जुन्या विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा सुचविणारे ‘महाराष्ट्र विद्यापीठ विधेयक’ दोन वर्षे रखडले. हे विधेयक २०१३साली तरी प्रत्यक्षात येईल याची शाश्वती नाही. सामाजिक आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर हे विधेयक गेली दोन वर्षे रखडले होते. परंतु, आरक्षणाची तरतूद मान्य करून या विधेयकाला मंजुरीचा मार्ग उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. हे विधेयक प्रत्यक्षात आल्यास मोठमोठय़ा उद्योगसमूहांना महाराष्ट्रात स्वत:च्या आर्थिक बळावर खासगी विद्यापीठ सुरू करता येईल. पारंपरिक विद्यापीठाच्या चौकटीत न बसणारे आणि उद्योगांना गरजेनुरूप अभ्यासक्रम या विद्यापीठातून उपलब्ध व्हावे अशी अपेक्षा आहे. विद्यार्थ्यांमधील रोजगार क्षमता वाढविण्यास हे अभ्यासक्रम किती पुरे पडतील हे ही विद्यापीठे अस्तित्वात आल्यानंतर स्पष्ट होईल.
शिक्षणसम्राटांना धडा :  २०१२च्या प्रवेशांमध्ये गैरप्रकार केलेल्या वैद्यकीय शिक्षणसम्राटांनाही २०१३चे वर्ष फारसे मानवणारे ठरेल असे वाटत नाही. कारण, या वैद्यकीय महाविद्यालयाची चौकशी सरकारी अधिष्ठात्यांच्या अध्यक्षतेखालील विभागीय समित्यांनी सुरू केली असून लवकरच अहवालाची अपेक्षा आहे. समितीत महाविद्यालये दोषी आढळून आल्यास तो शिक्षणसम्राटांविरोधातील पालकांच्या लढय़ाचा मोठा विजय ठरेल.