गेल्या काही वर्षांत वन्यजीव संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. केरळमध्ये ही समस्या अधिकच बिकट आहे. वन्य जीवांकडून रहिवासी भागात होणाऱ्या हल्ल्यात वाढ झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. मानवी जीवन आणि मालमत्तेला धोका निर्माण करणाऱ्या वन्य प्राण्यांना मारण्यासाठी केरळने केंद्र सरकारची परवानगी मागितली आहे. मानवी अधिवासात घुसणाऱ्या वन्य प्राण्यांना मारण्याची परवानगी देण्यासाठी वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ मध्ये सुधारणा करण्यात यावी, असे राज्याचे मत आहे. केंद्र सरकार वन्य प्राण्यांना मारण्याची परवानगी देणार का? नेमकी समस्या काय? त्याविषयी जाणून घेऊयात.
वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्याची समस्या
केरळमध्ये वन्य प्राण्यांचे हल्ले ही एक मोठी समस्या ठरत आहे. सरकारने ९४१ पैकी २७३ गावे हॉटस्पॉट असल्याचे सांगितले आहे. याचाच अर्थ असा की, या गावांना वन्य प्राण्यांचा सर्वाधिक धोका आहे. नागरी अधिवासात येणाऱ्या प्राण्यांमध्ये प्रामुख्याने वाघ, बिबट्या, हत्ती, बायसन, रानडुक्कर, बोनेट मकाक आणि मोर यांचा समावेश आहे. बोनेट मकाक ही एक माकडांची प्रजाती आहे. बोनेट मकाक आणि मोर माणसांच्या जीवाला धोका निर्माण करत नसले तरी त्यांच्या नागरी अधिवासात आल्याने शेतीचे मोठे नुकसान होत असून शेतकऱ्यांना याचा त्रास आणि तोटा सहन करावा लागत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०१६-१७ ते २०२४-२५ (३१ जानेवारीपर्यंत) केरळमध्ये वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात ९१९ जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि ८,९६७ जण जखमी झाले आहेत.
मानव-वन्यजीव संघर्षात वाढ कशामुळे?
- वन्य प्राण्यांकडून होणारे हल्ले केवळ माणसांसाठीच नाहीत, तर कृषी क्षेत्रासाठीही धोकादायक आहेत.
- वन्यजीवांच्या संख्येत चढउतार
- त्यांच्या अधिवासाची गुणवत्ता घसरल्याने प्राण्यांना बाहेर पडण्यास भाग पाडणे
- पीक पद्धतींमध्ये बदल ही मानव-वन्यजीव संघर्षात वाढ होण्याची काही प्रमुख कारणे आहेत.
- त्यात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, रानडुकरांची आणि माकडांच्या विविध प्रजातींच्या संख्येत लक्षणीयरीत्या वाढ झाल्याने, या हल्ल्यांमध्येही वाढ झाली आहे.
केरळला वन्यजीव कायद्यात सुधारणा का करायची आहे?
अधिकाऱ्यांचे सांगणे आहे की, सध्याच्या कायदेशीर चौकटीत आपत्कालीन परिस्थितीत कारवाई करायची असल्यास अनेक अडचणी येतात. त्यात कायद्याच्या कलम १ अंतर्गत संरक्षित प्राण्यांच्या बाबतीत असणारा नियम अडचण ठरतो. या कायद्यात नमूद केल्यानुसार, धोकादायक वन्य प्राण्यांना मारण्याच्या आदेशापूर्वी, राज्याच्या मुख्य वन्यजीव वॉर्डनला खात्री पटवून देणे आवश्यक आहे की, त्या प्राण्यांना पकडता येणे, शांत करता येणे किंवा दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करणे शक्य नाही. तसेच, कायद्यात दिलेल्या अटींव्यतिरिक्त, मानव-वन्यजीव संघर्ष अंतर्गत येणारी प्रकरणे हाताळताना सरकारने व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण आणि प्रकल्प हत्ती योजनेच्या सल्ल्याचे पालन करणेही आवश्यक आहे. कार्यकारी दंडाधिकारी असणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सार्वजनिक नुकसान करणाऱ्या गोष्टी हटविण्याचे आदेश देता येतात, परंतु वन्य प्राण्यांच्या बाबतीत या अधिकारांचा वापर करण्यास न्यायालयाने प्रतिबंधित केले आहे.
वन्य प्राण्यांच्या हत्येबाबत सरकारची भूमिका काय?
राज्याचे वनमंत्री ए. के. ससींद्रन म्हणाले की, केरळला सर्व मानवभक्षी वन्य प्राण्यांना मारण्याची परवानगी देण्यासाठी केंद्राने १९७२ च्या कायद्यात सुधारणा करावी, असे राज्याचे मत आहे. ते म्हणाले, “आम्हाला वन्य प्राण्यांची हत्या करणारे अधिकार नको आहेत. आम्हाला जीवाला धोका निर्माण करणाऱ्या आणि शेतीचे नुकसान करणाऱ्या प्राण्यांची हत्या करण्याचे अधिकार हवे आहेत. ही परवानगी विशिष्ट प्रदेशासाठी किंवा मर्यादित कालावधीसाठीदेखील असू शकते. कुंपण घालण्यासारख्या सर्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्राण्यांचे हल्ले थांबवण्यासाठी अपयशी ठरल्या आहेत,” असेही ते म्हणाले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, रानडुकरांचे हल्ले वाढले आहे. रानडुक्कर नियंत्रण प्रणाली अंतर्गत परवानाधारक बंदुकधाऱ्यांना पीकांवर हल्ला करणाऱ्या प्राण्यांना मारण्याची परवानगी असते. ही प्रणाली या धोक्याला प्रभावीपणे आळा घालण्यात अपयशी ठरली आहे. ते म्हणाले, “रानडुकरांना गोळी मारण्यापूर्वी ती गर्भवती आहे की नाही हे तपासावे लागते. अशा अव्यवहार्य मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे ही प्रणाली प्रभावी ठरली नाही. माणसांच्या जीवाला असणारा धोका टाळण्यासाठी वन्यजीवांची वाढती लोकसंख्या नियंत्रित करणे आवश्यक आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले.
प्राण्यांच्या कायदेशीर स्थितीत बदल
कायद्याच्या कलम ६२ अंतर्गत रानडुकरांना विशिष्ट कालावधीसाठी त्रासदायक प्राणी म्हणून घोषित करावे, अशी राज्याची मागणी आहे. तसेच राज्याला बोनेट मकाकच्या धोक्याला अनुसूची १ च्या श्रेणीतून काढून टाकायचे आहे. २०२२ मध्ये माकडांच्या या प्रजातीचा अनुसूची १ मध्ये समावेश करण्यात आला होता. त्यापूर्वी मुख्य वन्यजीव वॉर्डन मानवी अधिवासात गोंधळ निर्माण करणाऱ्या माकडांना पकडून स्थलांतरित करण्याचे आदेश देऊ शकत होते. आता वॉर्डनला या धोक्यावर स्वतःहून कारवाई करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
वन्य प्राण्यांचे हल्ले रोखण्यासाठी करण्यात आलेले उपाय
वन्य प्राण्यांना मानवी वस्तीत येण्यापासून रोखण्यासाठी केरळ सरकारकडून अनेक उपाययोजना राबविल्या गेल्या. दगडी भिंत उभारणे, सौरऊर्जेवर चालणारे विद्युत कुंपण बांधणे यांसारखे अनेक उपाय करण्यात आले. २०२२-२३ मध्ये राज्यात ४२.६ किलोमीटर सौरकुंपण आणि २३७ मीटरच्या भिंती बांधण्यात आल्या होत्या. मात्र, हे सर्व उपाय वन्य प्राण्यांचे हल्ले रोखण्यास प्रभावी ठरले नाहीत.
