‘व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालया’मार्फत भरल्या जाणाऱ्या प्राचार्य, उपप्राचार्य, मुख्याध्यापक, निरीक्षक आदी गट अ, ब आणि क श्रेणीतील पदांच्या सरळसेवा व पदोन्नतीद्वारे केल्या जाणाऱ्या भरतीकरिता मेकॅनिकल व इलेक्ट्रिकल शाखेबरोबरच अभियांत्रिकीच्या इतर सर्व शाखांच्या पदविका-पदवीधारकांनाही पात्र ठरविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, हा नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने ‘महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगा’तर्फे (एमपीएससी) सुरू असलेल्या सरळसेवा भरतीच्या प्रक्रियेला लागू करून त्या आधारे नव्याने अर्ज मागविण्यात यावे, अशी मागणी उमेदवारांकडून केली जात आहे.या पदांसाठी अर्ज मागविण्याची मुदत २९ नोव्हेंबरला संपली. त्यामुळे, या भरतीसंदर्भात ‘महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगा’ने दिलेली जाहिरात रद्द करून व भरतीसंदर्भातील नियमांमध्ये योग्य ती सुधारणा करून पुन्हा एकदा अर्ज मागविण्यात यावे, अशी मागणी उमेदवारांकडून होत आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील ‘व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालया’अंतर्गत येणाऱ्या ‘औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था’ (आयटीआय), ‘शासकीय तंत्र माध्यमिक विद्यालयां’मधील प्राचार्य, उपप्राचार्य, मुख्याध्यापक, निरीक्षक, साहाय्यक प्रशिक्षणार्थी आदी ‘गट अ’ श्रेणीतील तब्बल २५० पदांच्या भरतीकरिता एमपीएससीने १नोव्हेंबर रोजी तीन जाहिराती स्वतंत्रपणे दिल्या होत्या. मात्र, संबंधित पदांसाठीच्या सेवाविषयक नियमांमध्ये १९८९पासून बदलच करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे, या पदांसाठीची शैक्षणिक अर्हता ठरविताना केवळ मेकॅनिकल व इलेक्ट्रिकल शाखेच्या पदविका, पदवी व पदव्युत्तर पदवीधारकांनाच प्राधान्य देण्यात आले आहे. जुन्या नियमांमुळे हजारो उमेदवार या भरतीपासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे, हा बदल पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करीत एमपीएसीने नव्याने पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकडून अर्ज मागवावेत, अशी प्रतिक्रिया एका उमेदवाराने व्यक्त केली.
