‘शैक्षणिक शुल्क कायद्या’चा भंग केल्याचे स्पष्ट झाल्याने शालेय शिक्षण विभागाने ऐरोलीच्या ‘युरो पब्लिक स्कुल’ या ‘आयसीएसई’ संलग्नित इंग्रजी शाळेला दिलेली ‘ना हरकत’ रद्द करण्याच्या दृष्टीने कारवाई सुरू करत दणका दिला आहे. शाळांच्या बेसुमार शुल्कवाढीला लगाम घालण्याकरिता २०११मध्ये अस्तित्त्वात आलेल्या या कायद्यानुसार प्रथमच मुंबईतील एका खासगी शाळेवर कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या आधी पुण्यात दोन शाळांना या कायद्याअंतर्गत नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.‘युरो स्कुल एज्युकेशन ट्रस्ट’तर्फे चालविल्या जाणाऱ्या या शाळेने गेल्या तीन वर्षांत वाढविलेले शुल्क शैक्षणिक शुल्क कायद्याचा भंग करणारे आहे, अशी तक्रार पालकांनी शाळेविरोधात ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत ठाण्याच्या जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांकडेकेली होती. पालकांच्या तक्रारीवरून जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी २०१२-१३, २०१३-१४ आणि २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षांमध्ये शाळेने केलेल्या शुल्कवाढीची तपासणी केली. शाळेने शुल्क गेल्या तीन वर्षांत कसे वाढविले आहे, याची माहिती घेऊन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळेला आधी नोटीस बजावली.‘महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११’ मधील नियम व तरतुदींचे पालन न करता व या कायद्याने शुल्कवाढीकरिता नेमून दिलेल्या नियमांचे पालन न करता शाळेने शुल्कवाढ केल्याचा निष्कर्ष शिक्षणाधिऱ्यांनी काढला आहे. या संदर्भात दोन वेळा नोटीसा बजावूनही शाळेने दाद न दिल्याने विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्कवाढ सुरूच ठेवली. परिणामी संबंधित शाळेला आयसीएसई संलग्नित शाळा सुरू करण्यासाठी ३१ ऑगस्ट, २००९मध्ये दिलेली ‘ना हरकत’ रद्द करावी, अशी शिफारस शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मुंबईच्या शिक्षण उपसंचालकांकडे केली आहे.
