राज्य सरकारने ठरवून दिलेली शुल्करचना धुडकावून राज्यातील काही अनुदानित आयुर्वेद महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्कवसुली करीत असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
महाराष्ट्रात ४ सरकारी, १६ अनुदानित व ३५ खासगी आयुर्वेद महाविद्यालये आहेत. यातील ४ सरकारी, ११ अनुदानित व ३२ खासगी महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालविला जातो. राज्यात दर वर्षी पदवी अभ्यासक्रमास सुमारे चार हजार आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला ६०० विद्यार्थी प्रवेश घेतात. यापैकी खासगी आयुर्वेद महाविद्यालयांचे शुल्क ‘शिक्षण शुल्क समिती’ ठरविते, तर सरकारी व अनुदानित आयुर्वेद महाविद्यालयांमध्ये चालविल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमांचे शुल्क सरकारमार्फत वेळोवेळी ठरविले जाते. १ मार्च, २०११ला या अभ्यासक्रमाचे शुल्क सरकारने ठरवून दिले आहे. याबाबतचे निर्देश आयुर्वेद अभ्यासक्रमांचे नियमन करणाऱ्या आयुष या संस्थेनेही दिलेले आहेत. असे असतानाही राज्यातील काही अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शुल्क हे सरकारच्या नियमांचे उल्लंघन करून विद्यार्थ्यांकडून वसूल केले जात असल्याची तक्रार आहे.
प्रत्येक महाविद्यालय ३० ते ७२ हजार रुपये इतके अतिरिक्तच शुल्क घेत असल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली आहे. अशा प्रकारे या अनुदानित संस्था कोटय़वधी रुपये बेकायदेशीररीत्या गोळा करीत असल्याचा आरोप असून काहींनी याविरोधात वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिवांकडे तक्रारही केली आहे. विद्यार्थ्यांनी सहा महिन्यांपूर्वी हा प्रकार विभागाच्या निदर्शनास आणून दिला होता. मात्र, अजूनही अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये अतिरिक्त शुल्कवसुली सुरूच आहे, असा विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे.
आयुष ही आयुर्वेद अभ्यासक्रमांचे नियमन करणारी यंत्रणा आहे. अतिरिक्त शुल्कवसुलीप्रकरणी सरकारने आयुषकडे विचारणाही केली होती. मात्र, सरकारला या संदर्भातील अभिप्राय सादर झालेला नाही. अनेक मातब्बर व राजकीय पाश्र्वभूमी असलेल्या व्यक्तींच्या संस्था या गैरव्यवहारात सामील असल्याने त्यांना अभय दिले जात असल्याचाही आरोप विद्यार्थी करत आहेत. दरम्यान अनेक महाविद्यालयांच्या प्राचार्यानी या वर्षी ३१ जुलैआधीच शुल्क भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांवर दबाव टाकला आहे.
संस्थाचालक व प्राचार्य यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून अनेक वर्षांपासून शुल्काच्या नावाखाली संस्थाचालकांनी विद्यार्थ्यांकडून उकळलेली कोटय़वधी रुपयांची रक्कम विद्यार्थ्यांना त्वरित परत करावी, अशी मागणी ‘आयुर्वेद पदव्युत्तर संघटने’च्या वतीने डॉ. राजेश तायडे आणि डॉ. प्रवीण पडवे यांनी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
मराठीतील सर्व के.जी. टू कॉलेज बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Ayurveda colleges subsidized additional money
First published on: 03-08-2015 at 12:38 IST