गौरव मुठेभांडवली बाजार नियामक सेबी आणि म्युच्युअल फंडांची शिखर संस्था असलेल्या ‘ॲम्फी’ने म्युच्युअल फंडांनी बाजारातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे अचानक होणाऱ्या विमोचनांची (redemption) पूर्तता करण्याकरिता स्मॉल आणि मिड-कॅप फंड योजनांची क्षमता तपासण्यासाठी स्ट्रेस टेस्ट अर्थात ताण चाचणी अहवाल तयार करणे अपेक्षित आहे. स्मॉल-कॅप फंडांमधील तरलतेच्या मुद्द्याशी संबंधित सेबीने व्यक्त केलेली चिंता आणि स्मॉल-कॅप क्षेत्रातील कंपन्यांच्या समभागांचे वाढलेले मूल्यांकन यावर योग्य तोडगा काढण्यासाठी सेबी म्युच्युअल फंडांसोबत सक्रियपणे गुंतलेली आहे. त्यामुळे, म्युच्युअल फंड तरलतेच्या गरजेबाबत संवेदनशील असूनही आणि त्यांच्या पोर्टफोलिओ वाटप आणि रोख पातळीसह सोयीस्कर वाटत असले तरीही, गुंतवणूकदारांना स्मॉल-कॅप समभागांच्या किमतीतील घसरण आणि स्मॉल-कॅप फंड व्यवस्थापकांच्या संभाव्य विक्रीबद्दल चिंता वाटू लागली आहे. ताण चाचणी महत्त्वाची का? सेबी भांडवली बाजारातील मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या संभाव्य परिस्थितीबाबत चिंतित आहे. या श्रेणीतील योजनांमधून गुंतवणूकदारांनी अचानक निधीची मागणी केली आणि त्यावेळी म्युच्युअल फंड रिडम्पशनची विनंती पूर्ण करण्यास असमर्थ असतात. याशिवाय, अशा परिस्थितीत, म्युच्युअल फंड त्यांच्या सर्वात तरल गुंतवणूक साधनांमधून गुंतवणूक काढून घेण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. फंडातून निधी काढून घेतला जात असल्याने योजनेतील उर्वरित गुंतवणूकदारांना निधी मिळण्यास त्रास होईल. म्युच्युअल फंड हे ओपन-एंड उत्पादन असल्याने, गुंतवणूकदारांना जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा त्यांचे पैसे एका ‘क्लिक’वर मिळतील अशी अपेक्षा असते, त्यामुळेच सेबीने तरलतेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. हेही वाचा >>>नोटीस पीरियड नाही, पगारही नाही; फक्त एक फोन कॉल अन् बायजूच्या कर्मचाऱ्यांनी नोकरी गमावली ताण गणना कशी? त्यामागील तर्क कोणते? असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड इन इंडियाने (ॲम्फी) देशातील ४५ म्युच्युअल फंड घराण्यांना भांडवली बाजार नियामक सेबीच्या अलीकडील आदेशाचे पालन करण्यासाठी दर १५ दिवसांनी ताण चाचणी निकाल जाहीर करण्यास सांगितले आहे. बाजारातील प्रतिकूल परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी रिडम्प्शन अर्थात फंडातून पैसे काढून घेण्यास घाई केली तर फंड व्यवस्थापक किती लवकर त्यांचे पैसे परत देऊ शकतो हे तपासणे हा या ताण चाचणीचा उद्देश आहे. सेबी आणि म्युच्युअल फंडांनी तरलतेच्या मुद्द्यावर अनेक महिने चर्चा केल्यानंतर ताण मापनाची पद्धत ठरवण्यात आली. - पोर्टफोलिओच्या २५ टक्के/५० टक्के लिक्विडेशन : ही अशी परिस्थिती आहे ज्यासाठी म्युच्युअल फंडांच्या तरलतेची चाचणी केली जाते. म्हणजे, २५ टक्के किंवा ५० टक्के गुंतवणूकदारांनी एकाच वेळेस फंडातून पैसाची मागणी केल्यास अशा परिस्थितीत, निधी व्यवस्थापकाला त्याने फंडाच्या गंगाजळीतून खरेदी केलेले समभाग विक्री करण्यासाठी किती वेळ लागेल. थोडक्यात गुंतवणूकदारांनी पैसे मागितल्यास ते त्यांना किती दिवस मिळतील. - तरलतेवर आधारित पोर्टफोलिओचा तळाचा २० टक्के हिस्सा काढून टाकणे : निधी व्यवस्थापक उच्च दर्जाचे किंवा चांगल्या परताव्यासाठी दीर्घ कालावधीसाठी ठेवू इच्छित असलेले समभाग कायम ठेवण्यासाठीचा मार्ग आहे. साधारणपणे, जेव्हा गुंतववणूकदारांकडून पैशांची मागणी केली जाते तेव्हा व्यवस्थापक प्रथम त्याचे तरलता नसणारे समभाग कमी करत नाही. ते सर्वात शेवटी विकले जातील. ताण चाचणी २५ टक्के किंवा ५० टक्के विमोचनांच्या परिस्थितीसाठी असल्याने, पोर्टफोलिओच्या सर्वात अव्यवस्थित भागाला स्पर्श करणे आवश्यक नाही. हेही वाचा >>>अरविंद केजरीवाल करणार वर्क फ्रॉम जेल? काय आहेत कायदेशीर तरतुदी? - तीन महिन्यांचे सरासरी व्यवहार : हा फक्त एक वाजवी कालावधी आहे जो प्रचलित बाजार परिस्थिती आणि वैयक्तिक समभागांमध्ये गुंतवणूकदारांचे स्वारस्य दर्शवतो. - व्यवहारात तिप्पट समभाग संख्या : सामान्यतः, जेव्हा बाजार अस्थिर होतात, तेव्हा ट्रेडिंग व्हॉल्यूम म्हणजेच बाजारात खरेदी विक्रीसाठी उपलब्ध असणाऱ्या समभागांची संख्या वाढते. त्यामुळे, जेव्हा बाजार खाली जातो, शेअरची किंमत कमी झाली तरीही, लोक खरेदी-विक्रीसाठी धावपळ करत असल्याने अधिक शेअरची खरेदी-विक्री होते. म्हणजेच ताणाच्या स्थितीत ट्रेडिंग व्हॉल्यूम सरासरी प्रचलित व्हॉल्यूमच्या तिप्पट आहे. - १० टक्के सहभाग : हे असे गृहीत धरले जाते की एखादा फंड एका दिवसात बाजारातील विक्रीद्वारे केवळ १० टक्के समभाग विकू शकतो. कारण प्रत्येकजण विक्रीसाठी झुंजत असतो. हे फक्त एक गृहितक आहे. याने काय साध्य होईल? चाचणी ही फंडाची तरलता क्षमता तपासण्याचे साधन आहे, त्यामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांनी पैशांची मागणी केल्यास म्युच्युअल फंडातील त्यांची मालमत्ता किती दिवसांत त्यांना प्राप्त होईल ते स्पष्टपणे समजू शकते. तसेच हे म्युच्युअल फंड व्यवस्थापकांना देखील तरलतेबद्दल जागरूक राहण्यासाठी आणि काही पैसे रोख स्वरूपात आणि तरल मालमत्तेमध्ये ठेवण्यासाठी देखील संवेदनशील आणि जागरूक करेल. म्युच्युअल फंड व्यवस्थपक जोखीम व्यवस्थापनाचा भाग म्हणून हे करतात. गुंतवणूकदारांनी काय काळजी घ्यावी? ओपन-एंड फंडांमध्ये म्हणजे खुल्या योजनांचा तरलता हा एक महत्त्वाचा निकष आहे. जेव्हा आपल्याला पैशांची गरज असेल त्यावेळी आपण समभाग संलग्न (equity) किंवा रोखे संलग्न (debt) योजना असो, आपले पैसे लवकरात लवकर परत मिळण्याची अपेक्षा करतो. परंतु म्युच्युअल फंड निवडण्यासाठी तरलता हा सर्वात महत्त्वाचा निकष आहे असे नाही. याचे कारण असे की, तरल नसलेला (illiquid) समभाग हा सदोष असतोच असे नाही; उदाहरणार्थ, शेअर बाजारात काही कंपन्यांच्या समभागांचा अगदी कमी संख्येमध्ये व्यवहार होत असतो, मात्र तो नियोजित भांडवलावर सुमारे ४० टक्क्यांपुढे परतावा देतो. त्यामुळे पोर्टफोलिओची तरलता ही शेअरच्या गुणवत्तेचे किंवा उत्कृष्ट परतावा देण्याच्या क्षमतेचे प्रतिबिंब नसते. म्हणून जेव्हा योजनेच्या निवडीचा प्रश्न येतो तेव्हा, दीर्घ कालावधीत (१५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक) परताव्याचा चांगला इतिहास असलेल्या फंडाची निवड करणे अधिक चांगले आहे. हेही वाचा >>>३८ हून अधिक उड्डाणे रद्द, तासभराचा उशीर, वैमानिक गायब; ‘विस्तारा’चं काय बिनसलं? गुंतवणूकदारांची प्रतिक्रिया कशी असावी? स्ट्रेस टेस्टमधील म्हणजेच ताण चाचणीतील निष्कर्ष हे गुंतवणूकदारांसाठी फंड खरेदी किंवा विक्रीसाठी आधार बनू नये. तरलता ताण चाचणी (liquidity stress test) ही बाजारातील परिस्थिती प्रतिकूल झाल्यास आणि त्यावेळी एकाच वेळी २५ टक्के किंवा ५० टक्के गुंतवणूकदारांनी फंडातील पैसे मागितल्यास म्युच्युअल फंड कंपन्या ते नाकारू शकत नाही, हे सेबीने म्युच्युअल फंडांना सांगण्याचा एक मार्ग आहे. गुंतवणूकदारांनी कायम एक गोष्ट लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. ती म्हणजे, इक्विटी दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे साधन आहे. कारण भांडवली बाजारात समभागांच्या खरेदी-विक्रीमुळे अस्थिर वातावरण असते. साधारणपणे इक्विटी फंडात गुंतवणूक करताना किमान पाच वर्षांचा दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक आहे. तर स्मॉल-कॅप फंडातील गुंतवणुकीसाठी किमान सात वर्षांच्या कालावधीची आवश्यकता असू शकते, असे काही म्युच्युअल फंड व्यवस्थापकांचे म्हणणे आहे. अलीकडच्या काळात मोठ्या तेजीमुळे स्मॉल-कॅप फंडांमध्ये मोठी गुंतवणूक आकर्षित झाली. त्यांनी देखील वाढलेल्या मूल्यांकनामुळे मोठा फायदा दाखवला. स्मॉल-कॅप श्रेणीमध्ये गेल्या तीन आठवड्यांमध्ये ७ ते १० टक्क्यांची घसरण झाली. बहुतेक निधी व्यवस्थापक तसेच नियामक या विभागातील तेजीचे फसवे फेसाळ बुडबुडे असल्याचे सांगत आहेत. स्मॉल-कॅपमधील कंपन्यांचे समभाग पाहता त्यांचे ओव्हरव्हॅल्युएशन किंवा अवाजवी मूल्यांकन झाले असल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. पोर्टफोलिओ पुन्हा बांधण्याची वेळ आली आहे का? स्मॉल-कॅप श्रेणीमध्ये रोख रक्कम स्वतःपाशी बाळगणे आणि मूल्यांकन वाढलेले असल्याने निधी व्यवस्थापकांना योजनेत उच्च परतावा कायम राखणे कठीण जात आहे. लार्ज-कॅप समभाग सध्या स्वस्त दिसत असल्याने, ते लार्ज-कॅप समभागांवर लक्ष केंद्रित करू शकतात आणि गुंतवणूकदारांना त्या दिशेने येण्यास प्रवृत्त करू शकतात, याचाच अर्थ आगामी काळात लार्ज-कॅप श्रेणीमध्ये अधिक खरेदी होऊ शकते. अशा प्रकारे स्मॉल-कॅपमधील गुंतवणूक कमी करणे आणि त्यातील उच्च-गुणवत्तेच्या समभागांमध्येच गुंतवणूक करणे श्रेयस्कर आहे. उच्च गुणवत्तेचा अर्थ म्हणजे त्या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या भविष्यातील योजना, रोख प्रवाह आणि नफा-महसुलाच्या आधारे म्हणजेच कामगिरीवर आधारित वाढ दर्शवण्याऱ्या समभागांची निवड अपेक्षित आहे. स्मॉल-कॅप परताव्यासाठी किती विलंब? म्युच्युअल फंड घराण्यांद्वारे घेतल्या गेलेल्या ताण चाचण्यांच्या निकालांनुसार, आघाडीच्या मालमत्ता व्यवस्थापकांनी त्यांच्या स्मॉल आणि मिड-कॅप पोर्टफोलिओचा चौथा हिस्सा विकून त्यायोगे गुंतवणुकीतून बाहेर पडणाऱ्या गुंतवणूकदारांना पैसा परत करण्यास जवळपास ३० दिवसांपर्यंत विलंबावधी लागू शकतो असे दर्शवले आहे. सध्याच्या पद्धतीनुसार, दोन ते तीन दिवसांत पैसे परत मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या गुंतवणूकदारांना निधीचा परतावा लांबणीवर पडू शकतो, असेच चाचण्यांचे पुढे आलेले निकाल सूचित करतात. स्मॉल- आणि मिड-कॅप समभागांच्या क्षेत्रातील अतिरिक्त चढलेल्या मूल्यांकनाबाबत चिंता व्यक्त करताना, ‘सेबी’च्या अध्यक्षा माधवी पूरी बूच यांनी या विभागांत बुडबुड्याची स्थिती असल्याचा इशारा अलिकडेच दिला आहे. त्या आधीच नियामकांनी ‘ॲम्फी’द्वारे निर्धारित निकषांआधारे फंड घराण्यांना स्मॉल तसेच मिड-कॅप फंड श्रेणीत ताण चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले होते. फंड घराण्यांनी या चाचण्या पूर्ण केल्या असून, स्मॉल-कॅप पोर्टफोलिओच्या एक चतुर्थांश भागातून बाहेर पडण्यासाठी एक दिवस ते ३० दिवसांपर्यंत आणि मिड-कॅपच्या एक चतुर्थांश भागातून बाहेर पडण्यासाठी जास्तीत जास्त १७ दिवस लागण्याची शक्यता वर्तवली आहे. स्मॉल व मिड-कॅप फंडांमधील गुंतवणूक काढून घेण्याचा सपाटा सुरू झाला, तर प्रसंगी तरलतेला जोखीम निर्माण होईल. म्हणजेच विमोचनासाठी अर्ज केलेल्या गुंतवणूकदारांना परत करण्याइतका पैसा जुळवणे फंड घराण्यांना अवघड ठरेल, अशा चिंतेतून नियामकांची ताण चाचणी करण्यास सुचवले होते. स्मॉल-कॅप आणि मिड-कॅपमध्ये गुंतवणूक किती? ‘ॲम्फी’च्या आकडेवारीनुसार, देशात सध्या २७ स्मॉल-कॅप फंड आणि २९ मिड-कॅप फंड आहेत, ज्यांच्याकडून अनुक्रमे २.४ लाख कोटी रुपये आणि २.९ लाख कोटी रुपये व्यवस्थापित केले जातात. स्मॉल-कॅप श्रेणीतील फंडांनी त्यांच्या मालमत्तेपैकी किमान ६५ स्मॉल-कॅप समभागांमध्ये गुंतवावे लागतात, उर्वरित ३५ टक्के रोख स्वरूपात किंवा लार्ज-कॅप समभागांमध्ये गुंतवण्याची त्यांना लवचिकता असते. हाच नियम मिड-कॅप फंडांनाही लागू होतो. गेल्या वर्षभरात या फंडांमधील ओघ प्रचंड वाढला आहे, पर्यायाने भांडवली बाजारात स्मॉल आणि मिड-कॅप फंडांच्या समभागांच्या किमतीतही मोठी वाढ झाली आहे. ताण चाचणीचे निकाल असेही दर्शवतात की, २८,५९७ कोटी रुपये आणि २५,५३४ कोटी रुपये अशा स्मॉल-कॅप फंड श्रेणीत सर्वाधिक मालमत्ता असणाऱ्या अनुक्रमे एचडीएफसी म्युच्युअल फंड आणि एसबीआय म्युच्युअल फंडासारख्या बड्या फंड घराण्यांना, त्यांच्या फंडातील २५ टक्के मालमत्ता विकण्यास अनुक्रमे २१ दिवस आणि ३० दिवसांचा, तर ५० टक्के मालमत्ता विकण्यासाठी अनुक्रमे ४२ आणि ६० दिवस लागू शकतील. एसबीआय, निप्पॉन इंडिया तसेच कोटक म्युच्युअल फंडाने त्यांच्या स्मॉल-कॅप फंडात नवीन गुंतवणुकीचा ओघ थांबवला आहे.
