शाळांनी २०१३-१४ ची प्रवेश प्रक्रिया राबवताना शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींची वेळेत आणि काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी अन्यथा शाळांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा शाळांच्या मुख्याध्यापकांना शालेय शिक्षण विभागाचे मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया यांनी सोमवारी दिला.
शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात सहारिया यांनी शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक घेतली. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनीही यावेळी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. मुख्याध्यापकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना सहारिया म्हणाले,‘‘शाळेत प्रवेश नाकारलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून तक्रार आल्यास, न्यायालयाचा अपमान केल्याप्रकरणी शाळेच्या मुख्याध्यापकांना तुरुंगवास होऊ शकतो. २५ टक्के आरक्षणाच्या तरतुदीअंतर्गत आर्थिकदृष्टय़ा दुबर्ल घटकातील विद्यार्थ्यांना लॉटरीनुसार प्रवेश देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शाळांनी त्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी अर्ज विक्रीचा कालावधी, अर्ज स्वीकारण्याचा कालावधी आणि प्रत्यक्ष प्रवेश प्रक्रियेचा कालावधी जाहीर करणे आवश्यक आहे. प्रवेश प्रक्रियेसाठी लॉटरी काढताना सरकारी अधिकारी, शिक्षक पालक संघाचे प्रतिनिधी आणि शालेय व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी उपस्थित असणे आवश्यक आहे. २५ टक्के आरक्षणाअंतर्गत राखीव ठेवण्यात आलेल्या जागांपैकी जर काही जागा शिल्लक राहिल्या, तर शासनाच्या परवानगीनंतर शाळेला त्या जागा भरता येतील. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचीही जबाबदारी शाळांची आहे.’’ शिक्षण हक्क कायदा एप्रिल २००९ साली अस्तित्वात आला, २०१० मध्ये राज्याने हा कायदा स्वीकारला. त्यानंतर तीन वर्षांनी या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होऊनही गेल्या वर्षी राज्यातील फक्त ३० टक्के शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्याचे पालन झाले होते. मात्र, ज्या शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायदा पाळला गेला नाही, त्या शाळांवर अजूनही कारवाई झाली नाही. अल्पसंख्यांक दर्जाप्राप्त झालेल्या खासगी शाळांना शिक्षण हक्क कायदा लागू होण्याबाबत शासनाने अजून काही निर्णय जाहीर केलेला नाही. मात्र सर्व शाळांनी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबवावी असे सहारिया यांनी सांगितले.