अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतील त्रुटींविरोधात पुण्या-मुंबईतील विद्यार्थी आणि पालकांनी वारंवार आवाज उठवूनही ‘ढिम्म’ असलेल्या शिक्षण विभागाचे कान खुद्द उच्च न्यायालयानेच टोचल्याने आता यातील दोष दूर करण्याचे काम राज्य सरकारने युद्धपातळीवर सुरू केले आहे. त्यामुळे, न्यायालयाच्या दट्टय़ाने का होईना आगामी म्हणजे २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षांत या प्रक्रियेतील दोष दूर होऊन अकरावी प्रवेशाकरिता विद्यार्थी-पालकांना होणारा प्रचंड मनस्ताप दूर होण्याबाबत आशा निर्माण झाली आहे.पुणे आणि मुंबईत गेली अनेक वर्षे राबवण्यात येणारी अकरावीची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सदोष असल्याचे स्पष्ट करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका महिन्याच्या आत या प्रक्रियेतील दोष दूर करण्याचे आदेश नुकतेच राज्य सरकारला दिले. अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतील त्रुटींचा फटका बसलेल्या पुण्यातील वैशाली बाफना या पालकांनी ही याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. गेली चार वर्षे बाफना या प्रकरणी न्यायालयात लढत आहेत. अकरावी ऑनलाइन प्रवेशांमधील दोषांबाबत बाफना यांनी केलेला युक्तिवाद मान्य करून न्यायालयाने तो दूर करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. ज्या महाविद्यालयांनी या प्रक्रियेतील त्रुटींचा फायदा घेत चुकीच्या पद्धतीने प्रवेश दिले त्यांच्यावर काय कारवाई करणार, याबाबतचे स्पष्टीकरण २७ एप्रिलपर्यंत देण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने शिक्षण विभागाला दिले आहेत.न्यायालयाच्या आदेशामुळे जागे झालेल्या शिक्षण विभागाने यासाठीची पहिली आणि तातडीची बैठक बुधवारी पुण्यात घेतली. शिक्षण आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत पुण्यातील ज्या ज्या महाविद्यालयांनी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतील त्रुटींचा फायदा घेत चुकीच्या पद्धतीने प्रवेश केले, अशा महाविद्यालयांची यादीच सादर करण्यात आली. या महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याबरोबरच भविष्यात अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत काही त्रुटी राहणार नाहीत, या दृष्टीने बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते. तसेच, अकरावीच्या ऑनलाइनचे २०१५-१६चे वेळापत्रक शनिवापर्यंत सादर करण्याची सूचना आयुक्तांनी केली आहे. याबाबत भापकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी चर्चा झाल्याचे मान्य केले. मात्र, ही पहिलीच बैठक असल्याने आम्ही केवळ आढावा घेतला. या प्रक्रियेत काय सुधारणा करता येतील, या दृष्टीने आम्ही विचार करीत आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या संबंधातील अहवाल राज्य सरकारला एका महिन्यात उच्च न्यायालयाला सादर करायचा आहे.ऑनलाइन प्रवेशांबाबतचे आक्षेप*प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक नाही*दुसऱ्या-तिसऱ्या फेरीसाठीच्या उपलब्ध जागांचे तपशील समजत नाहीत. त्यामुळे गोंधळ होतो.*सरकारचे नियम पाळले जात नाहीत.*ऑनलाइनव्यतिरिक्त बेकायदेशीरपणे प्रवेश करणे*मान्य प्रवेश क्षमतेच्या अधिक आणि बेकायदेशीर प्रवेश देणे*गुणवत्ता डावलून प्रवेश देणे*प्रवेश प्रक्रियेत आर्थिक व्यवहार करणे*गुणवत्ता असूनही लांबचे महाविद्यालय मिळणे*आरक्षित जागांवर गैरप्रकार*रद्द झालेल्या प्रवेशांची माहिती दडविणे*व्यवस्थापन कोटय़ातील प्रवेशांमध्ये गैरप्रकारपालकांच्या सूचना*अल्पसंख्याक, व्यवस्थापन अशा सर्व कोटय़ांची प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन व्हावी*केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी सर्व राखीव कोटय़ांची प्रवेश प्रक्रिया करण्यात यावी*प्रवेशाबाबत कोणी आक्षेप घेतल्यास व तो सिद्ध झाल्यास कागदपत्रांची तपासणी करून संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरवण्यात यावे*प्रवेश मिळाल्यास किंवा न मिळाल्यास कारणासह एसएमएसच्या माध्यमातून पालकांना कळवण्यात यावे*प्रवेश अर्ज भरताना विद्यार्थ्यांना पर्यायी विषय आणि माध्यम याचाही पर्याय देता यावा*विद्यार्थ्यांनी मान्य केलेले महाविद्यालय हीच बेटरमेंट मानण्यात यावीपुण्यातील प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळ झालेल्या सहा महाविद्यालयांच्या संस्थांना नोटीस पाठवली आहे. त्यांच्या प्राचार्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी सूचनाही केली आहे. त्याचे तपशील न्यायालयाला सादर करण्यात येणार आहेत. पालकांच्या सूचनांबाबत आराखडा शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. शासनाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करणे शक्य होईल. मात्र, अल्पसंख्याक कोटा, व्यवस्थापन कोटा यांचे प्रवेश करण्याचे अधिकार हे संबंधित संस्थेलाच असतात. त्यामुळे त्यांची प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याचा विचार नाही.- बाळासाहेब ओव्हाळ, साहाय्यक शिक्षण उपसंचालक
