राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या (एनसीटीई) निकषांनुसार, आवश्यक त्या सुविधा न पुरविणाऱ्या राज्यातील ५० टक्क्यांहून अधिक डीएड महाविद्यालयांची सुनावणी घेऊन राज्य सरकारकडून त्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितल़ेराज्यातील सर्व अध्यापक महाविद्यालयांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जे. एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग गठित केला होता. या आयोगाने राज्यातील २६४ अध्यापक महाविद्यालयांची एप्रिल २०१२ मध्ये तपासणी करण्यात आली होती. या वेळी आयोगाने राज्यातील २६४ अध्यापक महाविद्यालयांपैकी केवळ ४४ अध्यापक विद्यालये निकषांची पूर्तता करत असल्याचे नमूद केले होते. याबाबत बाकीची महाविद्यालये राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या (एनसीटीई) निकषांची पूर्तता करत आहेत का, याबाबत तपासणी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेतर्फे अध्यापक महाविद्यालयांची जानेवारी महिन्यामध्ये पाहणी करण्यात आली. यासाठी ११० पथके तयार करण्यात आली होती. या पाहणीच्या अहवालानुसार राज्यातील ५० टक्क्य़ांहून अधिक डीएड महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध नाहीत.राज्यातील १ हजार ८० महाविद्यालयांची पाहणी शासनाने केली. त्यापैकी जवळपास सहाशे महाविद्यालयांमध्ये पुरेशा सुविधा उपलब्ध नसल्याचा अहवाल समितीने दिला आहे. या अहवालानुसार निकष पूर्ण न करणाऱ्या महाविद्यालयांची सुनावणी घेऊन त्यानंतर त्यांच्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.
