आपल्या संलग्नित महाविद्यालयांचे शैक्षणिक परीक्षण करण्याचे ‘महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्या’ने नेमून दिलेले पारंपरिक नियम धाब्यावर बसवून या कामाकरिता माजी कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती नेमण्याची टूम मुंबई विद्यापीठाने काढली आहे.विद्यापीठ कायद्याने महाविद्यालयांचेच नव्हे तर विद्यापीठाचे आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या विषय विभागांचे विविध मार्गानी शैक्षणिक परीक्षण करण्याचे अनेक मार्ग नेमून दिलेले आहेत. संलग्नतेची प्रक्रिया, ‘स्थानीय चौकशी समिती’मार्फत (एलआयसी) वर्षांच्या सुरुवातीलाच महाविद्यालयांची पाहणी करण्याची प्रक्रिया आदी अनेक मार्गानी महाविद्यालयांचे परीक्षण विद्यापीठाला करता येते. परंतु, गेली तीन-चार वर्षे विद्यापीठाच्या एलआयसी महाविद्यालयांमध्ये गेलेल्याच नाहीत. यंदा संलग्नता नसलेल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे प्रवेश करणार नाही, असे तंत्रशिक्षण संचालनालयाने स्पष्ट केल्यानंतर कुठे विद्यापीठाने घाईघाईने महाविद्यालयांना संलग्नता ‘वाटल्या’ होत्या. महाविद्यालयांवर वचक ठेवणारे हे नियम धाब्यावर बसवून विद्यापीठाने महाविद्यालयांचे शैक्षणिक परीक्षण (ऑडिट) करण्याकरिता माजी कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, प्राचार्य यांची समिती नेमण्याची टूम काढली आहे.माजी कुलगुरू स्नेहलता देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या या समितीने मंगळवारी विद्यापीठाच्या कलिना संकुलातील फिरोजशहा मेहता भवन येथे बैठक घेऊन ‘नॅक’ची ‘अ’ आणि ‘ब(२.५५सीजीपी)’ असलेल्या महाविद्यालयाच्या प्राध्यापक आणि प्राचार्याची या संदर्भात मते जाणून घेतली. या बैठकीतही या विरोधाभासाचे पडसाद उमटले.‘एलआयसी, संलग्नता या संदर्भातील नियम काटेकोरपणे पाळले तरी महाविद्यालयांचे शैक्षणिक परीक्षण करणे विद्यापीठाला शक्य होईल. त्या करिता वेगळी समिती नेमून सदस्यांच्या मानधनापोटी विद्यापीठाच्या तिजोरीला ताण देण्याची गरजच काय,’ असा प्रश्न एका प्राध्यापकांनी उपस्थित केला. या परीक्षणाचा भाग म्हणून महाविद्यालयांना एक ३२ पानी अर्ज भरून द्यायचा आहे. मात्र, ‘अनेक महाविद्यालयांमध्ये मान्यताप्राप्त प्राचार्य नाहीत. बहुतेक महाविद्यालयांमध्ये बीएमएस, बीएमएम, बॅफ आदी स्वयंअर्थसहाय्यित अभ्यासक्रमांकरिता पुरेसे शिक्षक व सुविधा नाहीत. म्हणून महाविद्यालयांना या अभ्यासक्रमांना दरवर्षी विद्यापीठाकडून स्वतंत्रपणे मान्यता घ्यावी लागते. अशी परिस्थिती असलेल्या महाविद्यालयांचे शैक्षणिक परीक्षण कसे काय करणार,’ असा सवाल अधिसभा सदस्य संजय वैराळ यांनी उपस्थित केला. शैक्षणिक परीक्षणाच्या नावाखाली या अर्जात समितीने मागविलेली माहितीही निर्थक आहे. ही माहिती जमा करण्याकरिताही वेळ लागणार आहे. अशी प्रतिक्रिया एका प्राचार्याने व्यक्त केली.
