News Flash

अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना ‘अल्पसंख्याका’चे ओझे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत एकेकाळी आपल्या प्रवेश प्रक्रियेत सरकारने नाक खुपसू नये म्हणून भांडभांड भांडलेल्या खासगी अल्पसंख्याक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना आता विद्यार्थी मिळेनासे झाल्याने नेमकी

| July 25, 2014 01:13 am

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत एकेकाळी आपल्या प्रवेश प्रक्रियेत सरकारने नाक खुपसू नये म्हणून भांडभांड भांडलेल्या खासगी अल्पसंख्याक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना आता विद्यार्थी मिळेनासे झाल्याने नेमकी उलटी भूमिका घेत सरकारकडेच आपल्या रिक्त जागा भरण्याकरिता हात पसरावे लागत आहेत. यापैकी कित्येक महाविद्यालये तर सरकारकडून मिळणाऱ्या शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानावर टिकून आहेत. परिणामी या महाविद्यालयांचा अल्पसंख्याक दर्जा कितपत कायम ठेवावा, असा प्रश्न आहे.
खासगी अल्पसंख्याक महाविद्यालयात ५० टक्के जागा त्या त्या भाषक किंवा धार्मिक अल्पसंख्याकांकरिता राखीव असतात. तर उर्वरित ५० टक्के जागा या महाविद्यालयांनी खुल्या गटातून भरणे अपेक्षित आहे. पी. ए. इनामदार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार खासगी अल्पसंख्याक महाविद्यालयांना आपल्या सर्वच्या सर्व १०० टक्के जागा स्वत:च भरण्याचा अधिकार मिळाला. पण, ही महाविद्यालये खुल्या गटासाठीच्या जागा संचालनालयाच्या मार्फत भरतात. तर अल्पसंख्यांकांच्या ५० टक्के जागा संस्थास्तरावर भरल्या जातात. पण, आता अभियांत्रिकी शाखेला प्रवेश घेण्याकडे विद्यार्थ्यांचा कल ओसरल्याने चारदोन नामांकित महाविद्यालयांचा अपवाद वगळता बहुतांश अल्पसंख्याक महाविद्यालये त्यांच्याकडील खुल्या कोटय़ासह अल्पसंख्याक कोटय़ातील बहुतांश सर्वच जागा सरकारच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेत (कॅप) भरण्याकरिता सोपवित आहेत. या वर्षी या महाविद्यालयांनी आपल्या तब्बल ८० टक्के जागा कॅपमध्ये सुपूर्द केल्या आहेत. तर गेल्या वर्षीही हे प्रमाण ८० ते ८५ टक्क्य़ांच्या आसपास होते. यंदा १३,५६७ अल्पसंख्याक जागांपैकी ५०टक्के म्हणजे ६,९१९ जागा अल्पसंख्याक कोटय़ातल्या आहेत. पण, यापैकी ८०टक्के म्हणजे ५,५२७ जागा विद्यार्थी न मिळाल्याने भरण्याकरिता संस्थांनी संचालनालयाकडे सुपूर्द केल्या आहेत. या आणि खुल्या गटातील मिळून तब्बल १२,१७५ जागा यंदा अल्पसंख्याक संस्थांकडून सरकारकडे भरण्याकरिता जमा करण्यात आल्या. ‘दरवर्षी आमच्याकडे अल्पसंख्याक कोटय़ातील काही जागा भरण्याकरिता जमा केल्या जातात. परंतु, गेल्या काही वर्षांत जागांची ही संख्या वाढतेच आहे.
शुल्क प्रतिपूर्तीवर तगून
अनेक महाविद्यालये राखीव जागांकरिता सरकारकडून मिळणाऱ्या शुल्क प्रतिपूर्ती अनुदानावरच तग धरून आहेत. अल्पसंख्याकांच्या व खुल्या गटातील जागा भरणे शक्य नसल्याने या महाविद्यालयांना कॅपमधून राखीव प्रवर्गातून प्रवेश घेणारे विद्यार्थी मिळत असतील ते हवेच असतात. कारण, या प्रवर्गातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकार अदा करते. हे अनुदानच सध्या या महाविद्यालयांचे उत्पन्नाचे साधन झाले आहे. गेल्या वर्षी सरकारने तब्बल २६०० इतके शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना अदा केले होते. २००६-०७मध्ये केवळ ३०० कोटी रुपये सरकारने या योजनेअंतर्गत दिले. अभियांत्रिकी शिक्षणात सुधारणा सुचविणाऱ्या प्रा. गणपती यादव यांच्या अहवालातही याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. किंबहुना सरकारच्या या कोटय़वधी रुपयांच्या अनुदानामुळेच कित्येक खासगी दर्जाहीन महाविद्यालये टिकून आहेत, अशी टिपण्णी यादव यांनी आपल्या अहवालात केली आहे.
छोटय़ा शहरांमध्ये असल्याचा फटका
प्रवेश आणि शिक्षकांच्या नियुक्त्यांमध्ये मिळणारे स्वातंत्र्य यामुळे संस्थांना अल्पसंख्यांकाचा दर्जा हवा असतो. परंतु, जी महाविद्यालये लहान शहरांमध्ये आहेत, त्यांना त्या त्या समाजातून जागा भरणे विद्यार्थ्यांअभावी शक्य होत नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 25, 2014 1:13 am

Web Title: minority burden on engineering colleges
Next Stories
1 पुणे, सोलापूरच्या विद्यार्थ्यांची बाजी
2 मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना ‘आयडॉल’चे प्रवेश महाग
3 धोरणनिर्मितीसाठी केंद्र सरकारचे धाडसी पाऊल
Just Now!
X