‘इंडियन नर्सिग कौन्सिल’च्या (आयएनसी) मान्यतेशिवाय २०११-१२ या शैक्षणिक वर्षांपासून एएनएम आणि जीएनएम हे नर्सिगविषयक अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या खासगी नर्सिग संस्थांना अखेरची संधी देण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. या संबंधात सरकारने उच्च न्यायालयात केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ‘संबंधित संस्थांनी तीन महिन्यांच्या आत आयएनसीकडून मान्यता मिळवावी, अन्यथा त्या बंद करण्यात येतील,’ अशी भूमिका घेतली आहे. २९ नोव्हेंबरला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत न्यायालयाने या प्रस्तावास मान्यता दिल्यास संस्थांना आणखी एक संधी मिळेल, परंतु या ३४८ बेकायदा संस्थांपैकी फारच थोडय़ा संस्थांनी पात्रता निकषांची पूर्तता केलेली आहे. त्यामुळे एक संधी मिळूनही किती संस्था आयएनसीकडून मान्यता मिळण्यात यशस्वी होतील, अशी शंका आहे.आयएनसीच्या मान्यतेशिवाय चालणाऱ्या या ३४८ बेकायदा नर्सिग संस्थांसंबंधातील वाद उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे. या संस्थांचे काय करणार, असा प्रश्न मागील सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला केला होता. त्यावर या संस्थांना तीन महिन्यांच्या आत आयएनसीकडून मान्यता घ्यावी. त्यासाठी ३० दिवसांच्या आत संबंधित संस्थांनी आयएनसीकडे अर्ज करावा. त्यानंतर पुढील दोन महिन्यांत आयएनसीने संस्थांची पाहणी करून मान्यता द्यायची की नाही याचा निर्णय घ्यावा. ज्या संस्थांनी पात्रता निकषांची पूर्तता केली नसेल, अशा संस्थांना आयएनसी मान्यता देणार नाही हे उघड आहे. पात्रता निकषांची पूर्तता करणाऱ्या फारच कमी संस्था असल्याने या संधीचाही संबंधित संस्थांना किती फायदा होईल, अशी शंका वैद्यकीय शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली.या संस्था एका आदेशाच्या फटकाऱ्याने बंद करून विद्यार्थ्यांना घरी पाठविण्यात यावे, असा विभागातील उच्चाधिकाऱ्यांचा विचार होता, मात्र गेल्या आठवडय़ात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विजयकुमार गावित, राज्यमंत्री डी. पी. सावंत, विभागाचे प्रधान सचिव इक्बालसिंग चहल, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव अजिकुमार जैन यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत या संस्थांना शेवटची संधी देण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर विभागाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून ही माहिती दिली आहे. माळींचा फैसलाही लवकरचबेकायदा खासगी नर्सिग संस्थांचे पेव ज्यांच्या काळात फुटले, त्या ‘महाराष्ट्र नर्सिग कौन्सिल’चे माजी अध्यक्ष रामलिंग माळी यांच्या भवितव्याचा फैसलाही लवकरच होण्याची शक्यता आहे. माळी यांच्या अध्यक्षपदावरील हकालपट्टीचा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. माळी हे टय़ूटर न राहिल्याने त्यांना परिषदेच्या सदस्य आणि अध्यक्षपदी राहण्याचा अधिकार नाही, या कारणावरून सरकारने त्यांना या पदावरून दूर केले होते. कारण, माळी यांची निवड टय़ूटर मतदारसंघातून परिषदेवर झाली होती, पण ते टय़ूटर म्हणून कार्यरत नसतील तर त्यांना या पदावरही राहण्याचा अधिकार नाही, अशी सरकारची भूमिका आहे. माळी हे सध्या टय़ूटर म्हणून कार्यरत नाहीत, हे सिद्ध करणाऱ्या माहितीची विचारणा न्यायालयाने सरकारकडे केली आहे.
