ज्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये एकापेक्षा अधिक अभ्यासक्रम चालवतात, जागेची कमतरता तसेच अध्यापकांसह अन्य त्रुटींची माहिती दडवली आहे. अशा महाविद्यालयांची पन्नास टक्के फी कमी करण्याबरोबरच संस्थाचालकांवर फसवणुकीचे गुन्हे शिक्षण मंत्रालय व शिक्षण शुल्क समितीने दाखल करावे अशी मागणी विद्यार्थी व शिक्षण क्षेत्रातील संघटनांकडून करण्यात येत आहे. प्रामुख्याने मुंबई व नवी मुंबई परिसरातील २९ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात त्रुटी असल्याचे ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद’ व ‘राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचलनालया’च्या चौकशीत आढळून आल्यानंतरही शिक्षण मंत्रालयाने अथवा शिक्षण शुल्क समितीने त्याची दखल घेऊन कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. सिटिझन फोरम या संघटनेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे शिक्षण शुल्क समितीकडे अनेक तक्रारी करूनही शिक्षण शुल्क समितीने संबंधित महाविद्यालयाला भेट देऊन चौकशी करणे आवश्यक असतानाही त्यांनी ती केली नसल्याचे ‘सिटिझन फोरम’ शिक्षण शुल्क समितीलाच पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
