‘मासूम’ने या महिला ग्रामसभांमध्ये स्त्रियांनी यावे य़ासाठी प्रयत्न अनेक गावांमध्ये केले. त्याचा परिणाम म्हणून आता अनेक गावांमधल्या स्त्रियांचे म्हणणे असते की, ‘‘आम्हाला महिला ग्रामसभांना यायची गरजच नाही. आम्ही थेट मुख्य ग्रामसभेलाच येऊ.’’ थेट ग्रामसभेत प्रश्न विचारायला आता स्त्रिया घाबरत नाहीत. ज्या स्त्रिया कधीही मान वर करून वरच्या पदांवरील पुरुषांकडे बघू शकत नव्हत्या, त्या आज ग्रामसभेमध्ये गावामध्ये येणाऱ्या पैशांबद्दल थेट प्रश्न विचारीत आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या २००३ च्या परिपत्रकानुसार गावातली घरे नवरा-बायकोच्या संयुक्त नावांवर असली पाहिजेत, असे होते. ‘बायकोच्या नावावर घर केले तर ती नवऱ्याला घराबाहेर काढून टाकेल,’ अशी भ्रामक कारणे स्थानिक यंत्रणेमधले पुरुष त्या वेळी द्यायला लागले. खूप परिश्रम करून हे परिपत्रक हाती लागल्यावर ग्रामसेवकांच्या बैठकींमध्ये मांडणी केली की, ‘‘शासनाचे हे धोरण तुम्ही पुरंदर तालुक्यात राबविले तर महाराष्ट्रातला पहिला मान तुम्हाला मिळेल.’’ बीडीओंनी उत्साह दाखवल्यावर महाविद्यालयीन मुले, कार्यकर्त्यांचे गट तयार केले आणि त्यांनी गावोगावी फिरून लोकांना माहिती देऊन, ग्रामसेवकांकडून घरांची नोंद दोघांच्या नावावर करून घेतली. अभियानाला ‘घर दोघांचं’ नाव देऊन, स्त्रियांचा मालमत्तेवर हक्क असावा, या हेतूने तालुक्यातली जवळपास पंचाहत्तर टक्के घरे संयुक्त नावाने केली. त्यानंतर पुण्यात कार्यक्रम घेऊन ज्या गावात नव्वद ते शंभर टक्के नोंद झाली होती त्या ग्रामसेवकांचा व पुरंदरच्या बीडीओंचा जाहीर सत्कार केला. यानंतर महाराष्ट्रभर बऱ्याच संस्थांनी पितृसत्तेला टक्का देणारी ही मोहीम उचलली. ‘मासूम’च्या आर्थिक हक्काच्या कार्यक्रमातून स्त्रियांच्या राजकीय सहभागाचे काम उत्स्फूर्तपणे सुरू झाले. केवळ निवडून आलेल्या स्त्रियांचे प्रशिक्षण न करता, स्त्रियांचे प्रश्न ग्रामपंचायतीमध्ये आणि ग्रामसभेमध्ये उचलले गेले पाहिजेत, हा त्यामागचा उद्देश होता. अनेकदा निवडून आलेली बाई कोण, सरपंच कोण याचीसुद्धा संपूर्ण गावाला माहिती नसते. उघडपणे ‘सरपंचपती’ गावामध्ये ऐटीत वावरत असतो, निर्णय घेत असतो. पहिल्यांदाच निवडून आलेली स्त्री सत्ताधारी पुरुषांच्या विरोधामध्ये उभी राहू शकत नाही किंवा आपल्या जातीपलीकडे निरपेक्ष भूमिका घेऊ शकत नाही. म्हणून सर्व स्त्रियांचे आणि पुरुषांचे प्रशिक्षण घेणे, जेणेकरून हिंसाचाराचे मुद्दे, स्त्रियांच्या आरोग्याचे प्रश्न, शाळेमध्ये होणारी छेडखानी किंवा मारहाण, असे प्रश्न गावपातळीवर उचलले जावेत असा उद्देश होता. गावात वर्षांतून तीन-चार ग्रामसभा असतात, पण यामध्ये पूर्वी स्त्रिया बोलणे तर काय, येतसुद्धा नव्हत्या. त्यानंतर मग सरकारी आदेशानुसार गेल्या काही वर्षांपासून ग्रामसभेच्या आदल्या दिवशी ‘महिला ग्रामसभा’ होते. ‘मासूम’ने या महिला ग्रामसभांमध्ये स्त्रियांनी जरूर यावे, असे प्रयत्न अनेक गावांमध्ये केले. आता तर अनेक गावांमध्ये स्त्रियांचे असे म्हणणे आहे की, ‘‘आम्हाला महिला ग्रामसभांना यायची गरजच नाही. आम्ही थेट मुख्य ग्रामसभेलाच येऊ.’’ त्याचे कारण असे की थेट ग्रामसभेत प्रश्न विचारायला आता स्त्रिया घाबरत नाहीत. ज्या बायका कधीही मान वर करून वरच्या पदावरच्या पुरुषांकडे बघू शकत नव्हत्या, त्या आज ग्रामसभेमध्ये गावामध्ये येणाऱ्या पैशांबद्दल थेट प्रश्न विचारीत आहेत. गावासमोर आपले आणि इतर स्त्रियांचे प्रश्न मांडणे आणि गावातल्या श्रेष्ठींना नेमके प्रश्न विचारणे ही फारच मोठी कामगिरी ‘मासूम’च्या कार्यक्षेत्रात स्त्रिया बजावीत आहेत. एका गावामध्ये सुनेला मारहाण झाली त्याबद्दलचा प्रश्न मांडत एका सुनेने म्हटले, ‘‘हा एका घराचा प्रश्न नाहीये. आज जर मी सर्व सुनांना आवाहन केले की आपण हे गाव सोडून बाहेर जाऊ या, तर तुमचे गाव चालेल का?’’ प्रश्न अतिशय गंभीर होता. हिंसा मुकाटय़ाने सहन करायची नसते हे तिने अधोरेखित केले. दुसरे म्हणजे तिने सर्व सुना आणि सासवा यांचा एकत्रित अनुभव मांडला होता, कारण मारहाणीचा अनुभव तिच्यासारखा तिच्या सासूनेही घेतलेला होताच. तिसरी खूप महत्त्वाची गोष्ट तिने मांडली, ती म्हणजे एकटय़ादुकटय़ा सुनेमध्ये फार बळ नसले तरी गावातल्या सर्व सुना जेव्हा एकत्र होतात त्या वेळेला त्यांच्यामध्ये एकत्र येऊन लढण्याची ताकद गावाला हलवू शकते. असे अतिशय चांगले, महत्त्वाचे मुद्दे आता ग्रामसभेच्या पातळीवर येऊ लागले आहेत. बहुसंख्य स्त्रियांमध्ये गंभीर प्रमाणाचा रक्तक्षय (अ‍ॅनिमिया) आढळल्याने बायकांनी दहा टक्के स्त्रियांसाठी आलेल्या पैशांमधून लोखंडी विळ्या, कढया, पळ्या अशा वस्तू घेऊन घराघरांमध्ये दिल्या. संपूर्ण कुटुंबाचा रक्तक्षय कमी व्हावा हा उद्देश होता. एका गावामध्ये स्त्रियांना ध्वनिक्षेपक यंत्रणा हवी होती तीसुद्धा त्यांनी दहा टक्के पैशांमधून विकत घेतली. आता तर स्त्रिया फक्त दहा टक्क्यांबद्दल प्रश्न विचारत नसून गावपातळीवर आलेल्या शंभर टक्के निधीबद्दल विचारतात. ग्रामपंचायतीमध्ये सदस्यांना भेटतात तेव्हा निवडून आलेल्या स्त्रियांनीच निर्णयाच्या खुच्र्यावर बसले पाहिजे, असा आग्रह धरतात. गोड पण स्पष्ट शब्दात निवडून आलेल्या स्त्रियांच्या नवऱ्यांना खुर्चीवरून उतरवलेले आहे व सरपंचपतींना, ‘‘तुम्ही ग्रामपंचायतीच्या स्त्रीविषयक बैठकांना थांबायची गरज नाही,’’ असेही सांगितले आहे. घराच्या अंतर्गत आणि बाहेर असलेली पितृसत्ता, जातिव्यवस्था आणि वर्गव्यवस्था असे प्रश्न स्त्रिया खडतर आयुष्य जगत असतानाही उचलतात ही क्रांतिकारी गोष्ट आहे. एका गावामध्ये रेशनचे दुकान एका बाईने उघडायला लावले, तेव्हा रेशनवाला म्हणाला, ‘‘वहिनी, तुम्ही नाही, तुमच्यामागून ‘मासूम’ बोलतेय.’’ त्या वेळी त्या बाईने दिलेले उत्तर मार्मिक आहे. ‘‘माझे लग्न झाले म्हणून या गावात आले, ‘मासूम’ने नोकरी दिली म्हणून नव्हे. तुम्ही होतात ना वरातीत? मी गावची सासुरवाशीण आहे म्हणून ‘मासूम’ने मला नोकरीवर ठेवले. आज ‘मासूम’ आहे, उद्या नसेलही, पण आपण दोघे तर या गावचेच आहोत ना. आता आपण नव्याने बोलू या.’’ बाहेरच्यांवर अवलंबून न राहता आपण आपले प्रश्न उचलू शकतो, त्याचे परिणाम आपल्यालाच भोगावे लागतील याची जाणीव आणि त्यासाठीची ताकद आपल्यात आणणे, अशी महत्त्वाची पावले गावांमध्ये पदोपदी उचललेली दिसून येत आहे. जेव्हा एक गरीब आरोग्य कार्यकर्ती पोलीसपाटील घराण्यातल्या बाईशी तिच्या अंगावरून पांढरे जाण्याबद्दल बोलते आणि मग आपला नवरा कसा आपल्याला त्रास देतो याबद्दल बोलताना ती बाई रडते, त्या वेळेला क्षणिक का होईना त्या दोघींमधले सत्तासंबंध कमी होऊन नव्या प्रकारचे नाते निर्माण होते. याउलट जर श्रीमंत व्यक्ती आपले कार्यकर्ते असतील तर त्यांची सत्ता गावपातळीवर अधिक बळकट होते. काही गावांनी माध्यान्ह भोजनामध्ये भ्रष्टाचार होतो म्हणून हस्तक्षेप करा, असे ‘मासूम’ला सांगितले तेव्हा स्वयंपाक करायला आम्ही बलुतेदार आणि दलित स्त्रिया नेमल्या. सवर्णाची कुरकुर सुरू झाली. तेव्हा ‘मासूम’च्या कार्यकर्त्यांनी ठाम भूमिका घेतली की, ‘‘ जेवायला न जाणं हा प्रत्येकाचा निर्णय असू शकतो, पण जाऊ न शकणे हे सामाजिक विषमतेवर आधारित असते, म्हणून ते आम्हाला मान्य नाही.’’ खरे म्हटले तर मुलांना स्वत: त्याबद्दल कसलाही आक्षेप नव्हता, पण एका दलित बाईला पगार मिळतो याबद्दलची मनामध्ये तेढ अशा वेळेला बाहेर पडते. व्यक्तिपरिवर्तनाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर ‘मासूम’च्या कार्यकर्त्यांना खूपच मोठी दाद द्यावी लागेल. कौटुंबिक हिंसाचारामध्ये नवऱ्याने पेटवलेली स्त्री रुग्णालयामध्ये नेत असताना एका कार्यकर्ती मैत्रिणीच्या कुशीमध्ये वारली. मृत्यूपूर्व जबानीला कार्यकर्त्यीशिवाय कोणीही साक्षीदार नव्हते. न्यायालयात कबुलीजबाब सुरू असताना उलटपक्षाचे लोक सकाळी गाडी घेऊन कार्यकर्तीच्या घरी पोहोचले आणि म्हणाले, ‘‘पाच लाख रुपये देतो, त्यापैकी तुम्ही काही ठेवा आणि काही संस्थेला द्या.’’ कार्यकर्ती म्हणाली, ‘‘असला पैसा मी आणि माझी संस्था घेत नाही. मरताना तिने सांगितलेले शब्द माझ्या कानामध्ये कायम राहणार आहेत, त्यामुळे मी तिला दगा देऊ शकत नाही.’’ ‘मासूम’च्या कार्यकर्त्यांमध्ये नीतिमूल्ये, प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता, एकत्रित घेतलेले निर्णय आणि सर्वाच्या मतांचा केलेला आदर या गोष्टी पाहिल्या की मनापासून संतोष वाटतो. डॉ. मनीषा गुप्ते manishagupte@gmail.com
