सीएस व्यावसायिक बेकारीच्या वाटेवर

कंपनी कायद्यातील नव्या नियमावलीनुसार पूर्णवेळ कंपनी सचिव (सीएस) नेमण्यासाठी पाचकोटी रुपये भरणा भांडवलाची मर्यादा दुप्पट करून ती दहा कोटी रुपये करण्यात आल्याने देशभरातील तब्बल ६९ टक्के

कंपनी कायद्यातील नव्या नियमावलीनुसार पूर्णवेळ कंपनी सचिव (सीएस) नेमण्यासाठी पाचकोटी रुपये भरणा भांडवलाची मर्यादा दुप्पट करून ती दहा कोटी रुपये करण्यात आल्याने देशभरातील तब्बल ६९ टक्के खासगी कंपन्यांमधील ‘सीएस’ व्यावसायिकांच्या नोकरीवर बेरोजगाराची टांगती तलवार लटकत आहे. मुंबई या देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या शहरात तर या बदलाचा सर्वात मोठा फटका बसण्याची शक्यता असून मुंबईतील तब्बल पाच हजार सीएस व्यावसायिकांना आपली नोकरी गमवावी लागण्याची भीती आहे. या शिवाय सीएसच्या गैरहजेरीमुळे खासगी कंपन्यांचा गैरकारभारात वाढ होण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे.
आतापर्यंत पाच कोटी किंवा त्याहून अधिक रुपयांपर्यंतचे भरणा भांडवल (पेड अप कॅपिटल) असलेल्या प्रत्येक खासगी आणि सरकारी कंपनीला पूर्णवेळ कंपनी सचिव नेमणे बंधनकारक होते. अशा देशभरात सुमारे १२ हजार ८८८ कंपन्या आहेत. परंतु, नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या कंपनी नियमावली, २०१४ च्या नियम क्रमांक ८ प्रमाणे आता थेट १० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक भरणा भांडवल असलेल्या नोंदणीकृत आणि सरकारी कंपन्यांनाच ‘सीएस’ नेमणे बंधनकारक राहील. त्यामुळे, देशभरातून तब्बल १७ हजार २१९ खासगी कंपन्या आपोआपच या नियमातून वगळल्या गेल्या आहेत. नव्या नियमानुसार केवळ ७ हजार ५८९ कंपन्यांनाच सीएस नेमणे बंधनकारक राहील. यामुळे, देशभरातील तब्बल ६९ टक्के सीएस व्यावसायिकांना आपली नोकरी गमवावी लागण्याची भीती आहे.
सीएस व्यावसायिकांच्या ‘दि इन्स्टिटय़ूट ऑफ कंपनी सेक्रेटेरिज ऑफ इंडिया’ (आयसीएसआय) या संस्थेचे देशभरातून तब्बल ३५ हजार सदस्य आहेत. या शिवाय सुमारे चार लाख विद्यार्थी देशभरातून सीएसची परीक्षा देत आहेत. या सगळ्यांना या नव्या नियमाचा फटका बसणार असल्याने सीएस व्यावसायिकांकडून या नव्या नियमावलीवर टीकेची झोड उठविण्यात येत आहे. या नव्या नियमावलीविरोधात ‘आयीसीएसआय’ने आतापर्यंत केंद्राच्या ‘कंपनी व्यवहार विभागा’ला तीन निवेदने दिली आहेत. मात्र, याची अद्याप दखल घेतली गेलेली नाही. त्यामुळे, देशभरातील सीएस एकत्र येऊन या नियमावलीविरोधात आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत. याकरिता दिल्लीत एकत्र येऊन उपोषण आंदोलन करण्याचा इशारा सीएस व्यावसायिकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. यात दोन हजाराहून अधिक सीएस सहभागी होतील. मुंबईत नरिमन पॉईंट येथील ‘आयसीएसआय’च्या कार्यालयात गुरुवारी सायंकाळी याबाबत बैठकही घेण्यात आली.

मुंबईत आतापर्यंत ५० जणांना नारळ
या संदर्भातील परिपत्रक ३१ मार्च २०१४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले, तेव्हा कुठे ‘सीएस’ व्यावसायिकांना या बदलाची माहिती झाली. एक एप्रिलपासून या नियमाची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने आता या सीएस व्यावसायिकांची नोकरी कंपन्यांच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. गेल्या तीन दिवसांत मुंबईत तब्बल ५० कंपन्यांमधील सीएस व्यावसायिकांना नारळ देण्यात आल्याची माहिती आहे.

खासगी कंपन्यांचे कामकाज नियमानुसार काटेकोरपणे होत आहे, यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी सीएसवर असते. प्रसंगी सीए कंपनीच्या संचालकांचे कान ओढण्याचेही काम करतात. आता बहुतांश खासगी कंपन्यांना यातून वगळण्यात आल्याने या कंपन्यांच्या व्यवहारांवर लक्ष कोण ठेवणार?
केविन गाला, सदस्य, आयसीएसआय

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व के.जी. टू कॉलेज बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Company secretary to be unemployed