महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे शासनाकडून केल्या जाणाऱ्या दुर्लक्षाचा फटका परीक्षा देणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना बसत आहे. मनुष्यबळाची कमतरता आणि शासनाकडे प्रस्ताव पाठवूनही आरक्षणाच्या मुद्दय़ाबाबत वेळेवर खुलासे न आल्यामुळे राज्यसेवा परीक्षेसह आयोगाकडून घेतल्या जाणाऱ्या इतरही परीक्षांचे निकाल रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.राज्यातील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, पोलिस निरीक्षक यांसह इतरही अनेक प्रशासकीय पदांची भरती करणाऱ्या आयोगाकडे शासनाकडून मात्र दुर्लक्षच करण्यात येत असल्याचे गेली अनेक वर्षे दिसत आहे. त्याचा फटका मात्र वर्षांनुवर्षे परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना बसतो आहे. गेले दोन महिने २०१४ मध्ये घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा परीक्षांच्या मुलाखती आयोगाने घेतल्या. मुलाखती पूर्ण होऊन वैद्यकीय चाचण्यांचे कामही आता अंतिम टप्प्यांत आहे. गेली काही वर्षे मुलाखती झाल्यानंतर साधारण आठवडाभरात अंतिम निकाल जाहीर केला जात होता. मात्र, या वर्षी आरक्षणाबाबत शासनाकडून अद्यापही काहीच स्पष्ट करण्यात आले नसल्यामुळे निकाल रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक पदाचे दोन वर्षांचे निकाल, प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, पशुधन अधिकारी, अभियांत्रिकी सेवा, वनसेवा, तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांतील प्राध्यापक आणि प्राचार्य पद अशा इतरही अनेक पदांच्या मुलाखती होऊनही निकालाची प्रक्रिया खोळंबली आहे. ऑगस्ट २०१४ मध्ये शासनाने समांतर आरक्षणाबाबत निर्णय जाहीर केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निर्णय जाहीर करण्यात आला. मात्र, तरीही त्यातील अनेक तांत्रिक बाबींबाबत शासनाने काहीच स्पष्ट आदेश दिले नाहीत. त्यातच अनेक मुख्य परीक्षांचे सुधारित निकाल पुन्हा एकदा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकले. त्यामुळे बहुतेक परीक्षांचे २०११ पासूनचे निकाल सुधारित करून अंतिम निकालाबाबत आयोगाने शासनाकडे स्पष्टीकरण मागितले. मात्र, अद्यापही त्याबाबत शासनाने काहीच भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे सगळे अनेक निकाल खोळंबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, अशी माहिती आयोगातील सूत्रांनी दिली.शारीरिक क्षमता चाचणीसाठी उन्हाळ्याचाच मुहूर्तगेल्या वर्षी पोलिस भरतीमध्ये शारीरिक चाचणीदरम्यान तरुणाचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर शारीरिक चाचणीचे नियम शासनाने शिथिल केले. मात्र, या वर्षीही पोलिस निरीक्षक पदाच्या शारीरिक चाचणीसाठी आयोगाला ऐन उन्हाळ्याचाच मुहूर्त सापडला आहे. १८ ते २८ मार्च या दरम्यान २०१४ मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षांची शारीरिक चाचणी होणार आहे. आयोगाने केलेल्या परीक्षांच्या नियोजनाबाबत उमेदवारांमध्ये नाराजी आहे.
