समाजमाध्यमांतून सूचना नोंदविण्याचे आवाहन व्हॉट्सअ‍ॅप, स्काइप, वायबर सारख्या सुविधा मोफत उपलब्ध करून द्याव्यात.. सर्वाना सम प्रमाणात आणि सम किमतीत इंटरनेट मिळावे.. अशा एक ना अनेक सूचनांचा भडीमार सरकारच्या े८ॠ५.्रल्ल या संकेतस्थळावर होत आहे. इतकेच नव्हे तर विविध संकेतस्थळे समाज माध्यमातूनही सरकारच्या या मसुद्यावर रोष व्यक्त केला जात आहे.इंटरनेट समानतेवर सरकारने तयार केलेल्या मसुद्यावर सूचना करण्याचे आवाहन सरकारतर्फे करण्यात आले होते. याला अनुसरून हजारे नेटकरांनी सरकारच्या संकेतस्थळावर सूचना केल्या आहेत. रविवारी संध्याकाळपर्यंत सरकारी संकेतस्थळावरच ५४ हजार ४४० सूचना या मसुद्यावर नोंदविल्या गेल्या होत्या. या प्रतिक्रिया नोंदविण्याबाबत जशी जागृती निर्माण होत आहे तशी यांची संख्या मिनिटाला ५० या वेगाने वाढू लागली आहे. सरकारनेही सूचना नोंदविण्याची मुदत २० ऑगस्ट संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत वाढविली आहे. सरकारच्या इंटरनेट समानतेच्या मूळ मसुद्याला तीव्र विरोध करणाऱ्या ‘सेव्ह द इंटरनेट’ने तर या मसुद्याला विरोध करणारा मजकूर तयार करून त्यांच्या ब्लॉगवर पोस्ट केला आहे. तसेच हा मजकूर कॉपी पेस्ट करून तुम्ही प्रतिक्रिया नोंदवा असे आवाहनही केले आहे. या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून लाखो ई-मेल्स पाठविण्यात आले होते. या सर्वाचे ई-मेल आयडी सरकारने संकेतस्थळावर खुले केल्यावर एकच गोंधळ उडाला होता. या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून इंटरनेट समानता मसुद्यावरील आक्षेप नोंदवण्यासाठी मोहिम हाती घेण्यात आली. संकेतस्थळावर नमूद केलेल्या मजकुरात ‘आम्ही पाठवलेल्या दहा लाखांहून अधिक ई-मेल्सनंतरही दूरसंचार विभागाने तयार केलेल्या मसुद्यात परवाना राजला महत्त्व देऊन इंटरनेट कॉल्स आणि इतर संवाद माध्यमांवर ‘झिरो रेटिंग’च्या माध्यमातून नियंत्रणाची मुभा दिली आहे.’ असे म्हटले आहे. ‘एआयबी’ या युटय़ुब वाहिनीवर ‘सेव्ह द इंटरनेट-२’ हा व्हिडीओ अपलोड करण्यात आला आहे. या व्हिडीओलाही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. यातील प्रतिक्रिया या मसुद्यातील अटींना विरोध करणाऱ्या असून इंटरनेट स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणाऱ्या आहेत.
