राजेश्वर ठाकरे शासकीय नोकऱ्यांची कमतरता आणि राज्य शासनाचे जुनी पेन्शन योजना लागू न करण्याचे धोरण, या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडे दिलेल्या एका निकालानंतर शासकीय उपक्रम, महामंडळ, खासगी कंपन्या तसेच असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना वाढीव पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कर्मचारी पेन्शन योजनेंतर्गत (ईपीएस-९५) पूर्ण वेतनावर निवृत्तिवेतन मिळू शकणार आहे. पण त्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्याला पर्याय अर्ज (ऑप्शन फार्म) कंपनीकडे भरून देणे अनिवार्य आहे. बहुतांश नोकरदार वर्ग खासगी, असंघटित क्षेत्रात काम करणारा असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात काय नमूद करण्यात आले आहे हे जाणून घेण्याची उत्सुकता बहुतेकांना आहे. कर्मचारी निवृत्ती योजना (ईपीएस-९५) काय आहे?कर्मचारी निवृत्ती योजना १९९५ पासून लागू झाली. तिला ईपीएस-९५ म्हटले जाते. ती देशातील १८६ प्रकारच्या उद्योगांना लागू आहे. या योजनेत मालकाचा वाटा (योगदान) ८.३३ टक्के तर केंद्र सरकारचा १.१६ टक्के आहे. या योजनेतून सध्या दिले जाणारे निवृत्तिवेतन अत्यल्प आहे, कारण निवृत्तिवेतनासाठी होणारी कपात ही पूर्ण वेतनावर होत नाही तर एका मर्यादित रकमेवर केली जाते. सध्या ईपीएस-९५ योजनेचे पेन्शनचे सूत्र काय?ईपीएस-९५ योजनेच्या सूत्रानुसार कंपनी किंवा मालकांकडून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या १५ हजार रुपयांवर ८.३३ टक्के रक्कम पेन्शन फंडात जमा केली जाते व उर्वरित ३.६७ टक्के रक्कम भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा केली जाते. त्यामुळे खासगी, असंघटित क्षेत्रातून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना केवळ ५०० ते २२०० रुपये निवृत्तिवेतन मिळते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरचे सूत्र कोणते?ईपीएस-९५ योजनेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ४ नोव्हेंबर २०२२ला निकाल दिला. त्यानुसार खासगी व असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना आता मिळते त्यापेक्षा अधिक पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे ५० टक्के अंशदान (काँट्रिब्युशन) भविष्य निर्वाह निधीतून पेन्शन फंडमध्ये जमा केले जाईल. कंपनीचे अंशदान वाढल्याने कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्येही वाढ होईल. पेन्शनवाढीसाठी कर्मचाऱ्यांनी काय करावे?कर्मचाऱ्यांना पेन्शनवाढीसाठी पर्याय अर्ज (ऑप्शन फार्म) कंपनीकडे भरून द्यावे लागणार आहेत. परंतु कर्मचाऱ्याने अर्ज भरून न दिल्यास त्याला सध्या जे लागू आहे त्यानुसारच म्हणजे अत्यल्प (५०० ते २२००) इतकी पेन्शन मिळेल. ही योजना पर्याय स्वरूपातील असल्याने मागणी केल्यावरच ती लागू होणार आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे अर्ज टपालाने (रजिस्ट्री करून) कंपनीच्या मुख्यालयाकडे पाठवायचे आहे व त्याची एक प्रत ईपीएफ कार्यालयालादेखील माहितीसाठी टपालाने पाठवायची आहे. पेन्शन योजना कोणासाठी?जे कर्मचारी १ सप्टेंबर २०१४ च्या नंतर निवृत्त झाले आणि या तारखेच्या आधीपासून सेवेत रुजू असणारे सर्व कर्मचारी ईपीएस-९५ योजनेत वाढीव निवृत्तिवेतन योजनेसाठी पात्र आहेत. पात्र कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाच्या निकाल तारखेपासून चार महिन्यांत कंपनीकडे अर्ज भरून द्यायचा आहे. ही शेवटची तारीख ३ मार्च २०२३ आहे. कंपनी बंद पडली असेल तर तेथील कर्मचाऱ्यांना वाढीव पेन्शन योजनेत सहभागी होता येणार नाही. पण कंपनी एका मालकाकडून दुसऱ्याकडे हस्तांतरित झाली असेल तर कंपनी कार्यालयाकडे अर्ज पाठवता येईल. एक कंपनी सोडून दुसऱ्या कंपनीत रुजू झालेल्यांना पहिल्या कंपनीत रुजू होण्याची तारीख अर्जात नमूद करावी लागेल. तसेच एकापेक्षा अधिक कंपन्या बदलल्या असतील तर त्या सर्वाची नोंद करावी लागेल. योजनेसाठी अर्ज कुठे मिळणार?सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने पेन्शन योजनेसाठी पर्याय अर्ज उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. परंतु अद्याप त्यांनी तसे केले नाही. त्यामुळे शासनाच्या विविध विभागाने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी अर्जाचा नमुना तयार केला आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना स्वत: अर्ज तयार करता येईल किंवा कर्मचारी संघटनांकडून तो मागवता येईल. सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी कंपनीच्या एचआरकडून अर्ज मागवून भरावा लागणार आहे. rajeshwar. thakare@expressindia.com
