राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या प्रकाशन विभागातर्फे प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या 'जीवन शिक्षण' या मासिकासाठी १०० टक्के शिक्षक वगर्णीदार झाले तरच मासिकाची किंमत वाढविली जाईल, असा दंडक राज्य शासनाने परिषदेला घातला आहे. परिणामी राज्यातील सर्व शिक्षकांना मासिकाचे वर्गणीदार करण्यास भाग पाडावे, असे परिषदेच्या विचारधीन आहे. शालेय शिक्षण विभागाचे मुखपत्र म्हणून ओळखले जाणारे ‘जीवन शिक्षण’ शासनाची ध्येयधोरणे व प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रम व अपेक्षित शालेय स्तरावरील कार्यवाही यांच्यातील मार्गदर्शक म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. मासिकाची अंतर्गत रचना व सजावट बदलल्याने तसेच छपाई, मुद्रण व कागद यांच्यावरील वाढीव खर्चामुळे अंकाची किरकोळ विक्रीची किंमत तसेच अंकाच्या वार्षिक वर्गणीत वाढ करण्याबाबत परिषदेने शासनाला विनंती केली होती. याबाबत शासनाने निर्णय जाहीर करताना वर्गणी वाढवायची असेल तर १०० टक्के शिक्षक या मासिकाचे सभासद व्हावे, अशी अट घातली आहे. यामुळे आता परिषद शिक्षकांना हे मासिक घेण्याचे बंधन लादणार की काय? असा प्रश्न शिक्षकांच्या मनात उभा राहिला आहे. एका शाळेतील एका शिक्षकाने मासिक सुरू केले तर ते शाळेतील सर्व शिक्षकांना वाचता येते. यामुळे सर्वाना हे मासिक घेण्याबाबत सक्ती केली जाऊ नये, असे मत शिक्षण परिषदेचे संघटनमंत्री अनिल बोरनारे यांनी व्यक्त केले आहे.
