प्राध्यापकांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा सनदशीर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. परीक्षांच्या आयोजनात असहकाराचे धोरण त्यांनी स्वीकारताच सर्वदूर पुन्हा एकदा गदारोळ सुरू झाला आहे. लोकसत्ताच्या ११ फेब्रुवारीच्या अंकात ‘तुरुंगात डांबण्याची वेळ आणू नका,’ या शीर्षकाखाली उमाकांत देशपांडे यांनी लिहिलेल्या वृत्तलेखातून पुन्हा एकदा प्राध्यापकविरोधी सूर उमटलेला आहे. तो पूर्णपणे चूक नसला तरी प्राध्यापकांच्या समस्यांकडे एकांगी व एकतर्फी दृष्टिकोनातून पाहण्याच्या प्रघाताला अनुसरूनच आहे. प्राध्यापकांचा आजचा असहकाराचा पवित्रा अचानकपणे घेतलेला निर्णय नाही. लोकशाहीतील सर्व सनदशीर मार्गाचा अवलंब करूनही सरकार आपल्या कर्तव्यपालनापासून दूर पळत असल्याने आजची ही स्थिती निर्माण झालेली आहे. समज कमी - गरसमजच अधिक प्राध्यापकांना खूपच जास्त वेतन मिळते आहे, हा सार्वत्रिक समज आज सर्वदूर पसरलेला आहे. मंत्रालयातील सचिवांपासून छोटय़ा कार्यालयात काम करणाऱ्या शिपायापर्यंत सर्वाना सहाव्या वेतन आयोगाचे लाभ मिळालेले आहे. इतकेच नव्हे, तर शासकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनाही दीड वर्षांपूर्वीच फरकाची रक्कम देण्यात आलेली आहे. मंत्री आणि आमदार-खासदारांच्या आर्थिक तरतुदी बिनबोभाटपणे व तात्काळ एकमताने मंजूर होतात. बस कंडक्टरपासून विमानाच्या पायलटपर्यंत सर्वाना विशिष्ट काळानंतर वेतनवाढ मिळते, तशी ती प्राध्यापकांनाही मिळाली. त्यात फार वेगळे किंवा अनिष्ट घडलेले नाही. वेतनवाढ ही प्राध्यापकांची मागणी नव्हती किंवा हा वेतन आयोगही प्राध्यापकांनी नेमलेला नाही. तो सरकारनेच नेमला आहे. त्यामुळे त्याचे काटेकोरपणे पालन करणे, ही सरकारचीच जबाबदारी आहे. महाराष्ट्र सरकारने आपल्या सुमारे १७ लाख कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाचे फायदे स्वत:च्या तिजोरीतून दिले आहेत. दुसरीकडे केवळ ३४ हजार प्राध्यापकांच्या वेतनाच्या फरकापोटीच्या रकमेतील ८० टक्के रक्कम केंद्र सरकार देणार असताना महाराष्ट्र सरकारने आजतागायत केंद्र सरकारकडे त्याची मागणीही केलेली नाही. १४ ऑगस्ट २०१२ ला मनुष्यबळ मंत्रालयाने हा निधी घेऊन जाण्याचे पत्रही राज्य सरकारला दिले आहे. तो मिळविण्यासाठी योग्य ती पावले का उचलली जात नाहीत? केंद्र सरकार व राज्य सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग याआधीच लागू केला असून त्याचे फायदेही दिलेले आहेत. प्राध्यापकांच्या न्याय्य मागण्यांकडे मात्र शासन सातत्याने दुर्लक्ष करीत असून त्यांचे प्रश्न सोडविताना जाणीवपूर्वक चालढकल करीत आहे. दुसरीकडे प्राध्यापक विद्यार्थ्यांना वेठीस धरत असल्याचे चित्रही उभे केले जात आहे. हे योग्य आहे का? सहावा वेतन आयोग सरकारने नेमला व त्याच्या शिफारशी मान्य करून आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी त्या अमलातही आणल्या, परंतु तीन वर्षांपासून प्राध्यापकांना मात्र त्यापासून वंचित ठेवले. आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेने सर्वाना दिला आहे. प्राध्यापक संघटनांनी सरकारकडे वारंवार आपल्या मागण्या सनदशीर मार्गाने मांडूनही त्या मान्य होत नसल्याने हा निर्णय घेतला आहे. शासन आणि प्रशासन जर जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असेल, तर प्राध्यापकांसमोर आपल्या न्याय्य मागण्या मान्य करवून घेण्याचा दुसरा मार्ग तो काय आहे?समाजाने तर समजावून घ्यावे - शासन आणि प्रशासनाने जरूर प्राध्यापकांच्या पोटावर मारावे, पण समाजाने त्यांची भूमिका तर समजावून घ्यावी. उमाकांत देशपांडे यांनी उचललेले काही मुद्दे ही वस्तुस्थितीही असेल, पण ती र्सवकष असलेली परिस्थिती नाही. आज महाविद्यालयीन शिक्षणात ३०० पेक्षा अधिक विषय शिकविले जातात. त्यातील केवळ इंग्रजी, गणित, विज्ञान व अकाऊंटन्सीसारख्या बोटावर मोजण्याइतक्याच विषयाचेच खासगी क्लासेस चालतात. त्यात शासकीय वेतन घेणारे काही प्राध्यापक असतीलही, पण त्यावरून सर्वच प्राध्यापक खासगी शिकवण्या घेतात, हे विधान आतक्र्यच ठरेल. असे जर असेल, तर त्या प्राध्यापकांना दंडीत केले, तर संघटना किंवा त्यांचे सहकारी निश्चितपणे त्यांच्या पाठीमागे उभे राहणार नाहीत. प्राध्यापकांच्या दर्जाबाबतही शंका घेण्यात येते. शिक्षणाचा दर्जा घसरत असल्याची ओरडही केली जाते. शासकीय धोरण निर्धारक - कर्मचारी किंवा इतर कोणत्याही घटकापेक्षा आजच्या उच्च शिक्षणाचा दर्जा तसूभरही कमी नाही, हे शिक्षण क्षेत्राविषयी माहिती असणारा कोणताही ‘जाणकार’ मान्य करेल. शिक्षणाच्या दर्जाबाबत सर्वात अधिक जबाबदारी प्राध्यापकांचीच आहे, हे नाकारण्याचे कारण नाही. पदवी परीक्षेत ४०-५० टक्के मिळविलेला व्यक्ती स्पर्धा परीक्षेची चांगली तयारी करून कलेक्टर किंवा तहसीलदार बनू शकतो, मात्र प्राध्यापक बनण्यासाठी त्याला विशिष्ट निकष व गुणांची अट मिळविणे आवश्यकच आहे आणि गुणवत्तेला फाटा देऊन नियुक्त्या कोण करतो? आज जवळपास सर्वच संस्था या राजकीय पुढाऱ्यांच्या आहेत. तेच हे प्रकार करतात. त्यांच्या ‘इलेक्शन डय़ुटी’साठी असंख्य प्राध्यापक वेठबिगारासारखे राबतात. दुसरीकडे पुढारीच नव्हे, तर वरिष्ठ मंत्रीही यूजीसी व शासनाचे नियम पायदळी तुडवून आपल्या संस्थांचा मनमानी कारभार करतात. विनासायास वेतनवाढ नाही कोणतीही वेतनवाढ प्राध्यापकांना विनासायास मिळत नाही. त्यासाठी त्यांना रिफ्रेशर, ओरिएंटेशन व इतर कोर्स करावे लागतात. पुढची वेतनश्रेणी मिळविण्यासाठी त्यांना आज ‘शैक्षणिक मूल्यमापन निर्देशांक’ (ए.पी.आय) च्या कसोटय़ा पार कराव्या लागतात. विविध प्रकारच्या संशोधनांत व लेखनांत अनेक प्राध्यापक व्यग्र असतात. कोणतीही कालबद्ध पदोन्नती त्यांना मिळत नाही. ते ऊठसूट पशासाठी संपच करीत नाहीत. ही त्यांची चार वर्षांपूर्वीची मागणी आहे. आजही विद्यार्थ्यांच्या नाटकांच्या रंगीत तालमी, वादविवाद किंवा गीतगायन स्पर्धा व यांसारख्या इतर अनेक बाबींसाठी प्राध्यापकही रात्र रात्र जागरण करतात. विद्यार्थ्यांच्या वेगवेगळ्या स्पर्धा व शिबिरांसाठी ते त्यांच्यासोबतच दूरदूरचा प्रवास करतात. कॉपी पकडून अनेकदा गुंड विद्यार्थ्यांच्या लाथा-बुक्क्यांचा मारही खातात. होस्टेलमधला विद्यार्थी आजारी पडल्यांनतर रेक्टर असलेला प्राध्यापकच रुग्णालयात त्याच्या उशीशेजारी बसतो. वेळप्रसंगी अनेक प्राध्यापक विद्यार्थ्यांचे शुल्कही भरतात. त्यांच्या समस्याही सोडवितात. स्पर्धा परीक्षेसह अनेक प्रकारच्या स्पर्धाची तयारी करून घेतात. समाजातील सर्व प्रकारच्या आंदोलनांत सहभागी होतात. कदाचित पूर्वीपेक्षा हे प्रमाण काहीसे कमी झाले असेल, पण म्हणून सर्वाना एका माळेत मोजणे व संधी मिळाल्याबर शाब्दिक लाथांनी यथेच्छ तुडविणे कितपत योग्य आहे? सरकारच्या भूमिकेत वारंवार बदलया प्रकरणात सरकार आपली भूमिका वारंवार बदलत असून प्राध्यापकांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात त्यांना स्वारस्य नाही, असेच यातून सिद्ध होते. प्राध्यापकांमुळेच विद्यार्थ्यांची कोंडी होते आहे, असे चित्र रंगविले जात आहे. सनिक, डॉक्टर आणि शिक्षकांनी संप, आंदोलने करू नयेत असेच मला विद्यार्थिदशेपासून वाटत आलेले आहे. तरीही आपल्या मागण्यांसाठी डॉक्टरही संप करतात. काही समाजघटक तर रेल्वे रुळ उखडण्याच्या पातळीवर जातात, असे आपण अनेकदा पाहतो. प्राध्यापकांवर संप, बहिष्कार किंवा असहकाराच्या पायरीपर्यंत जाण्याची वेळच येणार नाही, असे निर्णय सरकार का घेत नाही? प्रथमदर्शनी प्राध्यापकांचे हे असहकाराचे पाऊल हे प्रथमदर्शनी चुकीचे वाटेल, पण ते अनाठायी कदापिही नाही. विद्यार्थ्यांना वेठीस धरण्यात असंख्य प्राध्यापकांना स्वारस्य नाही, पण समाजाने, पालकांनी व पत्रकारांनी तरी प्राध्यापकांकडे वास्तववादी दृष्टीने एकदा तरी बघावे, त्यांची भूमिका समजावून घ्यावी. अर्थात कोणत्याही अनिष्ट व अवैध बाबींचे समर्थन कोणताही विचारी प्राध्यापक करणार नाही. एकदा आम्हाला जाणून घ्या, मत बनवा, त्यानंतर हवे तर तुरुंगात न डांबता थेट फासावर चढवा; पण एकांगी- एकतर्फी दृष्टीने आमच्याकडे बघू नका, एवढेच. प्रा. डॉ. देवेंद्र विसपुते विद्यावर्धिनी महाविद्यालय,धुळे.devendra.vipsute@gmail.com संपर्क : ९४२३९७९१४५
