Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प भारताला आणखी एक धक्का देण्याच्या तयारीत? नवीन विधेयकात नेमकं काय आहे?

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा सूर बदलला

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन नागरिकांनाच मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठी नवीन ‘एच-१ बी’ व्हिसा धोरण आणण्याची तयारी केली आहे. या धोरणात अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी कुशल परदेशी कर्मचाऱ्यांना तात्पुरता व्हिसा देण्याची तरतूद आहे. फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीतही ट्रम्प यांनी या धोरणाचा उल्लेख केला होता. देशात अनेक महत्त्वाच्या कामांसाठी पुरेसे प्रतिभावान लोक नाहीत, त्यामुळे परदेशी कुशल कामगारांची गरज आहे. तुम्ही फक्त बेरोजगार लोकांना उचलून क्षेपणास्त्र कारखान्यात पाठवू शकत नाही’, असे ट्रम्प म्हणाले होते.

नवीन विधेयक आणण्याची तयारी

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या खासदार मार्जोरी टेलर ग्रीन यांनी संपूर्ण एच-१ बी व्हिसा कार्यक्रम रद्द करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्याचसंदर्भातील विधेयक संसदेत मांडण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. या विधेयकामुळे H-1B कार्यक्रम टप्प्याटप्प्याने बंद केला जाईल, यामध्ये अमेरिकेतील नोकऱ्यांवर परिणाम होणार नाही. उलट अमेरिकन कर्मचाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर थांबेल असे त्यांचे म्हणणे आहे. “अमेरिकेतील मोठ्या टेक कंपन्यांसह रुग्णालये आणि इतर अनेक उद्योगांनी H-1B व्हिसा प्रणालीचा गैरवापर केला आहे. त्यांनी आपल्याच देशातील लोकांना नोकऱ्यांमधून काढून टाकण्यासाठी याचा उपयोग केल्याचे मार्जोरी यांनी म्हटले आहे.

आणखी वाचा : Donald Trump : …तर अमेरिकेतील निम्मी विद्यापीठे बंद करावी लागतील; डोनाल्ड ट्रम्प असं का म्हणाले?

मार्जोरी टेलर ग्रीन काय म्हणाल्या?

‘अमेरिकन लोक जगातले सर्वात हुशार लोक आहेत आणि मला त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास आहे. मी फक्त अमेरिकन लोकांची सेवा करते आणि नेहमी त्यांनाच प्राधान्य देईन. या विधेयकामध्ये H-1B कार्यक्रम पूर्णपणे बंद करण्याचा प्रस्ताव आहे. याऐवजी तंत्रज्ञान, आरोग्य सेवा, अभियांत्रिकी आणि उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये अमेरिकन कामगारांना अधिक प्राधान्य दिले जाईल’, असे मोर्जोरी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले आहे. ‘आपल्या पुढील पिढीचे भवितव्य घडवून अमेरिकेचे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल तर या धोरणांना थांबवणे अत्यंत गरजेचे आहे’, असेही त्यांनी म्हटले आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या या विधेयकामुळे केवळ उच्च-कुशल विदेशी कामगारांना मिळणारे व्हिसाच थांबणार नाहीत, तर अमेरिकेत स्थायिक होण्याची त्यांची आशाही धुळीला मिळू शकते असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

अत्यावश्यक सेवा बजावणाऱ्यांना मिळणार सूट

मार्जोरी टेलर ग्रीन यांनी H-1B व्हिसा कार्यक्रम पूर्णपणे समाप्त करण्याच्या विधेयकात केवळ एका सूटचा उल्लेख केला आहे. डॉक्टर आणि नर्सेससारख्या वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी दरवर्षी १०,००० व्हिसा जारी करण्याची मर्यादित सूट असेल, कारण ते अमेरिकेतील नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा पुरवतात. पण, ही सूटही कायमस्वरूपी दिली जाणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. “दरवर्षी १०,००० व्हिसांचा हा कोटा पुढील १० वर्षांत टप्प्याटप्प्याने संपवला जाईल, जेणेकरून आम्हाला अमेरिकन डॉक्टर आणि वैद्यकीय तज्ज्ञांची स्वतःची पाईपलाईन तयार करण्यासाठी वेळ मिळेल,” असेही मार्जोरी टेलर म्हणाल्या आहेत.

भारतीयांना बसणार सर्वात मोठा फटका?

सध्या अमेरिकेत असलेल्या एच-१बी व्हिसाधारकांमध्ये तब्बल ७१ टक्के भारतीयांचा समावेश आहे. हा व्हिसा तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि इतर विशेष क्षेत्रातील उच्च-कुशल कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत काम करण्याची परवानगी देतो. अमेरिकेतील प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्या या व्हिसा कार्यक्रमाचा वापर जागतिक प्रतिभा आणण्यासाठी करतात, ज्यामध्ये ७०% पेक्षा जास्त भारतीय व्यावसायिकांचा समावेश असतो. ॲमेझॉन, मेटा आणि गूगल यांसारख्या अमेरिकेतील आघाडीच्या कंपन्या या व्हिसाच्या माध्यमातून भारतीय कर्मचाऱ्यांना सर्वाधिक रोजगार देतात. मायक्रोसॉफ्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला आणि गूगलचे सीईओ सुंदर पिचाई हे दोघेही त्यांच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीला H-1B व्हिसाधारकांमध्ये होते, त्यामुळे मार्जोरी टेलर ग्रीन यांचे विधेयक जर लागू झाल्यास त्याचा भारतीयांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भारतापाठोपाठ अमेरिकेत काम करणाऱ्यांमध्ये चिनी कर्मचाऱ्यांची संख्या दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

हेही वाचा : Pakistan Bomb Attack : पाकिस्तानमध्ये नेमकी कुणाची दहशत? इस्लामाबादमधील बॉम्बस्फोटामागे कुणाचा हात?

भारतावरील टॅरिफ रद्द होणार? ट्रम्प काय म्हणाले?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्यात माध्यमांशी संवाद साधताना भारतावर लादलेल्या अतिरिक्त आयात शुल्काबाबत (टॅरिफ) मोठे विधान केले होते. भारताने जर रशियाकडून खनिज तेलाची खरेदी बंद केल्यास आम्ही टॅरिफ रद्द करण्याबाबतचा निर्णय घेऊ असे संकेत त्यांनी दिले होते. विशेष बाब म्हणजे- दोन दिवसांपूर्वीच व्हाईट हाऊसमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींवर स्तुतिसुमने उधळली होती. एप्रिलमध्ये ट्रम्प प्रशासनाने ‘आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक अधिकार अधिनियम’ कायद्यांतर्गत जगभरातील अनेक देशांवर टॅरिफ लादले आहे. या आयात शुल्काच्या माध्यमातून त्यांनी विविध देशांबरोबर डझनभर व्यापार करार केले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयाविरोधात अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयात अनेकांनी याचिका दाखल केलेल्या आहेत. गेल्या आठवड्यापासून या याचिकांवर सुनावणी सुरू झाली असून टॅरिफवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जर ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय बेकायदा ठरवल्यास त्याचा भारताला मोठा फायदा होणार असल्याची चर्चा आहे.