वडाळ्याच्या ‘विद्यालंकार इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’ या अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील ‘बायो-मेडिकल इंजिनीअरिंग’ ही विद्याशाखा बंद करण्यासंदर्भातील निर्णय मुंबई विद्यापीठ नियम धाब्यावर बसवून पुढे रेटत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत काही सदस्यांनीच या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केल्याने विद्यालंकारच्या शाखाबंदीच्या प्रस्तावाला काही काळ तरी खो बसण्याची शक्यता आहे.विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद लाभत नसल्याने अभियांत्रिकीची बायो-मेडिकल ही शाखा बंद करण्याचा प्रस्ताव विद्यालंकारने विद्यापीठाकडे पाठविला होता. एखादी विद्याशाखा, विषय किंवा महाविद्यालय बंद करायचे असेल तर नियमाप्रमाणे विद्यापीठाने ‘स्थानिक चौकशी समिती’ (एलआयसी) पाठवून या प्रस्तावातील तथ्यता तपासून पाहायची असते. या विषयाला, शाखेला किंवा महाविद्यालयाला विद्यार्थ्यांकडून खरोखरीच प्रतिसाद नाही ना, याची खातरजमा या समितीने करायची असते. समितीच्या अहवालानंतरच संबंधित शाखा, विषय किंवा महाविद्यालय बंद करण्याचा निर्णय घेता येतो. परंतु, विद्यालंकारच्या बाबतीत अशी कोणतीही समिती न पाठविताच शाखाबंदीचा निर्णय पुढे रेटण्यात आला आहे, असे व्यवस्थापन परिषदेच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत काही सदस्यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे, त्यांनी प्रस्तावावर आक्षेप उपस्थित करून मान्यता देणे नाकारले.‘याआधी पेणमधील एका महाविद्यालयातील भूगोल विभाग बंद करण्यासंदर्भातही असाच आततायी निर्णय घेण्यात आला होता. एलआयसीचा अहवाल न मागविताच शाखा किंवा विभाग बंद करण्याचा चुकीचा पायंडा विद्यापीठ पाडते आहे. एखाद्या संस्थेच्या मनात आले म्हणून शाखा बंद केली असा मनमानीपणा यामुळे वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, हे प्रकार वेळीच थांबायला हवे,’ अशी प्रतिक्रिया एका व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्याने व्यक्त केली. ‘विद्वत परिषदेने (अ‍ॅकॅडमिक कौन्सिल) मान्यता दिल्यानंतरच हा प्रस्ताव व्यवस्थापन परिषदेत मान्यतेकरिता येतो. त्यामुळे मुळात एलआयसीचा अहवाल नसताना विद्वत परिषदेने हा प्रस्ताव पुढे रेटला तरी कसा,’ असा प्रश्नही या सदस्यांनी उपस्थित केला.
