जागतिक पातळीवर मलेरिया रुग्णांची संख्या वाढती असली तरी भारतात मात्र मलेरियाचे रुग्ण आणि त्यामुळे होणारे मृत्यू यांची संख्या घटताना दिसत आहे. भारताने मलेरियाला कसं काबूत आणलं आहे? हवामान बदलाचा मलेरियाला आटोक्यात आणण्यात किती वाटा आहे? मलेरियाला कह्यात ठेवण्यासाठी आणखी उपाययोजनांची आवश्यकता आहे का? मलेरियासंदर्भात भारतापुढची आव्हानं काय आहेत?
काही दिवसांपूर्वीच प्रकाशित झालेल्या जागतिक मलेरिया अहवालात भारतासाठी चांगली बातमी आहे. डासांच्या माध्यमातून होणाऱ्या मलेरियामुळे भारतात होणाऱ्या संसर्गाचं आणि मृत्यूचं प्रमाण कमी होत आहे. भारतात मलेरियाचे ३३.८ लाख रुग्ण असल्याचं हा अहवाल सांगतो. मलेरियामुळे भारतात ५५११ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. मात्र हे आकडे भारतात मलेरिया संसर्गाच्या प्रमाणात ३० टक्क्यांनी घट झाल्याचं निदर्शक आहे. मलेरिया मृत्यूचं प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३४ टक्क्यांनी खाली आलं आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दक्षिणपूर्व प्रादेशिक विभागाच्या अहवालात ही गोष्ट स्पष्ट झाली आहे. जागतिक संघटनेच्या उद्दिष्टानुसार २०३० पर्यंत मलेरिया रुग्ण आणि मृत्यूचं प्रमाण ९० टक्क्यांनी खाली आणायचं आहे. जागतिक स्तरावर मलेरिया संसर्गाचं प्रमाण वाढताना दिसत आहे. पण २००० ते २०१९ या कालावधीत जगभरात मलेरिया रुग्णांची संख्या २४३ दशलक्षवरुन २३३ दशलक्ष इतकी कमी झाली आहे. २०२० मध्ये ११ दशलक्ष रुग्णांची भर पडली. २०२१ मध्ये मलेरिया रुग्णांची संख्या स्थिर होती. २०२२ मध्ये ५ दशलक्ष मलेरिया रुग्ण आढळले. कोरोना पूर्व काळाच्या तुलनेत कोरोनापश्चात काळात मलेरिया रुग्णांच्या मृत्यूचं प्रमाण वरच्या पातळीवरच राहिलं. २०२२ मध्ये ६०८, ००० रुग्णांचा मलेरियामुळे मृत्यू झाला. २०१९ मध्ये ५७६,००० रुग्णांचा मलेरियामुळे मृत्यू झाला.
भारताने मलेरियाला कसं आटोक्यात आणलं?
दुर्गम भागांमध्ये आरोग्य यंत्रणा पुरवणं, डिजिटल डेटाच्या माध्यमातून रुग्णांच्या उपचारांवर निगराणी राखणं, टोकाच्या हवामानाचे प्रसंग म्हणजे चक्रीवादळसदृश ही भारताने मलेरियाला नियंत्रणात आणण्याची प्रमुख कारणं आहेत. मलेरिया होऊ नये यासाठी उपाययोजना, डासांचा उपद्रव आणि फैलाव होऊ नये यासाठी यंत्रणा राबवणं, त्वरित निदान व्हावं यासाठी सोयीसुविधा, मलेरिया रुग्णांसाठी चांगले उपचार यामुळेही मलेरिया रुग्णांच्या प्रमाणात घट झाली आहे असं डॉ.नीना वलेचा यांनी सांगितलं. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च या संस्थेच्या त्या माजी संचालिका आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दक्षिणपूर्व प्रदेशासाठीच्या त्या मलेरियासंदर्भातील सल्लागार आहेत.
डॉ. कौशिक सरकार हे इन्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ मॉडेलिंग अँड क्लायमेट सोल्यूशन्सचे संचालक आहेत तसंच मलेरिया नो मोर इंडिया या उपक्रमाचे माजी संचालक आहेत. ते सांगतात, डासांचा नायनाट करण्यासाठी कीटकनाशकं, मलेरियाला रोखण्यासाठीची औषधं, मलेरियाचं लवकर निदान व्हावं यासाठीच्या चाचण्या यावर मोठी गुंतवणूक करण्यात आली आहे. नागरीकरणामुळे डासांची पैदास होणारी ठिकाणं नष्ट होतात यामुळे मलेरियाचं प्रमाण कमी होतं.
अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे
-गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भारतात मलेरिया रुग्णांमध्ये ३० टक्के तर मलेरिया मृत्यूंमध्ये ३४ टक्क्यांनी घट.
-२०२२ मध्ये जागतिक पातळीवर २४९ दशलक्षाच्या अतिरिक्त ५ दशलक्ष मलेरियाचे रुग्ण आढळले.
-५ दशलक्ष अतिरिक्त आढळलेल्या रुग्णांपैकी २.१ दशलक्ष रुग्ण पाकिस्तानात आढळले होते. कारण गेल्या वर्षी पाकिस्तानमध्ये पूर आला होता.
-जगात आढळणाऱ्या एकूण मलेरिया रुग्णांपैकी १.४ टक्के भारतात
ओडिशासारख्या राज्यात चक्रीवादळं सातत्याने येतात. मात्र अशा आपत्तीनंतरही आरोग्य यंत्रणा कार्यान्वित असते. नागरिकांना एखाद्या रोगाचा संसर्ग झाला तर त्याला आटोक्यात आणण्यासाठी उपाययोजना केली जाते.
हवामान बदल आणि मलेरिया
मलेरियाचा विषाणू तसंच डासही परावलंबी आहे. आजूबाजूचं तापमान, आर्द्रता, पाऊस यावर मलेरियासाठी कारणीभूत डासांची वाढ अवलंबून असते. हवामान बदलामुळे मलेरिया संसर्गाचं प्रमाण वाढेल असा धोका संशोधकांना वाटतो आहे. हवामान बदलाची तीव्रता जशी वाढेल तसं मलेरियाचा संसर्ग वाढीस लागेल. हवामान बदलामुळे अनेक लोकांना आरोग्यसेवा सुविधांपर्यंत पोहोचता येईल का याविषयी साशंकता आहे.
डॉ. सरकार यांच्या मते हवामान बदलामुळे एकूणच तापमानात वाढ होणार आहे. भारत याला अपवाद नाही. हिमालयाच्या कुशीतले अनेक प्रदेशात मलेरियाचा संसर्ग वेगाने होऊ शकतो. या भागात ज्या ठिकाणी नियमितपणे धुवाधार पाऊस पडतो तिथे मलेरिया फैलावण्याची शक्यता जास्त आहे. टोकाचं हवामान हा मुद्दा मलेरिया नियंत्रण धोरणाची आखणी करताना लक्षात घ्यायला हवा.
गेल्या वर्षी पाकिस्तानमध्ये पूर आला होता. त्यामुळे तिथे लाखो लोकांना मलेरियाचा संसर्ग झाला होता. पुरामुळे पाणी साठतं. मलेरियाच्या डासांच्या प्रसारासाठी ही अगदी अनुकूल परिस्थिती आहे. यामुळेच पाकिस्तानात पाच पटींनी मलेरिया रुग्णांचं प्रमाण वाढलं. पुरामुळे पायाभूत सोयीसुविधा मोडकळीस येतात. अनेक भागांशी संपर्क तुटतो. आरोग्यसेवा पर्याप्त प्रमाणात पोहोचू शकत नाहीत. त्यामुळे मलेरिया संसर्गाची शक्यता वाढते.
हवामान बदलाच्या संदर्भात अशा संकटांचं प्रमाण वाढतं असल्याने जागतिक आरोग्य संघटनेने मलेरियाच्या अहवालात या मुद्द्याच्या संलग्नाने मांडणी केली आहे.
अधिक चांगली निगराणी
भारतात मलेरिया रुग्णांची संख्या कमी होताना दिसते आहे ही चांगली गोष्ट आहे पण त्याचवेळी मलेरियाचा उपद्रव होऊ नये यासाठी सातत्याने काटेकोर उपाययोजना आवश्यक आहे. जेव्हा मलेरिया संसर्गाचं प्रमाण जास्त असतं तेव्हा त्वरित निदान आणि उपचार केले जातात. यामुळे आकडे झपाट्याने कमी येतात. पण जसं संसर्गाचं प्रमाण कमी होत जातं रुग्ण विखुरले जातात आणि त्यांना शोधणं कठीण होतं. अशावेळी निगराणीचा मुद्दा कळीचा ठरतो असं डॉ. सरकार म्हणाले.
मलेरिया रुग्णांसंदर्भात रिअलटाईम डिजिटल डेटा स्थानिक प्रशासनाकडे उपलब्ध असेल तर वेळीच उपचार केले जाऊ शकतात.
आव्हानं काय आहेत?
मलेरिया संसर्ग कमी करण्यात भारत आघाडीवर असला तरी उपचारांना प्रतिकार यासारख्या कारणांमुळे २०३० पर्यंतचे उद्दिष्ट गाठणे कठीण होऊ शकते. “औषधांचा प्रतिरोध, कीटकनाशकांचा प्रतिरोध, पॅरासाईट्सध्ये जनुकांचा नाश यामुळे मलेरियाचं निदान करणं कठीण होतं.” असं डॉ. वलेचा म्हणतात.
आणखी एक आव्हान म्हणजे व्हिव्हॅक्स मलेरिया. भारतातल्या एकूण केसेसपैकी ४० टक्के रुग्ण हे व्हिव्हॅक्सचे असतात. व्हिव्हॅक्स प्लासमोडियम हा यकृतात लपून बसतो आणि वारंवार इन्फेक्शन होतं. यावर उपचार म्हणजे १४ दिवसांचे उपचार घ्यावे लागतात. यातली अडचण अशी की अनेकजण बरं वाटल्यानंतर औषध घेणं थांबवतात.
डॉ. वलेचा सांगतात, शेवटचा टप्पा नेहमीच कठीण असतो. २०३० पर्यंत मलेरियाचं समूळ उच्चाटन करायचं असेल तर निगराणी हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. विविध पातळ्यांवर मलेरियाचा प्रादुर्भाव रोखणं अत्यावश्यक आहे. या कामी डिजिटल डेटाची मदत घ्यायला हवी. धोरण वेळोवेळी अद्ययावत करायला हवं. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांनुसार नवनव्या प्रणाली तसंच संसाधनं कार्यान्वित करणंही आवश्यक आहे.
