राज्य सरकारची परवानगी नसतानाही ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’कडून (एआयसीटीई) मान्यता घेऊन आलेल्या २०० खासगी संस्थांना उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही राज्य सरकारने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शुल्कापोटी देय असलेली रक्कम अद्याप सुपूर्द केलेली नाही. या महाविद्यालयांना राज्य सरकारने तब्बल २५ कोटी रुपये द्यायचे आहेत. परंतु, न्यायालयाचा निकाल येऊन दोन महिने झाले तरी ही रक्कम महाविद्यालयांना मिळालेली नाही.अभियांत्रिकी पदवी-पदविका, औषधनिर्माण शास्त्र, व्यवस्थापन आदी तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांच्या जागा मोठय़ा प्रमाणात रिक्त राहत असल्याने गेल्या वर्षी खासगी संस्थांना तसेच अस्तित्वात असलेल्या संस्थांना नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्यास परवानगी द्यायची नाही, असे राज्य सरकारचे धोरण होते.मात्र, राज्यातील बऱ्याच खासगी संस्था राज्य सरकारचे हे धोरण धुडकावत थेट तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांचे नियमन करणाऱ्या ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’कडून (एआयसीटीई) मान्यता घेऊन आल्या. त्यामुळे, या खासगी संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यास सरकारने नकार दिला. त्यावर खासगी संस्थांनी न्यायालयात आव्हान देत इतर महाविद्यालयांप्रमाणे आपल्यालाही या योजनेअंतर्गत शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत संबंधित २०० संस्थांना शुल्काची थकित रक्कम अदा करण्याचे आदेश १५ सप्टेंबर, २०१५ रोजी दिले. गेल्या वर्षीपासून थकित असलेली शुल्काची रक्कम आता २५ कोटींवर गेली आहे. एव्हाना सरकारने या योजनेकरिता पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागवून त्यांचे शुल्क अदा करायला हवे होते. मात्र, दोन महिने होत आले तरी या बाबत काहीच हालचाली सुरू झालेल्या नाहीत, याकडे महाराष्ट्र विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालय संघटनेचे समन्वयक के. एस. बंदी यांनी या वेळी लक्ष वेधले.न्यायालय आदेशानंतर अधिसूचना काढणे, शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरिता पात्र ठरलेल्या महाविद्यालयांची यादी जाहीर करणे, त्यांच्याकडून अर्ज भरून घेणे आदी कामे सुरू व्हायला हवी होती. परंतु, हे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. इतरवेळीही मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकारकडून कधीच वेळेत मिळत नाही. गेल्या वर्षीपासून थकीत रक्कम अद्याप न मिळाल्याने व्यवहार कोलमडण्याची शक्यता आहे.
