अभिमत विद्यापीठातून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणाऱ्या सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागास विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल देत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे.सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा मागास विद्यार्थ्यांचा शुल्क परतावा देताना मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित किंवा कायम विनाअनुदानित आणि अभिमत विद्यापीठे असा भेदभाव सरकारला करता येणार नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’च्या (यूजीसी) कलम ३ नुसार मान्यता मिळालेल्या प्रत्येक अभिमत विद्यापीठात व्यावसायिक शिक्षण घेणारा विद्यार्थीही या शिष्यवृत्तीला पात्र ठरतो, असा निर्वाळा आदेशात दिला. याबाबत संबंधित सरकारी आदेशात (जीआर) दुरुस्ती करून येत्या म्हणजे २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षांपासून शिष्यवृत्ती योजना विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात यावी, असे न्यायालयाने बजावले आहे. तसेच यासंबंधात दोन महिन्यांत सुधारित आदेश देण्यात यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. बापू थोरात यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
