अनिवासी भारतीय समुदायाला भारताच्या परराष्ट्र धोरणात महत्त्वाचे स्थान आहे. प्रवासी भारतीय दिवसाचे बदललेले स्वरूप या समुदायाच्या समस्या दूर करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत, मात्र या सर्वामध्ये महाराष्ट्र कुठे आहे, हा सवाल उरतोच.. जागतिक स्तरावर प्रवासी (अनिवासी) भारतीयांची लोकसंख्या किमान अडीच कोटी आहे. प्रवासी भारतीयांच्या आपल्या देशाच्या विकासातील योगदानाचा गौरव करण्यासाठी २००३ पासून ९ जानेवारी प्रवासी भारतीय दिवस म्हणून साजरा केला जातो. ९ जानेवारी १९१५ रोजी महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकेहून भारतात परत आले होते म्हणून हा दिवस निवडण्यात आला आहे. ‘अच्छे दिन’ प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मोदी सरकार प्रवासी भारतीय समुदायाकडून मोठय़ा अपेक्षा ठेवून आहे. प्रवासी भारतीय दिवसाचे आयोजन प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय करते, परंतु या वेळी परराष्ट्र मंत्रालयाने ही जबाबदारी पेलली. यूपीए सरकारने स्थापन केलेल्या प्रवासी कार्य मंत्रालयाचे मोदी सरकारने परराष्ट्र मंत्रालयात विलीनीकरण केले. सरकारच्या प्रवासी भारतीयांविषयीच्या धोरणात सुसूत्रता येण्यासाठी हा स्वागतार्ह बदल म्हणावा लागेल. प्रवासी भारतीय आणि भारताचे विविध देशांतील दूतावास यांच्यात समन्वयासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे आहे. प्रवासी भारतीयांच्या क्षमतांचा योग्य उपयोग करण्यासाठीदेखील हे विलीनीकरण साहाय्यभूत ठरेल. परदेशातील भारतीयांविषयीच्या माहितीसाठी हे मंत्रालय पूर्णत: परराष्ट्र मंत्रालयावर अवलंबून होते. केवळ राजकीय आणि नोकरशाहीची सोय लावण्यासाठीच प्रवासी कार्य मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आली असावी असे वाटते. नोकरशाहीतील सुंदोपसुंदीमुळे या वर्षीच्या प्रवासी भारतीय दिवसाच्या आयोजनाविषयी गोंधळाची परिस्थिती होती आणि चालढकल होऊन शेवटी हा दिवस परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्लीत पार पडला. प्रवासी भारतीय दिवसाच्या कार्यक्रमाचे स्वरूप पूर्णत: बदलले आहे. दरवर्षी प्रवासी भारतीय दिवसाला येणारे जत्रेचे स्वरूप बदलण्यासाठी या वर्षी केवळ प्रवासी भारतीय विषयातील महत्त्वाच्या १०० ते १५० अभ्यासकांना निमंत्रित करण्यात आले होते. प्रवासी भारतीय दिवसाचा मोठा सोहळा दर दोन वर्षांनी आयोजित करण्यात येईल. तसेच प्रवासी भारतीयांच्या चिंता समजून घेण्यासाठी प्रत्येक महिन्यात दहा प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीयांच्या गटाला आणि त्यावर उपाय सुचविण्यासाठी पाच अभ्यासकांना दिल्लीत आमंत्रित करण्यात येईल. अभ्यासकांनी सुचविलेल्या उपायांची अंमलबजावणी करण्यात येईल अशी आशा आहे. या कार्यक्रमात बोलताना अनिवासी भारतीयांना आधार कार्ड देण्यावर सरकार विचार करत आहे, असे स्वराज यांनी सांगितले. अनेक शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार क्रमांक आवश्यक आहे. याशिवाय, भारतीय महिला कामगारांना आखाती देशात रोजगारासाठी केवळ सरकारच्या यंत्रणामार्फतच जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, जेणेकरून त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारावर निगराणी राखणे सोपे होईल. भारतीय वंशांच्या लोकांसाठी व्हिसा सुलभीकरण ही मोदी सरकारची सर्वात मोठी कामगिरी आहे, परंतु मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज याबाबत प्रवासी भारतीयांनी दाखवलेली आस्था प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी अजून लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. भारत सरकारनंतर राज्य सरकारेदेखील मूळचे आपल्या राज्याचे रहिवासी असलेल्या प्रवासी भारतीयांना आकृष्ट करण्यासाठी उत्सुक आहेत. गेल्या वर्षी अयशस्वी प्रयत्न केल्यानंतर अखिलेश यादव यांनी आग्रा येथे जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात उत्तर प्रदेशचा प्रवासी दिवस आयोजित केला होता. राज्यस्तरावर अशा प्रकारे प्रवासी दिवस आयोजित करणारे उत्तर प्रदेश हे पहिलेच राज्य आहे. भारतीय-अमेरिकन उद्योजक फ्रँक इस्लाम यांना उत्तर प्रदेशचे भूमिपुत्र आणि त्यांचे राज्याच्या विकासातील योगदान यासाठी पहिला उत्तर प्रदेशरत्न पुरस्कार देऊन त्यांना गौरवांकित केले. अलिगढ विद्यापीठातून पदवीप्राप्त इस्लाम यांनी उत्तर प्रदेशातील अनेक शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि कला क्षेत्राला मदत केली आहे. १८३३ ते १९१६ या कालावधीत ब्रिटिशांनी उत्तर प्रदेशातील अनेक कामगारांना त्यांच्या विविध वसाहतीत, मुख्यत्वे फिजीमध्ये उसाच्या मळ्यात काम करण्यासाठी स्थलांतरित केले. ब्रिटिश आणि भारतीय कामगार यांच्यातील कराराला ‘गिर्मित’ संबोधतात, तर कामगारांच्या समुदायाला ‘गिर्मित्याज’ म्हणून ओळखले जाते. ‘गिर्मित्याज’ समुदायाच्या सध्याच्या पिढीची उत्तर प्रदेशाशी असलेली नाळ दृढ करण्यासाठी अखिलेश यादव यांचे सरकार प्रयत्नशील आहे. प्रवासी भारतीयांनी राज्याच्या विकासात योगदान द्यावे यासाठी अखिलेश सरकारने अनिवासी भारतीय विभागाची स्थापना केली आहे. तसेच या विभागामार्फत राज्यात गुंतवणूक आणि व्यापाराला उत्तेजन देण्यासाठी योग्य संवादासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. अर्थात, अनिवासी भारतीयांसाठी वेगळा विभाग स्थापन करणारे उत्तर प्रदेश हे एकमेव राज्य नाही. पंजाबमधून कॅनडा, युरोप आणि अमेरिकेत स्थलांतरित झालेल्या शीख बांधवांची संख्या मोठी आहे. त्यांच्याशी असलेले बंध दृढ करण्यासाठी आणि त्यांच्या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी राज्य सरकारने २००७ मध्ये स्वतंत्र मंत्रालय आणि आयोगाची निर्मिती केली आहे. आखाती देशांमध्ये ७० लाखांच्या आसपास भारतीय राहतात. त्यापकी बहुतांश हे कामगार आहेत. अनिवासी भारतीय कामगार केरळच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा आधारस्तंभ आहेत. २०१४ मध्ये केरळमधून स्थलांतरित झालेल्या अनिवासी भारतीयांची लोकसंख्या २४ लाख आहे त्यापकी ९० टक्के लोक रोजगारासाठी पश्चिम आशियात गेले आहेत. त्यांच्याकडून केरळमध्ये ७२ हजार कोटी इतका पसा रेमिटन्सेस म्हणून पाठविला जातो. केरळ राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या दृष्टीने हा मोठा हिस्सा आहे. केरळमधील अनेक कुटुंबे प्रवासी भारतीयांनी पाठविलेल्या पशावर उदरनिर्वाह करत आहेत. त्यामुळे केरळने देखील पंजाबच्या धर्तीवर अर्ध न्यायालयीन एनआरआय आयोगाची निर्मिती केली आहे. परदेशात रोजगाराच्या नावे होणारे फसवणुकीचे प्रकार, त्यांच्या मालमत्ता आणि गुंतवणुकीचे वाद यांसारख्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी या आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. केवळ उत्तर प्रदेश, केरळ अथवा पंजाब राज्यच प्रवासी भारतीयांशी संबंध प्रस्थापित करत आहेत असे नव्हे तर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि नवनिर्मित तेलंगणा यांनीदेखील त्यासाठी विशेष विभागांची निर्मिती केली आहे. आंध्र प्रदेशची नवीन राजधानी अमरावती वसविण्यासाठी आणि त्याच्या विकासासाठी अमेरिकेतील सर्वात मोठी आणि सर्वात जुनी तेलुगू असोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका यांनी ‘माय ब्रिक, माय अमरावती’ हे कॅम्पेन सुरू केले आहे. अर्थात या सर्वामध्ये महाराष्ट्र कुठे आहे? अमेरिका आणि युरोपात आणि काही प्रमाणात पश्चिम आशियात मराठी समुदाय विखुरलेला आहे. मराठी समुदायाची जगभरातील ओळख ही प्रामुख्याने उच्चशिक्षित अशी आहे. या मराठी समुदायाची महाराष्ट्रासाठी कशी मदत होऊ शकेल याचे बोलके उदाहरण म्हणजे ऑक्टोबर २०१५ मध्ये न्यूयॉर्क येथे मूळचे महाराष्ट्राचे रहिवासी असलेल्या काही व्यक्तींनी एकत्र येऊन दुष्काळग्रस्त लोकांच्या कल्याणासाठी महाराष्ट्र विकास मंचाची स्थापना केली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपली उद्योगस्नेही अशी ओळख निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. विविध परदेश दौऱ्यांमध्ये ‘मेक इन महाराष्ट्र’साठी त्यांनी प्रवासी भारतीयांसोबत पाठपुरावा केलेला आहे. परंतु महाराष्ट्रात प्रवासी भारतीयांच्या धोरणाविषयी शासनामार्फत सार्वजनिक स्तरावर फारशी स्पष्टता नाही. सिलिकॉन व्हॅलीतील कुशल तंत्रज्ञ यांच्या साहाय्याने डिजिटल महाराष्ट्राचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवता येईल. महाराष्ट्रातील सेवा क्षेत्राच्या विकासासाठी उच्चशिक्षित मराठी समुदायाच्या कुशल क्षमतांचा यथार्थ वापर करण्यासाठी धोरण आखण्याची गरज आहे. परराष्ट्र सेवेतील मराठी अधिकाऱ्यांच्या अनुभवाचा वापर याबाबत करता येणे शक्य आहे. तद्वतच परदेशातील मराठीजनांनी बृहन्महाराष्ट्र मंडळे स्थापन केली आहेत. त्यांच्यामार्फत संघटितपणे महाराष्ट्राच्या विकासासाठी प्रयत्न करता येतील. प्रवासी भारतीय समुदायाला भारताच्या परराष्ट्र धोरणात महत्त्वाचे स्थान आहे. अमेरिकेसोबतचा अणुकरार मार्गी लावण्यात त्यांचे मोलाचे योगदान विसरता येणार नाही. त्यामुळेच प्रवासी भारतीय दिवसाचे बदललेले स्वरूप या समुदायाच्या समस्या दूर करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. जागतिकीकरणाच्या काळात राज्यांनादेखील परराष्ट्र धोरणात महत्त्व प्राप्त होत आहे. हे उमगूनच भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयात ‘राज्य विभाग’ स्थापन करण्यात आला आहे. आपल्या जमिनीशी ऋणानुबंध जपणे हा मानवी स्वभाव आहे. ट्विटर, फेसबुकच्या साह्य़ाने शासनकर्त्यांनादेखील प्रवासी भारतीयांच्या संपर्कात राहणे सोयीचे आणि सहजशक्य होत आहे. म्हणूनच प्रवासी भारतीयांना साद घालून मोदी आणि इतर राज्य सरकारांनी चांगली सुरुवात केली आहे असे म्हणावे लागेल. लेखक दिल्लीस्थित सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज् संस्थेत सीनिअर रिसर्च असोसिएट म्हणून कार्यरत आहेत.त्यांचा ई-मेल ubhavthankar@gmail.com @aniketbha
