण्याच्या तोफा (water cannons) वापरणे, जहाजांना जाणूनबुजून धडक देणे यांचा समावेश आहे. या क्षेत्रावरून उडणाऱ्या फिलिपाइनच्या विमानांवर चिनी लढाऊ विमानांनी नजर ठेवल्याचेही वृत्त आहे.

आता फिलिपाइन किंवा अमेरिकन सैन्याचा समावेश असलेल्या कोणत्याही वाढीव संघर्षाचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, विशेषतः १९५१ च्या वॉशिंग्टन आणि मनिलामधील ‘परस्पर संरक्षण करारा’मुळे (Mutual Defense Treaty). या करारानुसार, जर फिलिपाइन्सच्या सैन्यावर सशस्त्र हल्ला झाला तर अमेरिकेने त्याचे संरक्षण करणे बंधनकारक आहे. चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेला प्रतिसाद म्हणून अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांनी दक्षिण चीन समुद्रातील आपली उपस्थिती आणि गस्त वाढवली आहे.