पैकीच्या पैकी गुणांसाठी शिक्षण विभागाचा शिक्षकांना बडगा प्रत्येक चाचणीत पैकीच्या पैकी गुण मिळवणारेच विद्यार्थी प्रगत अशी व्याख्या केल्यानंतर आता पुढची पायरी गाठत हे प्रगत शाळा करण्याचे उद्दिष्ट शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालाशी जोडण्यात आले आहे. अर्धे शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतर आता उरलेल्या कालावधीत हे उद्दिष्ट गाठायचे आहे. मुलांना प्रत्यक्ष शिक्षण देणाऱ्या आणि गुणवत्तेची जबाबदारी असणाऱ्या शिक्षकांच्या गोपनीय अहवालापर्यंत हे उद्दिष्ट पोहोचणार का अशी नवीच धास्ती शिक्षकांना वाटू लागली आहे. राज्यात ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने ‘गुणवत्ता’ या संकल्पनेची व्याख्याच शिक्षण विभागाने बदलून पैकीच्या पैकी गुण मिळवणाऱ्या मुलांनाच ‘प्रगत’ म्हणण्यात यावे अशी केली आहे. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ताने’ गेल्या आठवडय़ात प्रसिद्ध केले होते. याबाबतचा शासन निर्णय गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यामध्ये शिक्षण विभागाने पुढील टप्पा गाठत गुणवत्तेचे हे उद्दिष्ट अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालांशी जोडले आहे. नव्या व्याख्येनुसार ज्या शाळेतील सगळे विद्यार्थी हे पैकीच्या पैकी गुण मिळवणारे असतील, तीच शाळा ‘प्रगत’ म्हणवण्यात येणार आहे. चार ते पाच महिन्यांच्या कालावधीत शाळा प्रगत होऊ शकते, असा दावा करून विभागाने अधिकाऱ्यांना उद्दिष्टे दिली आहेत. प्रत्येक शिक्षणाधिकाऱ्याने २०० शाळांची जबाबदारी घ्यायची आहे. निवडलेल्या दोनशे शाळांमधील सर्व विद्यार्थी पैकीच्या पैकी गुण मिळवण्यासाठी पात्र ठरले नाहीत, तर या शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहावालात त्याची नोंद होणार आहे. या शैक्षणिक वर्षांचे पहिले सत्र संपले आहे. त्यामुळे पुढील अवघ्या पाच महिन्यात शाळा प्रगत करायच्या आहेत. पाच महिन्यात शाळा प्रगत कशी होणार? या शैक्षणिक वर्षांच्या राहिलेल्या जेमतेम पाच महिन्यांच्या कालावधीत शाळा प्रगत कशी होणार, या प्रश्नाचे उत्तर म्हणून शिक्षण विभागाने एक वेळापत्रकच दिले आहे. निवडलेल्या शाळांमधील प्रत्येक शिक्षकाने रचनावादी शाळा पाहणे (कालावधी ४५ दिवस), पाहिलेल्या रचनावादी शाळेप्रमाणे वर्ग रंगवणे, त्याची सजावट करणे (कालावधी ३० दिवस), रचनावादी शाळा चालवणाऱ्या शिक्षकाकडून प्रशिक्षण घेणे (कालावधी २ दिवस) असे तीन टप्पे अमलात आणले की शाळा दोन महिन्यात ‘प्रगत’ होऊ शकते असे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. डिसेंबपर्यंत शाळांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी शाळांमधील गळती रोखण्यासाठीही अधिकाऱ्यांना उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्य़ातील एका केंद्रावर प्रायोगिक तत्त्वावर शिक्षक, कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांच्या हजेरीसाठीही बायोमेट्रिक हजेरी घेण्यात येणार आहे. डिसेंबपर्यंत ही प्रणाली कार्यरत करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
