पोलंडच्या हद्दीत शिरलेले १९ रशियन ड्रोन पाडल्याचे त्या देशाने १० सप्टेंबर रोजी जाहीर केले. गेले दोन दिवस रशियाकडून युक्रेनवर प्रचंड प्रमाणात ड्रोन हल्ले होत आहेत. त्यांतीलच काही ड्रोन पोलंडची हद्द ओलांडून आले. अशा प्रकारे हद्दभंग रशियाकडून पहिल्यांदा झालेला नाही. पण युक्रेन संघर्षानंतर नाटोकडून रशियाविरुद्ध लष्करी बळाचा वापर यानिमित्ताने प्रथमच झाला. रशियाने मुद्दामहून संघर्षाची व्याप्ती युक्रेनपलीकडे नाटो देशांच्या हद्दीत वाढवण्यासाठी ही कृती केल्याचे नाटो देशांचे म्हणणे आहे. तर नाटोकडूनच कुरापती काढल्या गेल्या, त्यांचे प्रत्युत्तर दिले जाईल अशी धमकी रशियाने दिल्यामुळे युरोपात युद्धभडका व्यापक आणि तीव्र होण्याची शक्यता निर्माणा झाली आहे.
काय घडले?
रशियाने ८ सप्टेंबरपासून युक्रेनवर ड्रोन, क्षेपणास्त्र हल्ले तीव्र केले. जवळपास ४००हून अधिक ड्रोन्स या नव्या हल्ल्यासाठी वापरले गेले. यांतीलच काही युक्रेनची हद्द ओलांडून पार पोलंडमध्ये घुसले असे पोलंडचे म्हणणे आहे. असे १९ ड्रोन्स पोलंडच्या हवाईदलाने पाडले. रशियाची कृती म्हणजे युद्धाची चिथावणी होती, असे जाहीर करून पोलंडने हा हल्ला केला. पण रशियाच्या सामग्री वा सैनिकांविरुद्ध अशा प्रकारे एखाद्या नाटो देशाकडून शस्त्रास्त्रांचा वापर होणे ही गंभीर बाब असल्याचे मानले जाते. रशियाने तर हे ड्रोन युक्रेनकडूनच आल्याचा कांगावा केला. ड्रोन रशियाचे असल्याचा कोणताही पुरावा पोलंडने सादर केलेला नाही, असे रशियाचे म्हणणे आहे.
पोलंड नाटोचा सदस्य कधीपासून?
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन अर्थात नाटोची स्थापना १९४९मध्ये अमेरिकेच्या पुढाकाराने झाली. सोव्हिएत रशियाच्या वाढत्या प्रभावाला प्रतिबंध करणे हे या संघटनेचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. अमेरिका, कॅनडा आणि दहा युरोपिय देश सुरुवातीस संघटनेचे सदस्य होते. कालांतराने सदस्यसंख्या वाढली. दरम्यानच्या काळात आणखी २० देश संघटनेचे सदस्य बनले. पोलंड १९९९मध्ये नाटोचा सदस्य देश बनला. पोलंडप्रमाणेच लॅटव्हिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, क्रोएशिया, बल्गेरिया, चेक प्रजासत्ताक असे पूर्व युरोपिय देशही नाटोचे सदस्य आहेत. सोव्हिएत महासंघाच्या विघटनानंतर अनेक देशांनी अमेरिकेच्या आधिपत्याखालील नाटो संघटनेत सहभागी होण्यास प्राधान्य दिले. कारण रशियाच्या विस्तारवादाची भीती सोव्हिएत विघटनानंतरही या देशांना वाटत होती.
आर्टिकल फोर, आर्टिकल फाइव्ह
पोलंडने रशियन ड्रोन पाडण्यापूर्वी नाटो सदस्य देशांशी सल्लामसलत केली. नाटो जाहीरनाम्याच्या कलम ४ अंतर्गत (आर्टिकल फोर) तशी तरतूद आहे. एखाद्या नाटो सदस्य देशाच्या सुरक्षेस, सार्वभौमत्वास धोका निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यास त्याबाबत संपूर्ण गटात मसलत होते. धोका आहे आणि संबंधित देशास मदतीची गरज आहे यावर मतैक्य व्हावे लागते. ते झाल्यानंतर पुढची पायरी म्हणजे आर्टिकल फाइव्ह किंवा कलम ५. हे कलम अत्यंत प्रभावी आणि निर्णायक मानले जाते. या कलमाअंतर्गत एका नाटो सदस्य देशाविरुद्धचा हल्ला सर्व सदस्य देशांविरुद्धचा हल्ला मानला जातो आणि हल्ल्यास सामूहिक प्रतिकार केला जातो. आजवर आर्टिकल फोरचा वापर सात वेळा करण्यात आला. तर आर्टिकल फाइव्ह मात्र एकदाच म्हणजे ९/११ हल्ल्यांनतर वापरले गेले. अमेरिकेची प्रचंड लष्करी ताकद आणि ब्रिटन, फ्रान्स तसेच काही प्रमाणात जर्मनी, इटली आणि स्पेन यांच्याकडील शस्त्रसामग्री ही नाटोची ताकद आहे. पण गेल्या काही वर्षांत पोलंडनेही संरक्षणसिद्धतेवर मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केला आहे.
नाटो-रशिया युद्धभडक्याची शक्यता किती?
युक्रेनवर रशियाने फेब्रुवारी २०२२मध्ये हल्ला केला, त्यावेळी आणि अजूनही युक्रेन हा नाटो संघटनेचा सदस्य नसल्यामुळे आर्टिकल फाइव्हचा वापर करून रशियाविरुद्ध नाटो देशांनी युद्धात उतरण्याचा प्रश्नच नव्हता. किंबहुना, युक्रेनला नाटो सदस्य बनवण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न रशियाला पसंत पडला नाही हे त्या हल्ल्यामागील एक कारण होते. पण युक्रेनच्या भोवताली काही नाटो सदस्य देश आहे. या देशांमध्ये रशियाचे आक्रमण झाले, तर नाटो विरुद्ध रशिया असा अभूतपूर्व युद्धभडका उडेल अशी शक्यता अनेक विश्लेषक गेले काही महिने व्यक्त करत होते. त्या दृष्टीनेही अमेरिकेने या युद्धात मध्यस्थी करण्याची तयारी चालवली होती. पण अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुरेसे गांभीर्य आणि समयसूचकता दाखवली नाही, याचा फायदा रशिया उठवत आहे. त्यामुळेच युक्रेनपलीकडे आक्रमक हालचाली करण्याची हिमंत हा देश दाखवत आहे. पण अमेरिका नाही, तरी युरोपिय देशांचा रशियाच्या बाबतीत संयम सुटला आहे. त्यामुळे एखाद्या नाटो सदस्य देशाविरुद्ध रशियाची शस्त्रास्त्रे डागली गेली, तर नाटोतील आर्टिकल फाइव्हचा अवलंब करत अमेरिकेलाही त्या देशाच्या मदतीस जावेच लागेल. त्यातून युद्धभडका अटळ आहे.