परीक्षांचा काळ आला की रंगणारे शैक्षणिक वातावरण निवडणुकांच्या तोंडावर यंदा चांगलेच रंगले आहे. यावर्षी विविध शिक्षक संघटना नानाविध मार्गाने आंदोलन करत असतानाच ‘लोकभारती’चे आमदार कपिल पाटील यांनी सोमवारपासून आमरण उपोषणास सुरुवात केली आहे. के.जी. टू पी.जी.पर्यंतचे शिक्षण मोफत करा, वस्तीशाळा शिक्षकांना कायम करा, शाळा आणि कॉलेजांना वीज आणि मालमत्ता करामध्ये सवलत द्या, यासारख्या अनेक मागण्यांसाठी हे उपोषण असून त्यास ‘महाराष्ट्र राज्य शिक्षण हक्क कृति समिती’सारख्या अनेक संघटनांबरोबरच हजारो शिक्षकांनीही पाठिंबा दर्शविला आहे. शाळांना वेतनेतर अनुदान त्वरीत द्यावे, राज्यातील सर्व शाळा व ज्युनिअर कॉलेजातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची सर्व रिक्त पदे त्वरीत भरावीत, नववी व दहावीच्या ७१ विद्यार्थ्यांच्या तुकडय़ांचा अध्यादेश रद्द करा अशा अनेक मागण्यांसाठी अनेक आंदोलने करण्यात आली. राज्य सरकारला अनेकवेळा निवेदनेही देण्यात आले. मात्र सरकारकडून आश्वासनाखेरीज काहीही मिळाले नसल्याने पाटील यांनी उपोषणाचा निर्णय घेतला. या अगोदर काही दिवसांपूर्वी पाटील यांनी ‘वॉक फॉर फ्री एज्युकेशन’ ही रॅली काढून सरकारचे लक्ष वेधून त्यांना उपोषणाचा इशारा दिला होता. दरम्यान, यासंदर्भात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार आणि शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांना निवेदन देण्यात आल्याचे शिक्षण हक्क कृती समितीचे अमोल ढमढेरे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.वस्ती शाळांमधील शिक्षक गेली १२ वष्रे त्यांच्या मागण्यांसाठी झटत आहेत. एक रुपयाचा आर्थिक भार वाढणार नसताना या शिक्षकांना कायम करणे सरकारला जमत नाही. आतापर्यंत २२ वस्तीशाळा शिक्षकांनी आत्महत्या केल्या तरी न्याय देण्याची संवेदना सरकारकडे नाही. या सर्व प्रश्नांवर त्यांनी ताबडतोब निर्णय घ्यावे. निर्णय होईपर्यंत उपोषण सुरूच राहील. - कपिल पाटील
