योजनेचे उद्दिष्ट आणि स्वरूप काय?
आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या लोकांना राहण्यासाठी स्वत:ची घरे नाहीत किंवा जे लोक कुडा-मातीच्या घरात, झोपड्यांमध्ये, तात्पुरत्या निवाऱ्यात राहतात, अशा अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थींना घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी शबरी आदिवासी घरकुल योजना राज्य सरकारमार्फत राबवण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत २६९ चौरस फूट क्षेत्रफळाचे घरकुल बांधण्यासाठी ग्रामीण भागातील सर्वसाधारण क्षेत्रातील लाभार्थीला १ लाख २० हजार रुपये, नक्षलग्रस्त व डोंगरी भागातील लाभार्थीला १ लाख ३० हजार रु. आणि नागरी भागातील लाभार्थीला २ लाख ५० हजार रु. अनुदान देण्यात येते. बेघर किंवा कच्ची घरे असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना पक्की घरे बांधून देणे हे या योजनेचे मुख्य ध्येय आहे.
योजनेची सुरुवात केव्हा झाली?
आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. परंतु या विभागाची स्वतंत्र अशी घरकुल योजना अस्तित्वात नव्हती. ज्या अनुसूचित जमातीच्या लोकांना राहण्यासाठी स्वत:ची घरे नाहीत अथवा जे आदिवासी लाभार्थी कुडा-मातीच्या घरात, झोपड्यामध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या निवाऱ्यात राहतात त्यांना स्नानगृह व शौचालयाच्या सोयीसह पक्की घरकुले उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या दिनांक २८ मार्च २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०१२-१३ पासून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
अंमलबजावणीतील अडचणी काय?
सर्वसाधारण क्षेत्रातील पात्र लाभार्थीला १ लाख २० हजार रुपये निधी मिळतो. घर मंजूर होताच १५ हजार थेट लाभार्थीच्या बँकखात्यात (‘डीबीटी’द्वारे), मग घराच्या जोत्याच्या बांधकामासाठी ४५ हजार रु., छत उभारण्याच्या टप्प्यावर ४० हजार रु. आणि उर्वरित रक्कम घर पूर्ण झाल्यावर अशा चार टप्प्यांत दिली जाते. अनेकदा अनुदानाचे हप्ते मिळण्यास विलंब होतो. अनुदानाव्यतिरिक्त लाभधारकांना घरकुलाचे बांधकाम करण्यासाठी स्वत:जवळील रक्कम वापरावी लागते. बांधकाम साहित्य वेळेवर उपलब्ध न झाल्याने आणि शासनाकडून अनुदानाचे हप्ते वेळेवर मिळत नसल्याने तर स्वत:कडे असलेल्या पैशांच्या कमतरतेमुळे घरकुल बांधून पूर्ण होण्यास जास्त कालावधी लागतो. दुसरीकडे, अनेक लाभार्थी काही हप्ते घेऊन बांधकाम अर्धवट सोडून स्थलांतरित होत असल्याचे पंचायत समिती कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
योजनेची सद्या:स्थिती काय?
ही योजना अनेक अडचणींमुळे संथगतीने सुरू आहे. २०२१-२२ ते २०२४-२५ या कालावधीत सुमारे २ लाख ४१ हजार ६५० आदिवासी व अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना घरे देण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी १ लाख ८७ हजार ५७४ घरकुले मंजूर झाली आहेत. राज्य सरकारने सन २०२३-२४ मध्ये १ लाख २१ हजार १२५ घरकुलांचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यापैकी ८३ हजार २७ घरकुले मंजूर आहेत. सन २०२४-२५ मध्ये ८ हजार ७१३ उद्दिष्टांपैकी ३ हजार १८८ घरकुले मंजूर आहेत. सन २०२१-२२ ते २०२४-२५ पर्यंत प्राप्त २ लाख ४१ हजार ६७० उद्दिष्टांपैकी १ लाख ८७ हजार ५७४ घरकुलांना मंजुरी मिळाली असून ५४ हजार ९६ घरकुलांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. तांत्रिक अडचणी, जागेचा अभाव, स्थलांतर, वारसदारांचे प्रश्न आदी कारणांमुळे योजना रखडली आहे.
मूल्यमापन समितीच्या शिफारशी काय?
या योजनेची प्रगती पडताळण्यासाठी अर्थव व सांख्यिकी विभागाची मूल्यमापन समिती नेमण्यात आली होती. योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदान किमान २ लाख २० हजार रुपये करण्यात यावे, अतिदुर्गम आणि डोंगराळ भागात घरकुलाचा लाभ जास्तीत जास्त गरजूंपर्यंत पोहोचवणे महत्त्वाचे असल्याने व्यापक प्रमाणात जनजागृती व्हावी. तालुक्यातील अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या पाहूनच लक्ष्यांक ठरवावा. बांधकाम साहित्याच्या किमतीत दरवर्षी वाढ होत असल्याने अनुदान रकमेत भरीव वाढ करण्याची तरतूद व्हावी. आदिवासी क्षेत्रात जंगली श्वापदांपासून कुटुंबाच्या पशुधनाचे संरक्षण ही बाब विचारात घेता, घरकुल बांधण्यासाठी निर्धारित केलेल्या चटई क्षेत्रफळात वाढ करण्याबाबत विचार व्हावा. निधीचे टप्पे कमी करण्यात यावे. लाभार्थी घरकुलाचे बांधकाम करत असताना वेळोवेळी तांत्रिक मार्गदर्शन व्हावे. जातीचा दाखला तात्काळ मिळण्याबाबत महसूल विभागाच्या साहाय्याने शिबिरे आयोजित करण्यात यावीत. ग्रामपंचायत स्तरावर घरकुलासाठी असलेल्या सर्व योजनांसाठी एक कायम प्रतीक्षा यादी असावी, अशा शिफारशी समितीने केल्या आहेत.
