पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष आणि पंतप्रधान, तसेच पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे संस्थापक झुल्फिकार अली भुत्तो यांना ४५ वर्षांपूर्वी झालेली फाशी उचित खटल्याविनाच ठोठावण्यात आली होती अशी कबुली तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच दिली. त्यामुळे पाकिस्तानी राजकारणातील एका अत्यंत वादग्रस्त प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. कोण होते झुल्फिकार अली भुत्तो? झुल्फिकार अली भुत्तो हे पाकिस्तानातील महत्त्वाचे राजकारणी होते. डिसेंबर १९७१ मध्ये, बांगलादेश युद्धात भारताकडून दारूण पराभव पत्करल्यानंतर लगेचच भुत्तो पाकिस्तानचे चौथे अध्यक्ष बनले. दोन वर्षांनी म्हणजे ऑगस्ट १९७३ मध्ये भुत्तो पाकिस्तानचे नववे पंतप्रधान बनले. त्याच्या आधीपासूनच ते पाकिस्तानी राजकारणात सक्रिय होते. १९६०च्या दशकात त्यांनी मंत्रिमंडळात अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली. पण परराष्ट्रमंत्री असताना भारताविरुद्ध त्यांनी राबवलेले ‘ऑपरेशन जिब्राल्टर’ वादग्रस्त ठरले होते. पुरेशा तयारीअभावी काश्मीर खोऱ्यात घुसखोरी करून काश्मिरी जनतेच्या मदतीने भारताच्या ताब्यातून काश्मीर ‘मुक्त’ करण्याचा पाकिस्तानी लष्कराचा प्रयत्न सपशेल फसला. ‘ऑपरेशन जिब्राल्टर’मधूनच १९६५ युद्धाला तोंड फुटले. पाकिस्तानच्या तथाकथित विजयाच्या वल्गना करून दिशाभूल केल्याबद्दल भुत्तोंची सरकारमधून हकालपट्टी झाली. पुढे १९६७ मध्ये त्यांनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टीची स्थापना केली. १९७१ युद्धानंतर सिमला कराराच्या माध्यमातून आपण ९३ हजार पाकिस्तानी सैनिक आणि पाच हजार चौरस मैल भूभाग भारताच्या ताब्यातून परत मिळवला, अशी बढाई ते मारत. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीची स्थापना त्यांनी इस्लामी समाजवादाच्या मूल्यांवर झाली. पण समाजवाद आणि इस्लामवाद यांमध्ये हा नेता सतत गोंधळत राहिला. हेही वाचा - विश्लेषण : आक्रमक इंग्लंडवर टीम इंडियाच्या दिग्विजयाची कारणे कोणती? भारताला भारतात हरवणे इतके कठीण का ठरते? पंतप्रधान ते कैदी… भुत्तो यांनी पाकिस्तानी अणुबाँब कार्यक्रमाला चालना दिली. रोटी, कपडा और मकानसारख्या लोकप्रिय घोषणा राबवल्या. १९७३ मध्ये पाकिस्तानी राज्यघटना स्थापन करण्याप्रश्नी पुढाकार घेतला. पण ते स्वतः महाराजासारखे वावरायचे. त्यांनी फेडरल सिक्युरिटी फोर्स या नावाने स्वतःचे निमलष्करी दल उभे केले. याचा उपयोग ते राजकीय विरोधकांना सळो की पळो करण्यासाठी करायचे, असा आरोप व्हायचा. एकदा त्यांनी पक्षाचे एक नेते जे. ए. रहीम यांना भोजनास बोलावले. भुत्तो वेळेवर येत नाहीत म्हणून रहीम रागाने निघून गेले. ते घरी पोहोचल्यावर फेडरल सिक्युरिटी फोर्सच्या जवानांनी त्यांना बेदम मारहाण केली. रहीम हे अत्यंत आदरणीय व्यक्तिमत्त्व होते. या मारहाणीमुळे भुत्तो यांच्या प्रतिमेवर प्रतिकूल परिणाम झाला. भुत्तोंनी याच दलाचा वापर करून आपल्याच एका राजकीय प्रतिस्पर्ध्याची हत्या केली, असा आरोप त्यांच्यावर होऊ लागला होता. बेलगाम सत्तेमुळे बेभान झालेल्या भुत्तोंविरोधात असंतोष वाढीस लागला. राजकीय प्रतिस्पर्धी एकवटले. १९७७ मध्ये भुत्तो यांनी सार्वत्रिक निवडणूक जिंकली, तरी निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला. या अस्थैर्याचा फायदा उठवत भुत्तो यांनीच निवडलेले पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल मुहम्मद झिया उल हक यांनी ५ जुलै १९७७ रोजी बंड करून भुत्तो यांना सत्तेवरून दूर केले आणि पाकिस्तानात मार्शल लॉ लागू केला. सप्टेंबर १९७७ मध्ये नवाब मुहम्मद अहमद खान कसुरी यांच्या हत्येच्या कटात सहभागी झाल्याबद्दल भुत्तो यांना अटक करण्यात आली. वास्तविक संबंधित हल्ल्यामध्ये कसुरी यांचे पुत्र अहमद रझा खान कसुरी यांच्या हत्येची योजना होती. कारण ते भुत्तो यांचे कडवे टीकाकार होते. परंतु ते निसटले. तरी माजी न्यायाधीश नवाब कसुरी यांच्या हत्येचा ठपका भुत्तोंवर ठेवण्यात आला आणि त्यांना अटक झाली. फाशी कशी झाली? हत्येता गुन्हा गंभीर होता. तरीदेखील भुत्तो यांच्या विरोधात पुरेसे पुरावे मिळत नव्हते. एका स्थानिक न्यायालयाने भुत्तो यांना जामीनही मंजूर केला. परंतु झिया यांच्या दबावाखाली त्यांना मार्शल लॉ कायद्याअंतर्गत पुन्हा अटक करण्यात आली. यावेळी खटला स्थानिक न्यायालयाकडून थेट लाहोर उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आला. खटल्याची सुनावणी प्रथम जाहीर झाली, पण नंतर ती बंद खोलीत (इन-कॅमेरा) घेण्यात आली. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली कारणे हास्यास्पद होती. भुत्तो यांना तुरुंगातील अनेक हक्क नाकारण्यात आले. योग्य बचावाची संधीही दिली गेली नाही. न्यायव्यवस्थेच्या एका संपूर्ण साखळीने लष्करशहा झिया उल हक यांच्यासमोर पूर्ण शरणागती पत्करली. खटला सुरू असताना भुत्तो यांची लोकप्रियता कमी झाली नव्हती. ते पुन्हा न्यायालयाबाहेर आले, तर आपल्यासाठी जड जाईल अशी भीती झिया यांच्या राजवटीला वाटत होती. यामुळेच उचित न्यायदानाचे सारे निकष गुंडाळून ठेवत भुत्तो यांना हत्येच्या गुन्ह्याबद्दल मार्शल लॉ कायद्याअंतर्गत ६ फेब्रुवारी १९७९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात ४ विरुद्ध ३ मताधिक्याने फाशी ठोठावण्यात आली. वास्तविक या न्यायवृंदापैकी एक जण खटला सुरू असताना निवृत्त झाला, जे नियमांच्या पूर्ण विपरीत होते. आणखी एका न्यायाधीशाला खटल्याच्या आदल्या दिवशी वैद्यकीय रजेवर पाठवले गेले. या दोघांनाही भुत्तो यांच्यावरील आरोप अतिरंजित वाटत होते. हे दोघे न्यायवृंदात असते, तर ५ विरुद्ध ४ मताधिक्याने फाशी रद्द ठरवली गेली असती! दरम्यानच्या काळात अनेक राष्ट्रप्रमुखांनी भुत्तो यांची फाशी माफ करण्याविषयी झिया यांना विनंती केली, जी फेटाळण्यात आली. फाशीच्या शिक्षेबाबत फेरविचाराचा अर्ज २४ मार्च १९७९ रोजी फेटाळण्यात आला. झिया उल हक यांनीही राष्ट्राध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक म्हणून दयेचा अर्ज फेटाळला. ४ एप्रिल १९७९ रोजी रावळपिंडी सेंट्रल जेलमध्ये भुत्तो यांना फासावर लटकवण्यात आले. हेही वाचा - विश्लेषण : लडाखसाठी केंद्र सरकारचा वेगळा विचार, अनुच्छेद ३७१ काय सांगतं? खटल्याची पुन्हा चर्चा का? भुत्तो यांचे जावई आणि पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी (जे आता दुसऱ्यांदा पाकिस्तानचे अध्यक्ष बनले आहेत) यांनी जून २०११ मध्ये या खटल्याबाबत पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे अध्यक्षीय अभिप्राय (प्रेसिडेन्शियल रेफरन्स) मागितला. भुत्तो यांच्या विरोधातील खटला खरोखर उचित प्रकारे चालवला गेला का, याविषयी हा अभिप्राय होता. यासाठी ११ न्यायाधीशांच्या पीठासमोर सुनावणी सुरू झाली, पण २०१२ नंतर ती बंद झाली. मात्र २०२३ मध्ये ही सुनावणी नऊ न्यायाधीशांच्या पीठासमोर पुन्हा सुरू झाली. गेल्या आठवड्यात सर्व नऊ न्यायाधीशांनी भुत्तो यांच्या खटल्यात अनेक त्रुटी राहून गेल्याचे आणि त्यांचा खटला उचित प्रकारे चालवला न गेल्याचे कबूल केले. फाशीच्या विरोधातील न्यायाधीशांची ऐन वेळेस बदली, पुरावे न गोळा करताच आरोपनिश्चिती, भुत्तोंच्या वकिलाचा ‘राग आला’ असे फाशीसाठी दिले गेलेले एक कारण, झिया उल हक यांनी दयेचा अर्ज ‘हरवला’ म्हणून सांगणे अशा अनेक त्रुटींवर बोट ठेवण्यात आले. पाकिस्तानातील न्यायदान प्रक्रियेत नंतर कधीही कोणत्याही न्यायालयाने पुढे या खटल्याचा उल्लेखही संदर्भ म्हणून केला नाही. यावरूनही भुत्तो यांना संपवण्यासाठी न्यायव्यवस्थेला कसे वेठीस धरले गेले, याची प्रचिती येते.
