गेल्या आठवड्यात उफाळलेला चंदीगड महापौर निवडणुकीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच झालेल्या चंदीगडच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीचे आयोजन करणाऱ्या पीठासीन अधिकाऱ्याला फटकारले. मतपत्रिकांमध्ये गडबड निरीक्षणास आली असून त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. या अधिकार्‍याची ही कृती 'लोकशाहीची हत्या' आहे, असे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले. भारताचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. भारतीय जनता पक्षाच्या मनोज सोनकर यांच्याकडून पराभूत झालेले आम आदमी पार्टी (आप) - काँग्रेसचे महापौरपदाचे उमेदवार कुलदीप कुमार यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी युतीची आठ मते अवैध ठरविल्यानंतर ही याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड पुढे म्हणाले की, ते लोकशाहीची अशा प्रकारे हत्या होऊ देणार नाही आणि निवडणूक प्रक्रियेवर समाधानी नसल्यास सर्वोच्च न्यायालय नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश देईल. नक्की काय घडले? सरन्यायाधीशांनी यावर कठोर भूमिका का घेतली? न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर शेअर केलेल्या निवडणूक प्रक्रियेचा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर नाराजी व्यक्त केली. या व्हिडीओवर आप आणि पंजाबमधील आपच्या मित्रपक्षांकडून जोरदार टीका झाली. व्हिडीओमध्ये भाजपाच्या अल्पसंख्याक सेलचे सदस्य, पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह एका बाकावर त्यांच्यासमोर मतपत्रिका घेऊन बसलेले दिसतात. व्हिडीओ सुरू होताच, मसीह त्यांच्या बाकापासून काही अंतरावर असलेल्या व्यक्तींना हातवारे करताना दिसतात. त्यानंतर ते काही मतपत्रिकांवर आपल्या नावाची स्वाक्षरी करतात, तर काही मतपत्रिकांवर लिहिताना दिसतात. 'एनडीटीव्ही' च्या माहितीनुसार ते प्रत्येक कागदावर लिहित नाही. आम आदमी पार्टी (आप)च्या म्हणण्यानुसार, मसीहने त्यांच्या नगरसेवकांच्या आठ मतांवर जाणीवपूर्वक लिखाण केले, ज्यामुळे पक्षाच्या उमेदवारांची एकूण मते कमी झाली आणि भाजपाला याचा फायदा झाला. मसीहच्या कृतीचा आप आणि काँग्रेसने निषेध केला. यासह भाजपावरही कथित बेकायदेशीर प्रकरण लपवण्यासाठी काही मतदान कागदपत्रे नष्ट केल्याचा आरोप करण्यात आला. मात्र, भाजपाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. न्यायालय काय म्हणाले? व्हिडीओ पाहिल्यानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी पीठासीन अधिकारी अनिल मसीहचा संदर्भ देत म्हटले, “त्यांनी मतपत्रिकेत बिघाड केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे… या माणसावर कारवाई झालीच पाहिजे. ही लोकशाहीची थट्टा आहे. ही लोकशाहीची हत्या आहे. अशा पद्धतीने निवडणूक घेतात का? घडलेल्या प्रकाराने आम्हालाच धक्का बसला आहे.” ते पुढे म्हणाले, “ते कॅमेऱ्याकडे पाहतात, मतपत्रिकेकडे तोंड करतात आणि स्पष्टपणे त्यावर लिहितात. त्यांच्याकडे कोण पाहत आहे हे पाहण्यासाठी कॅमेराकडेही पाहतात. हे पीठासीन अधिकार्‍याचे वर्तन आहे का? ” पीटीआयने उद्धृत केले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सर्व तथ्ये विचारात न घेता मत तयार करू नये, असे आवाहन करताच सरन्यायाधीश म्हणाले, “कृपया तुमच्या पीठासीन अधिकार्‍याला सांगा की, सुप्रीम कोर्ट बघत आहे… आणि आम्ही लोकशाहीची अशी हत्या होऊ देणार नाही. या देशाला स्थिर ठेऊन असलेली एकमेव गोष्ट म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य आहे. परंतु, इथे काय घडले आहे!" यावर मेहता म्हणाले, "आपण या घटनेची एकच बाजू पाहिली आहे." यावर पुढील सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीशांनी संपूर्ण व्हिडीओ कोर्टात दाखवण्याचे आदेश दिले असून मेहता यांनी ते मान्य केले आहे. नवनिर्वाचित महापौर सोनकर यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी निवडणुकीच्या संदर्भात काही नियमांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, सरन्यायाधीश म्हणाले, “आम्ही नियमांनुसार जाणार नाही. आम्हाला यावर पूर्ण विश्वास बसायला हवा, अन्यथा नव्याने निवडणूक घ्या. पीठासीन अधिकारी कोण असेल हे आम्ही ठरवू." मेहता यांनी पुन्हा खंडपीठाला विनंती केली की, “अगदी निवडकपणे सांगितलेल्या गोष्टींच्या आधारावर आपले मत तयार करू नका.” ज्यावर सरन्यायाधीश उत्तर देत म्हणाले, “त्यांनी आपले कर्तव्य बजावले पाहिजे, ते कॅमेऱ्याकडे पाहून शांतपणे मतपत्रिकेत गडबड कसे करू शकतात.” कुमार यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील ए. एम. सिंघवी म्हणाले की, रेकॉर्ड जप्त केल्यानंतर नव्या निवडणुका घेऊन हा प्रश्न सोडवला जाऊ शकतो. ही विनंती खंडपीठाने मान्य केली. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील तथ्य लक्षात घेऊन कोणताही अंतरिम आदेश दिला नाही, यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने टीका केली. पुढे काय होणार? तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ७ फेब्रुवारीला होणारी नवनिर्वाचित समितीची बैठक पुढील आदेशापर्यंत पुढे ढकलण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह यांना १९ फेब्रुवारी रोजी कोर्टासमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे. तेव्हाच ते या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी करतील. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, “प्रथमदृष्टया या टप्प्यावर आमचे असे मत आहे की, निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य राखण्यासाठी योग्य अंतरिम आदेश जारी करण्यात आला होता. हा आदेश उच्च न्यायालय पारित करण्यात अयशस्वी ठरला आहे." “आम्ही निर्देश देतो की, चंदीगड महानगरपालिकेच्या महापौरांच्या निवडणुकीशी संबंधित संपूर्ण रेकॉर्ड पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलच्या ताब्यात देण्यात यावे. यामध्ये मतपत्रिका, संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेची व्हिडीओग्राफी आणि पीठासीन अधिकार्‍याच्या ताब्यातील इतर सर्व साहित्याचा समावेश असेल." मेहता यांनी दावा केला की, केंद्रशासित प्रदेश चंदीगडचे उपायुक्त यांनी यापूर्वी हे साहित्य ३० जानेवारी रोजी पीठासीन अधिकार्‍याकडून सीलबंद स्वरूपात प्राप्त केले होते. त्यानंतर खंडपीठाने उपायुक्तांना सर्व रेकॉर्ड उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांच्या ताब्यात सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाने याआधी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे, ज्यांना याबद्दल माहिती नाही त्यांच्यासाठी, निवडणुकीच्या कार्यवाहीचा व्हिडीओ चित्रित केला गेला. न्यायालयाने निर्देश दिले की, "चंदीगड महानगरपालिकेच्या महापौर निवडीशी संबंधित संपूर्ण रेकॉर्ड सोमवारी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलच्या ताब्यात द्यावे." आप आणि काँग्रेसची प्रतिक्रिया आप आणि काँग्रेसने न्यायालयाच्या निरीक्षणाचे स्वागत केले. या प्रकरणात त्यांनी भाजपावर निशाणा साधला. पत्रकारांशी बोलताना आप नेते मलविंदर सिंग कांग म्हणाले की, चंदीगडच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत जे काही झाले ते लोकशाहीची थट्टा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. “३० जानेवारीला संपूर्ण देशाने भाजपाची ही कार्यशैली पाहिली. यामुळे चंदीगडच्या लोकांच्या जनादेशाचाच अवमान झाला नाही तर आपल्या लोकशाहीवरील सर्व नागरिकांच्या विश्वासालाही धक्का बसला आहे”, असे कांग म्हणाले. आपच्या पंजाब युनिटचे मुख्य प्रवक्ते म्हणाले, “लोक हे लक्षात ठेवतील आणि सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाला चोख प्रत्युत्तर देतील." हेही वाचा : कर्करोगामुळे होणार्‍या मृत्युंचा आकडा मोठा; कर्करोगाचे प्रमाण वाढण्यामागे नेमकी कारणे काय आहेत? काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी वाड्रा म्हणाल्या की, न्यायालयाच्या खंडपीठाने "लोकशाहीची हत्या झाली" असे दर्शवले आहे, लोक याला योग्य उत्तर देतील. पंजाब काँग्रेसचे अध्यक्ष अमरिंदरसिंग राजा वारिंग यांनी एक्सवर आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले, "चंडीगडच्या महापौर निवडणुकांबाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण आणि लोकशाहीची थट्टा असल्याचे मत भाजपा विरुद्धच्या निवडणुकीत हेराफेरीचे आरोप सिद्ध करतात." आप राज्यसभा खासदार संदीप पाठक यांनी निरीक्षणांचे स्वागत केले आणि म्हटले की, अशा निर्णयांमुळे लोकांना कायदेशीर व्यवस्थेवर आशा निर्माण झाली आहे.
